ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ, ਰਕਸ਼ਕ ਜਾਂ ਭਕਸ਼ਕ

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

‘ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ’ ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਭਾਈਵਾਲ ਬਣੇ। ਇਸ ਸਵਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਝਿੰਜੋੜ ਹੀ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁੰਬਈ ਪੁਲਸ ਦੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸਚਿਨ ਵਾਜੇ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਦੀ ਖਬਰ ਆ ਗਈ। ਸਚਿਨ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਮੁਕੇਸ਼ ਅੰਬਾਨੀ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਧਮਾਕਾਖੇਜ਼ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਸਕਾਰਪੀਓ ਕਾਰ ਦੀ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਥਿਤ ਸ਼ੱਕੀ ਥਾਣੇ ਸਥਿਤ ਵਪਾਰੀ ਮਨਸੁਖ ਹਿਰੇਨ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਪੁਲਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਕਸ਼ਕ ਹੈ ਜਾਂ ਭਕਸ਼ਕ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਤਿੰਨ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 13 ਸਾਲ ਦੀ ਇਕ ਬੱਚੀ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਅਤੇ ਇਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੇ 2 ਪੁੱਤਰਾਂ ਵਲੋਂ ਉਸ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਰਤੀ। ਪੁਲਸ ਦੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਇਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿਡਰ ਹੋ ਕੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੁਹੱਲੇ, ਜ਼ਿਲੇ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦਯਾ ਨਾਇਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿਖੇ ਜਿਥੇ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਬਾਰੀਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲੱਗਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਸਰਗਰਮ ਪੁਲਸ ਫੋਰਸ ਸੂਬੇ ’ਚ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦਾ ਦਮਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਿੰਸਾ ਪੀੜਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਥਿਆਰਵਿੰਗ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਰੋਕੂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦੀ ਆੜ ’ਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਤਲਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ’ਚ 60 ਫੀਸਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਬੇਲੋੜੀਆਂ ਹਨ। 30 ਫੀਸਦੀ ਮੌਤਾਂ ਬੇਤੁਕੀਆਂ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ 43.2 ਫੀਸਦੀ ਜੇਲ ਦਾ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਰਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਧੀਕੀ ਕਰਨ ਦਾ ਲਾਇਸੰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਖੁਦ ’ਚ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਪੁਲਸ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕਿਸੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਹਲ ਫਰਜ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਮੌਤਾਂ, ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਮੌਤਾਂ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ-ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਇਕ ਸੱਭਿਅਕ ਸਮਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2005 ਤੋਂ 2010 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ 600 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਪਰ ਸਿਰਫ 21 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੇ।

2011 ਅਤੇ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 807 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੇ 2 ਸਾਲਾਂ ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਉਲੰਘਣ, ਅੱਤਿਆਚਰ, ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਰੱਖਣਾ, ਜਬਰੀ ਵਸੂਲੀ ਆਦਿ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ 500 ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਪਰ ਸਿਰਫ 3 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਡਰੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ।

ਕੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਕੀ ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸੱਚਾਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਦੀ ਹੈ। ਦੋਵੇਂ ਇਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ’ਚ ਮਿਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਕਰਨ ਨੇ ਅਪਰਾਧ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਨੂੰ ਥਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਿਸੇ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਅਪਰਾਧੀ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੁਲਸ ਬਦਨਾਮ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਡੰਡੇ ਵਜੋਂ ਵਰਤਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਝਾਅ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਡਿਪਟੀ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਔਸਤ ਕਾਰਜ ਕਾਲ 3 ਮਹੀਨੇ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ 1961 ਦੇ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਮੁਤਾਬਕ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਅਧੀਨ ਵਰਦੀ ਪਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੌਸ ਦਾ ਆਗਿਆਕਾਰੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ’ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਹੈ। ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨਿਰਪੱਖ ਸੰਸਥਾ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਆਗੂਆਂ ਲਈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦੇ ਈਮਾਨਦਾਰ ਜਵਾਬ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਣੀ ਵੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ 113 ਫੀਸਦੀ ਤਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਿੱਕਮ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ 99.75 ਫੀਸਦੀ , ਅੰਡੇਮਾਨ ਨਿਕੋਬਾਰ ’ਚ 95.8, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ 94, ਆਸਾਮ ’ਚ 90, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਦਮਨ-ਦੀਪ ’ਚ 89,ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ 84.8 ਅਤੇ ਕੇਰਲ ’ਚ 71 ਫੀਸਦੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ।

ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਦੀ ਸਟੱਡੀ ਆਫ ਡਿਵੈਲਪਿੰਗ ਸੋਸਾਇਟੀ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ, ਜਾਤੀ, ਧਰਮ ਸਬੰਧੀ ਸੰਵਦੇਨਸ਼ੀਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਭੀੜ ’ਤੇ ਕੰਟ੍ਰੋਲ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਢੁਕਵੀਂ ਸਿਖਲਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ 5 ’ਚੋਂ 1 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਮੰਨਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਾਤਰ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਚਾਰ ’ਚੋਂ 1 ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਕਰਨ ਨੂੰ ਢੁਕਵਾਂ ਸਮਝਦਾ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਸ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ।

ਫਿਰ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਕੀ ਉਪਾਅ ਹੈ? ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਵਸਥਾ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਪੁਲਸ ਦਾ ਆਧੁਨੀਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਜਾਏ,ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋਵੇ, ਲੈਸ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੁਲਸ ਸਿਖਲਾਈ ’ਚ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਢੁਕਵੀਂ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਸਾਨੂੰ ਹਰਮਨ ਗੋਲਡਸਮਿਥ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਿੰਨੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਆਮ ਆਦਮੀ, ਪੁਲਸ ਵਾਲੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰੀਓਂ ਹੱਥੋਂ ਕਸ਼ਟ ਸਹਿੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਕੀ ‘ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਖਾਵਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੜਚੋਲ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਦਾ ਦਾ ਡੰਡਾ ਅਤੇ ਕਿਸਦੀ ਲਾਠੀ!