ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਉੱਠੇ ਸਵਾਲ

ਜੇ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੈਚ ਤੋਂ ਹੀ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ’ਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਜੇ ਖਬਰ ਆਵੇ ਕਿ ਮੈਚ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਕ ਅੰਪਾਇਰ ਨੇ ਭੇਤਭਰੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚੋਗੇ? ਜੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਤਿੰਨ ’ਚੋਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਅੰਪਾਇਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਮੈਚ ’ਚ ਖੇਡ ਰਹੀ ਇਕ ਟੀਮ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਕਰੇਗਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਨਿਊਟ੍ਰਲ ਭਾਵ ਨਿਰਪੱਖ ਅੰਪਾਇਰ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ’ਚ ਪੂਰੀ ਖੇਡ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ?

ਇਹੀ ਸਵਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਨਾਲ ਕਰੋੜਾਂ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਉੱਠ ਰਹੇ ਹਨ। ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਅਸਤੀਫੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ। ਬਸ ਇੰਨਾ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 2024 ਤੱਕ ਦਾ ਸੀ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਯਾਨੀ 2025 ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਨ ਦਾ ਨੰਬਰ ਸੀ। ਅਜਿਹੀ ਵੱਡੀ ਕੁਰਸੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਛੇਤੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਰਨ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਚਾਰਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਮੀਡੀਆ ’ਚ ਜੋ ਖਬਰ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਣ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਮੱਤਭੇਦ ਸਨ ਤਾਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰਾਇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਪੂਰਾ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਦਾ ਵੀ ਓਨਾ ਹੀ ਵਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ। ਅਚਾਨਕ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਮੱਤਭੇਦ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਦੀ ਨੌਬਤ ਆ ਗਈ? ਉਂਝ ਵੀ ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਮੱਤਭੇਦ ਵੀ ਸਨ ਤਾਂ ਇਹ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਤੱਕ ਤਾਂ ਰਾਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ।

ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਮੱਤਭੇਦ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੀ। ਬਸ ਅਸੀਂ ਇੰਨਾ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੋਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਦੌਰੇ ’ਤੇ ਸਨ, ਉੱਥੇ ਚੋਣ ਤਿਆਰੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਹੋਈ ਇਕ ਰਸਮੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੱਸੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਫਸਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਉਹ ਟਸ ਤੋਂ ਮਸ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਬਰ ਨਾ ਤਾਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਮਿਲਣ ਦੀ ਕੋਈ ਆਸ ਹੈ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਰਿਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਜਨਰਲ ਨਰਵਾਣੇ ਨੇ ਹੁਣ ਇਕ ਕਿਤਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਫੌਜ ਨੇ ਅਗਨੀਵੀਰ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ (ਉਸ ਕਿਤਾਬ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ)।

ਇਸ ਲਈ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੀ ਖਾਸ ਦਿਲਚਸਪੀ ਹੈ। ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ 2021 ਦੀ ਚੋਣ ’ਚ ਹੋਈ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਾਰ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ’ਤੇ ਟਿਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਲਈ ਪੁਲਸ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਕੁਝ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਤਾਂ ਰਾਜ਼ੀ ਸਨ ਪਰ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਅਸਹਿਜ ਸਨ? ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਸੀ ਜੋ ਉਹ ਕਰ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ ਸਨ? ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਸਹਿਮਤੀ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਕਿਸੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੋਵੇਗੀ? ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਤੀਫੇ ਦੀ ਨੌਬਤ ਤਦ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜੇ ਕਦੀ ‘ਉਪਰੋਂ’ ਇਸ਼ਾਰਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ ਨਹੀਂ ਤਾਂ!

ਅਜਿਹਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਆਧਾਰਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਘਟਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸਨ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ। ਪਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਦੇ ਕੁਝ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ’ਚ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ। ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਮੋ ਚੈਨਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨ ਨੂੰ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੱਸਿਆ। ਬਾਕੀ ਦੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਅਤੇ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਉਸ ਵਕਤ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਤਨੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ 2020 ’ਚ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਲਵਾਸਾ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਤਾਂ ਅਸਤੀਫਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ? ਮੱਤਭੇਦ ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਚੋਟੀ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਸੱਤਾ ਨਾਲ ਸੀ?

ਹੁਣ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਹੀ ਹਨ? ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਖੁਦ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਧੋਤੇ ਹੋਣ ਅਜਿਹੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੀ ਇੰਨੇ ਵਿਵਾਦਮਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਈ ਸੀ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ’ਤੇ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨੀ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸਤਗਾਸਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਖਾਲੀ ਅਹੁਦੇ ਭਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਵੀਰਵਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਅਗਲਾ ਸੋਮਵਾਰ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਪਰ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਪੈਨਲ ਬਣਾਇਆ, ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੱਦੀ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਰ ਲਈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸਵੇਰੇ ਅਰੁਣ ਗੋਇਲ ਨੇ ਵੀ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ, ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਇਸ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ’ਤੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਿਰ ਕੀਤਾ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖ਼ਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਅਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਸੰਕੋਚ ਕਰ ਗਿਆ?

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਇਸ ਖਦਸ਼ੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਬਾਅ ਹੈ ਜੋ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ 400 ਪਾਰ ਦੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਰੁਖ਼ ਨੇ ਇਸੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪੁਣੇ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਰਿਆਦਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਬਿਆਨਾਂ ’ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਮੀਟ ਕੇ ਸਿਰਫ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣਾ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਹਨ ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਇਥੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਸ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲੋਂ ਈ. ਵੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਮੰਗ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋ ਨਵੇਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਦੇ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਿਰਫ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਵਾਲੇ ਹੱਥ ’ਚ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋ ਨਵੇਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਚੋਣ ਵਿਵਸਥਾ ’ਤੇ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੀ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੀਆਂ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ’ਚ ਚੋਣ ਕਮੇਟੀ ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਦੇ ਨਾਲ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ। ਸਵਾਲ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੂਰੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਾਖ ਦਾ ਹੈ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ