ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਨਾ ਕਿ ਮੁਕੱਦਮੇ

ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਝਾੜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਲ 1960-61 ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅੱਜ ਝੋਨੇ ਦਾ ਰਕਬਾ 32 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਸੰਕਟ ਤੋਂ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੰਚਾਈ ਨਾਲ ਡੂੰਘੇ ਹੁੰਦੇ ਜਲ ਸੰਕਟ ਦਰਮਿਆਨ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰੀ ਪੂਲ ’ਚ 22 ਫੀਸਦੀ ਝੋਨੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 1.10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਚੌਲ ਐਕਸਪੋਰਟ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਹੀ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ 15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਹੀ 1084 ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰਜ਼, 1.87 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ 350 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਾਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨ ਸਬੰਧੀ ਰੈਵੇਨਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ’ਚ ‘ਰੈੱਡ ਐਂਟ੍ਰੀਜ਼’ ਵਰਗੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਦੇ 1000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਫਲਾਇੰਗ ਦਸਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੀ ਅਮਲਾ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਭਾਲ ਅਤੇ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਨੌਬਤ ਹੀ ਨਾ ਆਉਂਦੀ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਟਿਕਾਊ ਹੱਲ ਲਈ ‘ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ’ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ, ਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦਰਜ ਹੋਣ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਚੰਦਰਯਾਨ-3 ਨੂੰ ਚੰਨ ’ਤੇ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਲੱਭਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ।

ਸਰਦੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚੋਂ ਉੱਠਦੇ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਧੂੰਏਂ, ਤਿਉਹਾਰਾਂ ’ਤੇ ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਡੀਜ਼ਲ ਨਾਲ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀ ਐੱਸ. ਯੂ. ਵੀ. ਅਤੇ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਵਾਹਨ, ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿਮਨੀਆਂ, ਘਰਾਂ ਦੇ ਚੁੱਲ੍ਹਿਆਂ ਅਤੇ ਧੂੜ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਧੁੰਦ ਨਾਲ ਢਕੇ ਆਸਮਾਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦਮ-ਘੋਟੂ ਹਵਾ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼-ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ।

ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਦੇ ਸਮੇਂ ਕਿਸਾਨ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦਕਿ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੀ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਸੈਂਕੜੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਹੈ। ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ’ਚ ਸਾਡੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਧਾਰਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੰਭੀਰ ਉਕਾਈ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਦੂਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਦ ਹੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਸਿਹਤਮੰਦ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।

ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਰੀਕੀ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਫਸਲ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਦਰਮਿਆਨ ਕੱਟੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫਤੇ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਦਾ ਸਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਇਕ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਕੰਬਾਈਨ ਹਾਰਵੈਸਟਰ ਰਾਹੀਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਨਾਲ ਖੇਤ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਬਚੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਦਰਮਿਆਨ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਬਚੇ 10-15 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਸਮੇਤ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਅਜੇ ਤੱਕ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀਆਂ : ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀ ਖੋਜ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ (ਆਈ. ਸੀ. ਏ. ਆਰ.) ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪੂਸਾ’ ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਬਾਇਓ-ਡੀਕੰਪੋਜ਼ਰ ਸਪ੍ਰੇਅ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਖੜ੍ਹੀ ਪਰਾਲੀ ਖਾਦ ’ਚ ਬਦਲੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ, ਜਿੱਥੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਪਿੱਛੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਾ ਫਰਕ 10 ਤੋਂ 15 ਦਿਨ ਦਾ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਸਹੀ ਨਤੀਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੇ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਗੰਢਾਂ ਬੰਨ੍ਹਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ’ਤੇ 1000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਸਕੀਮ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਖਰੀਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ 86 ਫੀਸਦੀ ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਸ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਲ 2015 ’ਚ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ.) ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਾਏ ਗਏ ਪਰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ।

ਸਥਾਨਕ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਹੱਲ : ਚੀਨ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਚੌਲ ਉਤਪਾਦਕ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਨਾਲ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਿਬੇੜੇ ਦੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਵਾਧੂ ਸਾਧਨ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮਿਸਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਾਇਓ-ਐਨਰਜੀ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰਾਲੀ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਨਕਦ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੁਝ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬਾਇਓਗੈਸ ਪਲਾਂਟ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪਾਰਲੀ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਫਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਕਦ ਹੁਲਾਰੇ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ : ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ’ਚੋਂ ਇਕ ਏਕੜ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਸਹੀ ਨਿਬੇੜੇ ’ਤੇ 5000 ਤੋਂ 6000 ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਕਟਾਈ ਮਸ਼ੀਨਾਂ, ਰੀਪਰ ਬਾਈਂਡਰ ਅਤੇ ਬੇਲਰ ਵਗੈਰਾ ਕਿਰਾਏ ’ਤੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਏ ਜਾਣ। ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਰਾਲੀ ਵੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਇਓਮਾਸ ਐਨਰਜੀ ਪਲਾਂਟਾਂ, ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਗੱਤਾ ਮਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੂਸਾ ਬਾਸਮਤੀ-1509 ਅਤੇ ਪੀ. ਆਰ.-126 ਵਰਗੀਆਂ ਜਲਦੀ ਤਿਆਰ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਝੋਨੇ ਦੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕਟਾਈ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਤੀਸਰੇ ਹਫਤੇ ਤੱਕ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਟਾਈ ਅਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦਰਮਿਆਨ ਸਮੇਂ ਦਾ ਫਰਕ ਵਧਣ ਨਾਲ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਖੇਤ ’ਚ ਹੀ ਖਾਦ ’ਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ। ਧਰਤੀ ਪੁੱਤਰ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਦੇ ਸੀਨੇ ’ਤੇ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਪੌਸ਼ਟਿਕਤਾ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ। (ਲੇਖਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਰੈਂਕ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇਕਨਾਮਿਕ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਪਲਾਨਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ) ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ (ਵਾਈਸ ਚੇਅਰਮੈਨ ਸੋਨਾਲੀਕਾ)