ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੇ ਟੈਗ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਂਦਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ

ਕੇ. ਐੱਸ. ਤੋਮਰ 
ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਇਕ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਸੀ ਜੋ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਦੀ ਇਕ ਕੈਦ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਛੁਡਾਉਣ ਲਈ ਫੜਫੜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਰਰ ਫੰਡਿੰਗ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. (ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ) ਦੀ ਬੈਠਕ ਇਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ ਪੈਰਿਸ ’ਚ ਆਯੋਜਿਤ ਹੋਈ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ ਸਮੇਤ ਜਾਂਚ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਸੰਗਠਨ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੇ 205 ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਜ਼ ਐਂਡ ਐਗਮਾਂਟ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟਸ ਨੇ ਵੀ ਹਿੱਸਾ ਿਲਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਸੰਗਿਕਤਾ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ।

ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਰਹਿਣ ਦੇ ਅਾਸਾਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ 2008 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ 38 ਬਿਲੀਅਨ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਜੋ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਦੀਅਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਦੀ ਸੱਟ ਵੀ ਸਹਿਣ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇਸ ਦੀਆਂ ਖਾਲੀ ਤਿਜੌਰੀਆਂ ਦਾ ਰਾਖਾ ਸੀ।

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੁਦਰਾ ਫੰਡ (ਆਈ. ਐੱਮ. ਐੱਫ.), ਏਸ਼ੀਅਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਬੈਂਕ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਔਖੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਗਰਾਂਟ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੁੱਕਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇਗੀ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਵੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸਫਲ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਕਾਲੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਜਾਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਜਾਵੇਗਾ।

ਮਾਰਕਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ 6 ਕਾਰਜ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸੌਂਪੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੇਲ-ਮਿਲਾਪ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੇਅ ਲਿਸਟ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੀ ਟੈਕਸਾਸ ਆਧਾਰਿਤ ਲਿੰਡਨ ਸਟ੍ਰੈਟਜ਼ੀਜ਼ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਨਾਲ ਲਿਆ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਗੰਭੀਰ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਧਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਐੱਫ. ਏ. ਟੀ. ਐੱਫ. ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਬਤੀ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਅਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਐਂਟੀ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ (ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਲ.) ਮਾਮਲਿਅਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦੇ ਵੀ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹਨ।

ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਪੁਲਸ, ਸੂਬਾਈ ਐਂਟੀ ਕਰੱਪਸ਼ਨ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟਸ (ਏ. ਸੀ. ਈਜ਼) ਤੋਂ ਏ. ਐੱਮ. ਐੱਲ. ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹਵਾਲੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਇਕ ਚਾਲਾਕ ਅਤੇ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਕਾਊਂਟਰ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ (ਸੀ. ਟੀ. ਡੀ.) ਨੇ 26/11 ਮੁੰਬਈ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਅਤੇ ਲਸ਼ਕਰ-ਏ-ਤੋਇਬਾ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਜ਼ਕੀ-ਉਰ-ਰਹਿਮਾਨ ਲਖਵੀ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ’ਚ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ।

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਜਦੋਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਉੱਚ ਜੋਖਮ ਵਾਲੀ 21 ਰਾਸ਼ਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਨਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ. ਕੇ. ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਨਹੀਂ। ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਵਰੀ, ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਅਤੇ ਫਰਵਰੀ 2021 ’ਚ ਫਾਲੋਅਪ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ।

ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਲਾਨਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੰਟਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਆਨ ਟੈਰਾਰਿਜ਼ਮ (2019) ’ਚ ਵਰਣਿਤ ਅਤੇ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਖੇਤਰੀ ਆਧਾਰਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਪਨਾਹਗਾਹ ਹੈ।

ਚੀਨ ਦਾ ਹਰ ਨਜ਼ਰੀਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਜ਼ਖਮ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸੋਚਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਉਹ ਇਕ ਸੁਪਰ ਪਾਵਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਡ੍ਰੈਗਨ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮਕਸਦ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।