ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਬਣੇ

ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲ ਰਹੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ-ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਹੱਲ ਵਿਚਕਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਵੇਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਸੀਨੀਅਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਐਲਨ ਮਸਕ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਨ ’ਚ ‘ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ’ (ਡੀ. ਓ. ਜੇ.) ਵਰਗੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ, ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਆਪਣੇ ਅਮੀਰ ਵਿਰਸੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਰਾਜਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਉਪਰਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ : ਪੜ੍ਹੀ-ਲਿਖੀ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ, ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈਜ਼ ਦੇ ਦਮ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟਾਂ, ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਨਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਹੁਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੇ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇੰਡੈਕਸ 2024 ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ, ਉਦਯੋਗਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਵਿਚ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ 50 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ 163 ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ 75 ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਕ ਹੀ ਸੈਕਟਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਇਕੱਲੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ 17 ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ 20 ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ : ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰ ਕੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਇਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਅਥਾਰਟੀ ਵਜੋਂ ਸਿੱਧੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ। ਸਾਰੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਵਿਚ ਤਾਲਮੇਲ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ, ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇਹ ਡੇਟਾ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਰਾਹੀਂ ਜਵਾਬਦੇਹ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਚੰਗੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰੇ।

ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਥੰਮ੍ਹ 

ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ : ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦਾ ਆਡਿਟ ਕਰਨ, ਖਰਚਿਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਪੰਜਾਬ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ’ ਅਧੀਨ ਇਕ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ‘ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦਫ਼ਤਰ’ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਡਿਜੀਟਲ ਬਦਲਾਅ : ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਡਿਜੀਟਲ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਿਚ ਕਾਫ਼ੀ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਲਮੀ ਮਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਹੋਰ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਅਮਰੀਕਾ ਦਾ ਯੂ. ਐੱਸ. ਏ. ਡਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੋਰਟਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵਨ-ਸਟਾਪ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ। ਏਕੀਕ੍ਰਿਤ ਡਿਜੀਟਲ ਪੋਰਟਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੋਬਾਈਲ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਾਈਲ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ : ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਰਾਕ ਓਬਾਮਾ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਡਾਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ’ ਦੀ ਤਰਜ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ‘ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ’ ਵਿਕਸਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਖੇਤਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੇ।

ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ (ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ.) : ਪਬਲਿਕ-ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਪਾਰਟਨਰਸ਼ਿਪ ਮਾਡਲ ਨੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਈਵੇਅ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਤੱਕ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਨੇਸੀ ਸੂਬੇ ਨੇ ਇਕ ਡੇਟਾ-ਆਧਾਰਿਤ ਬਜਟ ਮਾਡਲ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਦੇ ਇਨੋਵੇਸ਼ਨ ਦਫਤਰ ਨੇ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਬਣਾ ਕੇ ਲਾਗਤਾਂ ਵਿਚ 30 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੀ ਬੱਚਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੀ. ਪੀ. ਪੀ. ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ 60,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ 147 ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਡਲ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਸਹਾਈ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ, ਮੌਸਮ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਖੇਤੀ ਹੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਲਾਭਦਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਿਆਂ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ : ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਕੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਨਵੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਤਕਨੀਕਾਂ, ਡੇਟਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਟੀ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਵਿਚ ਡਿਜੀਟਲ ਸਾਧਨਾਂ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਨੁੱਖੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਉਭਰਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਏਗੀ।

ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ : ਜਨਤਕ ਸੁਣਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਡਲ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ’ ਅਤੇ ‘ਸਰਕਾਰ ਵਪਾਰ ਮਿਲਣੀ’ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਪਰ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਨਿਯਮਿਤ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਣ।

ਨਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਕੇਂਦ੍ਰਿਤ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ, ਜਵਾਬਦੇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਇਕ ਨਵੇਂ ਯੁੱਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਸਲ ਤਰੱਕੀ ਨਿਹਿਤ ਹੈ।

ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)