ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼ 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਮਾਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਅਤੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇ ਤੋਹਫੇ ਵੰਡਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਗਫਲੀਆਂ ਵਾਂਗ ਵੰਡਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਟਾ ਭਾਵ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਭਾਵ ਵੋਟ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਾਜਗੱਦੀ ’ਤੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਇਕ ਜਿਤਾਊ ਮਿਸ਼ਰਣ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਵਧੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ’ਚ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਰੋੜਾ ਅਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ 8 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹਰ ਸਾਲ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੈਰਾਨੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜ ’ਚ ਦਾਖਲੇ ਦੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟਾ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 27 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ 10 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸੇ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾਈਆਂ। ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 1993 ’ਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ 2019 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਨਵਰੀ 2019 ’ਚ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਅਤੇ ਵਧਦੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਭੁਗਤਣਾ ਿਪਆ ਸੀ। ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਨਾਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ।

ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੂਲ ਮਕਸਦ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਵਾਂਝੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਅਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣੇ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੱਧਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਕਦਮਾਂ ਅਤੇ ਅਵੇਸਲੇਪੁਣੇ ਥੋੜ੍ਹਚਿਰੇ ਐਲਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਾਂਝਿਆਂ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਪਰ ਪਿਛਲੇ 7 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਭਾਰਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਾਤੀ/ਉਪਜਾਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਨਾਲ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਰਾਹੀਂ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱੱਖਿਅਾ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਮਿਲ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਕਿਵੇਂ ਹੋਵੇਗੀ?

ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੱਥ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਅਧਿਐਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਵਧਿਆ ਹੈ? ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਗੜਬੜੀ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਵਧੀਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ੈਲੀ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗੁਣਵੱਤਾਪੂਰਨ ਸਿੱਖਿਆ।

ਕੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਇਕ ਪ੍ਰਾਪਤੀਯੋਗ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਗੁਆ ਰਹੇ ਹਨ? ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਲ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ? ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਿਕਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਇਹ ਤਰਕਸੰਗਤ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਵੇਚੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਦਲਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ 40 ਫੀਸਦੀ ਅੰਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਿਰਫ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਕੀ ਲਾਭ ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਦਬਾਅ ਨੂੰ ਸਹਿਣ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ।

ਪੱਛੜਾਪਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 (1) ਦੁਆਰਾ ਮਿਲੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ’ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੋਂ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ? ਸਾਲ 2021 ਦਾ ਭਾਰਤ 1989 ਦਾ ਭਾਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਦ ਇਕ 18 ਸਾਲਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਜੀਵ ਗੋਸਵਾਮੀ ਨੇ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਤਮਦਾਹ ਕਰ ਿਲਆ ਸੀ। ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਜੈਨ-ਐਕਸ ਅਤੇ ਜੈਨ-ਵਾਈ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਉਮਰ ਵਰਗ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਗਭਗ 50 ਫੀਸਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਯਕੀਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ’ਚ। ਉਹ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਸਾਡਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਰਤ ਸ਼ਕਤੀ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ 3.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਾਧਾ ਦਰ 2.3 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ 7.1 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦਾਖਲ ਹੋ ਰਹੇ 1 ਕਰੋੜ 20 ਲੱਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ ’ਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਿੱਥੇ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਘੇਰਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਾਉਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਇਸ ਗੈਰ-ਵਾਜਿਬ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੂਹ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਵੀ ਰੂਪ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮੂਹ ਹੋਰਨਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਲਾਭ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਉਦੋਂ ਵਧਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਨਾਬਰਾਬਰ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਬਰਾਬਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਆਮ ਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀਆਂ ਦੋ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ। ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਤੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 48 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਆਈ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਤੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਦੇ 62 ਫਸੀਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿਚਾਲੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਮੰਨਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਗੋਹਾਟੀ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੇ 25 ਡ੍ਰਾਪ ਆਊਟਸ ’ਚੋਂ 88 ਫੀਸਦੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਰਾਖਵੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 76 ਫੀਸਦੀ ਹੈ।

ਆਈ. ਆਈ. ਟੀਜ਼ ’ਚ 23 ਆਈ. ਆਈ. ਟੀ. ਦੇ 6043 ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਚੋਂ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ ਦੇ 149 ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦੇ 21 ਅਧਿਆਪਕ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ 40 ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਵਧੇਰਿਆਂ ’ਚ ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਤੋਂ ਅਧਿਆਪਕ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਹ ਦਿਹਾਤੀ ਸਮਾਜ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਢਾਂਚਾ ਅਨਪੜ੍ਹਤਾ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨਤਾ ’ਤੇ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ , ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਰਚਨਾਤਮਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੋਚਣ। ਹੁਣ ਤਰੱਕੀ ’ਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਤਮਤਾ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ/ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ, ਹੋਰ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਜਨਰਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਣਗੇ।