ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਸਾਲ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ 31.2 ਕਰੋੜ ਔਰਤਾਂ ਸਮੇਤ 64.2 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਵ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਾਇਆ। ਇਹ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੁੱਲ ਪੋਲਿੰਗ ’ਚ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ ਘੱਟ ਪੋਲਿੰਗ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਣ ਪਰ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 78 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 74 ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਕੁੱਲ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 13.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਹਨ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਕੋਟੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹੱਦਬੰਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਿੱਛੋਂ ਮਹਿਲਾ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਐਕਟ, 2023 ਅਧੀਨ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਲਗਭਗ 49 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਤਾਜ਼ਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 10 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹ 1957 ’ਚ ਚੋਣਾਂ ਲੜਨ ਵਾਲੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਿਰਫ 3 ਫੀਸਦੀ ਅੱਗੇ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਤਸੱਲੀਬਖਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ 16 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ 13 ਫੀਸਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਸ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਭ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 9.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਸਨ। ਇਹ 2019 ਤੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵੱਧ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ 9 ਫੀਸਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਮੁੱਚੀ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸੰਸਦਾਂ ’ਚ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਦਬਦਬਾ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਇਸ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ’ਚ ਬਹੁਤ ਪਿੱਛੇ ਹੈ। ਅੰਤਰ ਸੰਸਦੀ ਯੂਨੀਅਨ (ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ.) ਦੇ ਡਾਟਾ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 52 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 2023 ’ਚ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ ਅਤੇ ਔਸਤ 27.6 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਚੁਣੀਆਂ ਗਈਆਂ।

ਆਈ.ਪੀ.ਯੂ. ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਇਸ ਸੂਚੀ ’ਚ 185 ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ 143ਵੇਂ ਨੰਬਰ ’ਤੇ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੀ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ’ਚ ਗਿਰਾਵਟ ਨਾਲ ਰੈਂਕਿੰਗ ’ਚ ਕੁਝ ਪਾਏਦਾਨ ਹੋਰ ਡਿੱਗਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।

ਪਾਰਟੀਵਾਰ ਵੇਖੀਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 31 ਮਹਿਲਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ 13 ਹਨ। ਸਰਵ ਭਾਰਤੀ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ 11 ਔਰਤਾਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਸਪਾ ਅਤੇ ਡੀ.ਐੱਮ.ਕੇ. ’ਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 5-5 ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੋਟੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਔਰਤਾਂ ਐੱਮ.ਪੀ. ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਉਤਸ਼ਾਹ ਭਰਿਆ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਔਰਤਾਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਲਈ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਆਖਰੀ 3 ਪੜਾਵਾਂ ’ਚ ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਿਗਣਤੀ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਨਤੀਜੇ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦਿ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀਜ਼ (ਸੀ.ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਸ.) ਵੱਲੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ 36 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਮਰਦ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ (37 ਫੀਸਦੀ) ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਇਹ ਗਿਣਤੀ 2019 ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।

ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ 22 ਫੀਸਦੀ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ ਜੋ 2019 ਨਾਲੋਂ 2 ਫੀਸਦੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਇਸ ਸਾਲ 21 ਫੀਸਦੀ ਮਰਦਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਈ।

ਮਹਿਲਾ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਭ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉਤਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਸਤੀ ਐੱਲ.ਪੀ.ਜੀ. ਗੈਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨਕਦ ਰਕਮ ਅਤੇ ਬੱਚੀਆਂ ਤੇ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਕਲਿਆਣ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਹੋਰ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ‘ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ’ ਦਾ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦਾ ਸੀ।

ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ ਦਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ’ਚ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨਾ ਚਾਹੇਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਆਧਾਰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਼ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਿਤਆਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ।

ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨਾ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਲਈ 33 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਭ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਚੋਣ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ