ਗੰਭੀਰ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਚਪੇਟ ਵਿਚ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਇਲਾਕੇ

ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਪੂਰੇ ਦਿੱਲੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਲਾਗੂ ‘ਗ੍ਰੇਡੇਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ’ (ਗ੍ਰੈਪ) ਲੈਵਲ 1 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 22 ਅਕਤੂਬਰ ਸਵੇਰੇ 8 ਵਜੇ ਤੋਂ ਇਸ ਦਾ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਇਸ ’ਚ ਨਿੱਜੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਬੜ੍ਹਾਵਾ ਦੇਣ ਲਈ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਅਤੇ ਮੈਟਰੋ ਦੇ ਫੇਰਿਆਂ ’ਚ ਵਾਧਾ, ਡੀਜ਼ਲ ਜੈਨਰੇਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅੱਗ ਜਲਾਉਣ ਤੇ ਕੋਲੇ ਆਦਿ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ’ਤੇ ਕਈ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਚੌਗਿਰਦਾ ਮੰਤਰੀ ਗੋਪਾਲ ਰਾਏ ਅਨੁਸਾਰ ਇਥੇ ਵਧੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ‘ਸਾਲਿਡ ਵੇਸਟ’ ਤੇ ‘ਬਾਇਓਮਾਸ ਕਚਰੇ’ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਸਾੜਨਾ, ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਧੂੰਏਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਚੌਕਾਂ ’ਤੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਜਣ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਹਨ ਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਇਥੇ ‘ਰੈੱਡ ਲਾਈਟ ਆਨ, ਗੱਡੀ ਆਫ’ ਕੰਪੇਨ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਵਾਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਡੀਜ਼ਲ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਭੇਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਐੱਨ. ਜੀ. ਅਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਬੱਸਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਹਵਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਰੋਤਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਨਹਾਉਣ ਜਾਂ ਖੇਤਾਂ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਨਦੀ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰੀਟ ਕੀਤਿਆਂ ਛੱਡੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੀਵੇਜ ਅਤੇ ਇੰਡਸਟ੍ਰੀਅਲ ਵੇਸਟ ਕਾਰਨ ਓਖਲਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ’ਤੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਦੀ ਚਾਦਰ ਵਿਛੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦਾ ਹਵਾ ਅਤੇ ਜਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਿਹਤ ਲਈ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਇਸ ’ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ’ਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ