ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗ਼ੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ

ਮਾਰਕੰਡੇ ਕਾਟਜੂ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਣ ਭਾਰਤ ਵਰਗਾ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਦਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਖਰਚਾ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਮੇਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਆਰਟੀਕਲ-356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਇਹੀ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। 288 ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 105, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੂੰ 56, ਰਾਕਾਂਪਾ ਨੂੰ 54 ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ 44 ਸੀਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ ਨੇ ਗੱਠਜੋੜ ਕਰ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਸੀ ਪਰ 50-50 ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਗੱਠਜੋੜ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੀ ਆਪਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜੋ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਰਣਾਂ ਕਰਕੇ 1996 ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਮਤ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਪੂਰਨ ਬੈਂਚ ਦਾ ਮੈਂ ਵੀ ਮੈਂਬਰ ਸੀ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬੈਂਚ ਸਾਹਮਣੇ ਐੱਚ. ਐੱਸ. ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਤਹਿਤ ਆਇਆ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਣ ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਵੀ ਉਹ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੋਮਈ ਮਾਮਲੇ (1994) ਵਿਚ 3 ਐੱਸ. ਸੀ. ਸੀ.-1 (ਪੈਰਾ 109, 120, 383 ਅਤੇ 391) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਉਦੋਂ ਤਕ ਨਾ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਫੇਲ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ।

ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ ਨੰ. 12 ਵਿਚ ਮੈਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ-175 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਿਆ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਬੈਠਣ ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੇ ਤੈੈਅ ਸਮੇਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੇਰੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਪੈਰਾ 128 ਵਿਚ ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਤ੍ਰਿਸ਼ੰਕੂ ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਜਿਥੇ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਜੇ ਬਹੁਮਤ ਨਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਇਕਲੌਤਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਦਲ ਇਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਸਦਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਵਿਅਕਤੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਮੇਰੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਪੈਰਾ-131 ਵਿਚ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਕਦਮ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਇਹ ਤਰਕਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ-64 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਦਨ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਬਦਲ ਹੈ।

ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ

ਮੈਂ ਜਾਪਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 6 ਦਾ ਤਰਕ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਮਰਾਟ ‘ਡਾਇਟ’ (ਜਾਪਾਨੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੂੰ ਡਾਇਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ) ਵਲੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਮੈਂ ਪਾਇਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਨਿਆਇਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਪਾਨੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਬਹੁਮਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕਰ ਪਾਉਣ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 175 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਆਰਟੀਕਲ 175 (2) ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਦੱਸਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹਾਊਸ ਤੈਅ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

1996 ’ਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਸੀ

ਬੋਮਈ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਵਿਵਸਥਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਉਣਾ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕਦਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਬਦਲ ਵੀ ਅਤੇ ਇਹ ਕਦਮ ਉਦੋਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਬਦਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ। 1996 ਵਿਚ ਯੂ. ਪੀ. ਵਾਂਗ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਚ ਇਕ ਹੀ ਬਦਲ ਬਚਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਉਪਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਠਹਿਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਨਗੇ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਕਦੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਜਨੇਤਾ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲਈ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਣ? ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 134 ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਰਾਇ ’ਚ ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਹ ਲੋਕ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਤਾਂ ‘ਸੁਕਰਾਤੀ ਬਹਿਸ’ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਦੋ ਵਿਅਕਤੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਹੋਣ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਪਰ ਜਦੋਂ ਦੋਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਸਮਝੌਤੇ ਜਾਂ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਇਹੀ ਹੈ। ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਹ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤਕ ਅਤੇ ਜ਼ਿੱਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇਕ ਠੋਸ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣ।

ਸਾਨੂੂੰ ਇਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਇਕ ਮਹਿੰਗੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦੁਹਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗਰੀਬ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵੀਮਰ ਗਣਰਾਜ ਦੇ ਡਿੱਗਣ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਣ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਹਿਤ 1933 ਵਿਚ ਹਿਟਲਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਨਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਦਨ ਵਿਚ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕੀ ਉਹ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਬੈਠਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 1789 ਵਿਚ ਫਰਾਂਸ ਦੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ।