ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਕ ਹੋਰ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਕੀ ਇਹ ਸਿਰਫ ਬਰਡ ਫਲੂ ਹੈ?

ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼

ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਟੀਕੇ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਫੈਲਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਹਿਮਾਚਲ, ਕੇਰਲ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਓਡਿਸ਼ਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਕਤ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਮੁਰਗੀਆਂ, ਕਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਛੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਚੌਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਲਾਤ ਭਿਆਨਕ ਹਨ ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਢੁੱਕਵੀਂ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਅਤੇ ਮਾੜੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਬਲਿਆਨ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2015 ਤੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਇੰਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੀ ਅਸਲ ’ਚ ਅਜਿਹਾ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਸ਼ਾਇਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਡ ਫਲੂ ਕਿੱਥੋਂ ਫੈਲਿਆ, ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 2006 ’ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਦੇ ਫੈਲਣ ਦੀ ਖਬਰ ਆਈ ਸੀ। ਓਡਿਸ਼ਾ, ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ’ਚ ਪਾਲਤੂ ਅਤੇ ਜੰਗਲੀ ਪੰਛੀਆਂ ’ਚ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। 2006 ਤੋਂ 2018 ਦਰਮਿਆਨ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਬਰਡ ਫਲੂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਦੇ 225 ਕੇਂਦਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 83.49 ਲੱਖ ਪੰਛੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਨਾ ਸਿਰਫ ਇਸ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਗੋਂ ਹੋਰਨਾਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਢਿੱਲ-ਮੱਠ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਹਨ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਨਾਗਰਿਕ ਸਿਰਫ ਇਕ ਗਿਣਤੀ ਹਨ, ਇਹ ਤੱਥ ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਬੱਚੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ’ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਗਭਗ 6 ਲੱਖ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ 20 ਲੱਖ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਸੈਂਟਰਲ ਫਾਰ ਡਿਜ਼ੀਜ਼ ਡਾਇਨਾਮਿਕਸ, ਇਕਨਾਮਿਕਸ ਐਂਡ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਦੇ ਹਨ।

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ’ਚ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਸਿਰਫ 58 ਫੀਸਦੀ ਕੋਲ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਸਿਰਫ 19 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਮੈਡੀਕਲ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ 10ਵੀਂ ਤੇ 12ਵੀਂ ਪਾਸ ਹਨ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਦੇਸ਼ ’ਚ 1,00,189 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, 2036 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਇਕ ਬਿਸਤਰਾ ਅਤੇ 90343 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਰਫ 10 ਲੱਖ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੁਪੋਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਔਸਤ 3000 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ। ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਲਗਭਗ 10 ਲੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਸੋਮੇ ਉਪਲਬੱਧ ਕਰਵਾਵੇ ਤਾਂ ਵਧੇਰੇ ਡਾਕਟਰ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਵੋਟਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ?

ਇਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਕੋਈ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੋ ਟਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦ ਪਛਾਣ ਆਧਾਰਿਤ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ’ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਸਿਹਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਡਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ।

ਬਰਡ ਫਲੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡੇਂਗੂ, ਚਿਕਨਗੁਨੀਆ, ਮਲੇਰੀਆ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਇੱਥੇ ਫੈਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਲਾ ਬੁਖਾਰ, ਜਾਪਾਨੀ ਇੰਸੇਫਲਾਈਟਿਸ, ਵਾਇਰਲ ਹੈਪੇਟਾਈਟਿਸ ਆਦਿ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ’ਤੇ ਸਕਲ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ 1.4 ਫੀਸਦੀ ਪੈਸਾ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਰਹਿਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਰਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਮਾੜੇ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ, ਆਂਤੜੀਆਂ ਦੀ ਬੀਮਾਰੀ, ਸਾਹ ਸਬੰਧੀ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਆਦਿ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜਨਮ ਤੋਂ 5 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ’ਚ ਹੋਰ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਐਕਿਯੂਟ ਇੰਸੇਫਨਾਈਟਿਸ ਸਿੰਡ੍ਰੋਮ ਕਾਰਨ 140 ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋਈ। ਸੂਬੇ ’ਚ ਖਰਾਬ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ ਵੀ ਹੋਈ ਪਰ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ।

ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਗਾਂ ਦੇ ਨਿਵਾਰਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫੈਲਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵਿਗਿਆਨਿਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਲਾਭਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਵੀ ਹੋਣ ਦੇਣਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਲੋਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਰਸਮੀ ਸਿਹਤ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਐੱਮ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਿਖਲਾਈ ਨਰਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉੱਚ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਇਟਰਮੀਡੀਏਟ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਿਹਤ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਸੈੱਲਫੋਨ ਆਧਾਰਿਤ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪਸਾਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਨੂੰ ਸਿਹਤਮੰਦ ਰੱਖਣ ਲਈ ਗਰਭ ਤੋਂ ਕਬਰ ਤੱਕ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।