ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ
ਅੱਧੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਚੋਣਾਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 33 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀਆਂ ਆਈਆਂ ਹਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪਾਰਟੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ’ਤੇ ਖਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦੀਆਂ।

ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤੋਹਫਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦਕਿ ਮੁਫਤ ਗੈਸ ਚੁੱਲ੍ਹਾ, ਘਰੇਲੂ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਲਈ ਨਕਦੀ, ਬੱਚੀਆਂ ਦੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀਆਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਔਰਤ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

4 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਇਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਚੋਣਾਂ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹੀ ਕਹਾਣੀ ਦੁਹਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਜਿਸ ਨੇ ਇਕ ਵਾਰ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜੇ. ਜੈਲਲਿਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 9 ਫੀਸਦੀ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਆਸਾਮ ’ਚ ਤਾਂ ਇਹ 7.8 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।

ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਜਿਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਆਪਣੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤੀਸਰੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ 50 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ 17 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਦਰ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਇਹ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਾ ਅੱਧ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰਤਾਂ ਆਦਰਸ਼ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹਨ।

2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 7215 ਮਰਦ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 724 ਔਰਤ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਜੋ ਕੁਲ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਲੇ ਸਦਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 14 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ 2014 ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮਾਮੂਲੀ 3 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ 636 ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ 61 ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਥੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਕ ਤਿਹਾਈ ਸੀਟਾਂ ਰਾਖਵੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਦਿਲਚਸਪ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2019 ਦੀਅਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 8.8 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਖੜ੍ਹੀਅਾਂ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਰਾਖਵੀਅਾਂ ਸੀਟਾਂ ਜੋ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਅਾਂ ਅਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨ-ਜਾਤੀਅਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਨ।

ਹੈਰਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੰਸਦਾਂ ’ਚ ਚੁਣੀਅਾਂ ਔਰਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਅਾਂ ਦੇ ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਭਾਰਤ 2019 ਦੀ 193 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ 149ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਲ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਪਿੱਛੇ ਹੈ।

ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਜਾਰੀ ਸਾਲਾਨਾ ਵਰਲਡ ਇਕਨਾਮਿਕ ਫੋਰਮ ਦੀ ਨਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਲਿੰਗ ਫਰਕ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 156 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ 140ਵੀਂ ਸੀ। ਫੋਰਮ ਨੇ ਸਿੱਟੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ, ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕ ਮੌਕਾ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਦੇ 4 ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜਿਅਾਂ ਲਈ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿੱਤ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀਅਾਂ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੂਬਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।