ਮਣੀਪੁਰ ’ਚ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਵੰਡ ਦੀ ਕੰਧ

ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਖੂਬਸੂਰਤ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਦਾ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵਾਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1949 ’ਚ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਧੇਰੇ ਲੋਕ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਆਪਣੀ ਅਨੋਖੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਬਨਾਵਟ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਅਤੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਟਕਰਾਅ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਆਪਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੇ ਬੀਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਅੱਗ ’ਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਮਣੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਲਪਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਧਾਰਾ 355 ਰਾਹੀਂ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ’ਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 16 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮ੍ਰਿਤਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਅੰਕੜਾ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੂਕੀ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਵਾਲੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸਨ। ਕਿਤੇ ਹਥਿਆਰ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨੇ ਨਾਲ ਹਿੰਸਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਦਰ ਧੁੱਖਦੀ ਚੰਗਿਆੜੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ।

ਸਿਆਸੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਯੋਜਨਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਨੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਬੇ ਦੀ ਭੂਗੋਲਿਕ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣ ਲੈਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਤਦ ਹੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦਾ 90 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੂਕੀ ਅਤੇ ਨਾਗਾ ਸਮੇਤ 33 ਜਨਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਾਲ 20 ਸੀਟਾਂ ਹਨ।

ਬਾਕੀ 40 ਸੀਟਾਂ ਕੁਲ ਖੇਤਰਫਲ ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸੇ ਵਾਲੇ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਹਨ। ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਲਗਭਗ 53 ਫੀਸਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਡਿਊਲ ਟ੍ਰਾੲੀਬ ਡਿਮਾਂਡ ਕਮੇਟੀ ਆਫ ਮਣੀਪੁਰ ਭਾਵ ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਹੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ 1949 ’ਚ ਮਣੀਪੁਰ ਦੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਲੇਵੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਇਸ ਭਾਈਚਾਰੇ, ਉਸ ਦੇ ਵੱਡੇ-ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਰਵਾਇਤਾਂ, ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਅਤੇ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਐੱਸ. ਟੀ. ਡੀ. ਸੀ. ਐੱਮ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਵਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਕਰਨਗੇ। ਅਜੇ ਉਹ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣ ਦਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ

ਪਰ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆਦਿਵਾਸੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਸੋਮਿਆਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਵੇਗਾ। ਜਨਜਾਤੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਰਿਜ਼ਰਵੇਸ਼ਨ ਦਾ ਲਾਭ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਕੁਲ ਆਬਾਦੀ ’ਚ 40 ਫੀਸਦੀ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਨਾਗਾ ਅਤੇ ਕੂਕੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਇੱਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਮੈਤੇਈ ਤਬਕੇ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਹੀ ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦਰਜਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਦਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਦਬਦਬਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਪੜ੍ਹਨ–ਲਿਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਅੱਗੇ ਹੈ।

ਇਸ ਤਬਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਮੈਤੇਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜਨਜਾਤੀ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਮੌਕੇ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਮੈਤੇਈ ਲੋਕ ਹੋਰਨਾਂ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਜਨਜਾਤੀ ਗਰੁੱਪ ਹੋਰ ਵੀ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਵਸਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਆਲ ਟ੍ਰਾਈਬਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਮਣੀਪੁਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀ, ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਪੱਖੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗ ਭਾਵ ਈ. ਡਬਲਿਊ. ਐੱਸ. ਦਾ ਲਾਭ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਦੋਹਾਂ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜਾਰੀ ਖਿਚਾਅ ਦੀ ਇਸ ਅੱਗ ’ਚ ਘਿਓ ਪਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਮਣੀਪੁਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਫੈਸਲੇ ਨੇ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਲੰਘੀ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ 10 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇ ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਜਨਜਾਤੀ ਮੈਤੇਈ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਖਵੇਂ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਵੀ ਜਨਜਾਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਭਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਲੀਲ ਸੀ ਕਿ ਰਵਾਇਤੀ ਪੱਖੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੱਕ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਮਿਆਂਮਾਰ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਦੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਫੀਮ ਦੀ ਖੇਤੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਜੰਗਲਾਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਬਜ਼ੇ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਪ੍ਰਭਾਕਰ ਮਣੀ ਤਿਵਾੜੀ