ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਾ ਸਮਝਣ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਰਤਣ ਦੀ ਖੇਡ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੀਆਂ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਕਦੀ ਖਤਮ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮੰਚ ਭਾਵੇਂ ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ। ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਹਿੰਸਾ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ।

ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਨਾਂ ਲਏ ਬਗੈਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਲੋਕ ਹਰ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਥਰ ਵਾਂਗ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਹਨ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਭ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵੀ ਰੱਖਿਆ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਮਹਿਜ਼ ਚੋਣਾਂ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਲਈ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੰਚ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਚੋਣ ਰੈਲੀਆਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਸੰਸਦ, ਮੌਕੇ-ਬੇਮੌਕਿਆਂ ’ਤੇ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਖੁੰਝਦੀਆਂ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਹ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਲਗਭਗ 60 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਰਾਜ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਮੁੱਖ ਧਾਰਾ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਿਉਂ ਹਨ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਏ-ਤੌਬਾ ਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਵਿਤਕਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਖੁਲਾਸਾ ਕਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ।

ਇਹ ਸਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਅੰਦਰੂਨੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ ਦੀ ਇਕ ਵੀ ਉਦਾਹਰਣ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੋ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤਰਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਜਾਤੀ-ਧਰਮ ਜਾਂ ਫਿਰਕੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮਾਮਲਾ ਮੰਤਰਾਲਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਲ 2014 ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਰਸੀ, ਜੈਨ, ਬੋਧੀ, ਸਿੱਖ, ਇਸਾਈ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 5 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜ਼ੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਈ ਹੈ।

2014 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਲੜਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕੂਲ ਛੱਡਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 70 ਫੀਸਦੀ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਘਟ ਕੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ‘ਸਿੱਖੋ ਅਤੇ ਕਮਾਓ’ ਯੋਜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਲਗਭਗ 8 ਲੱਖ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2021-22 ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਨਾਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕੁਲ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 21.1 ਲੱਖ ਰਹੀ ਜਦਕਿ 2020-21 ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 19.22 ਲੱਖ ਅਤੇ 2014-15 ’ਚ 15.34 ਲੱਖ ਸੀ, ਭਾਵ 7 ਸਾਲਾਂ ’ਚ 37.5 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਪਰ ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਸੀ।

ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਸਮਾਂ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਸਾਖਰਤਾ ਦਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਰਵਉੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਅਤੇ ਦੂਜੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ’ਤੇ ਵੱਧ ਹਿੱਸਾ ਬਟੋਰਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਭਾਰਤ ’ਚ 3,00,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਮਸਜਿਦਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਵਧੇਰੇ ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਤੀਜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬੇ ’ਚ ਇਕ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸਿਵਾਏ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਜਿਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹੋਇਆ। ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਈਦਗਾਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜਨਮਭੂਮੀ ਵਿਵਾਦ ਅਤੇ ਵਾਰਾਣਸੀ ’ਚ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਵਿਵਾਦ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪਿਛਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ।

ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਭਗਤ ਦੱਸਣ ਵਾਲੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਕਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਬ ਧਮਾਕੇ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕ ਗਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਬ ਧਮਾਕਿਆਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਤੋਂ ਹੀ ਿਕਉਂ ਆਏ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਿਆਂ ’ਤੇ ਲਗਾਮ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਗਈ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਿਆਸੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ