ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਮੁਹਿੰਮ

ਨਜੀਬ ਜੰਗ

ਦਿੱਲੀ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਭਿਆਨਕ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਗਵਾਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ 20 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਪੱਖਪਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰਣਨਯੋਗ ਅਯੋਗਤਾ ਦਿਖਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਹੈਰਾਨੀਜਨਕ ਹੈ ਕਿ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਲ, 8 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੇ ਨਾਲ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਂਡ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਰਹੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿਰਫ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ

ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੰਗਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਅਤੇ ਐਲਾਨਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਸ਼ੂਟ ਐਟ ਸਾਈਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ’ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਕਮੇਟੀਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਮਰਥਨ ਸਮੇਤ ਸਾਰੀ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਦਦ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕੇੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ‘ਸਿਓਂਕ’ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਡਰ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਭਰੋਸੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇੱਛਾ ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਨੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਯਕੀਨ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਇਕ ਕੌੜੀ ਅਤੇ ਫਿਰਕੂ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ’ਚ ਇਕ ਮੰਤਰੀ, ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਇਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਔਖੀਆਂ ਚੋਣ ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ (ਸੰਭਾਵਿਤ ਵਿਧਾਇਕ ਉਮੀਦਵਾਰ) ਨੂੰ ਪੂਰਬ-ਉੱਤਰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਇਕ ਭੀੜ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਇਸੰਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਭਿਆਨਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਅਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸਾਬਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਕਪਿਲ ਮਿਸ਼ਰਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ।

ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ

ਚੰਗੀ ਕਿਸਮਤ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਿਰੁੱਧ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ (ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਮੁਸਲਿਮ ਹਨ। ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਦਿਲਚਸਪ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਇਕ ਕਾਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ, ਅਤੇ ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵੀ ਗਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਮੁਸਲਿਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਉਦੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਗੀਤ ਗਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਵੇਖੋ ਕਿ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਔਰਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੜਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ., ਐੱਨ. ਆਰ. ਸੀ. ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦਾ ਸੰਯੋਜਨ ਅਤੇ ਜਿਸ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਯਕੀਨ ਨੂੰ ਿਹਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਈਸਾਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅੰਤ ਤੱਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਗ੍ਰਾਹਮ ਸਟੈਂਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਇਕ ਵਾਰ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਚਰਚਾਂ ’ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਅਤੇ ਈਸਾਈ ਪਾਦਰੀਆਂ ਅਤੇ ਨਨਾਂ ’ਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰਾ ਵੀ ਮਜਬੂਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ (1984 ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ’ਚੋਂ ਅਜੇ ਵੀ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਗਿਆ) ਅਤੇ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਦੇ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਮਦਰਦੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਵੱਡੀ ਸਿੱਖ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੋਢੇ ਨਾਲ ਮੋਢਾ ਜੋੜ ਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਲੰਗਰ ਤੱਕ ਲਾਏ।

ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ

ਅੱਜ ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ਬੇਮਿਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀਰੋਧ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਔਰਤਾਂ, ਦਲਿਤ ਅਤੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਇਕ ਨਵੇਂ ਸਵੈ-ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਦੇ ਡੰਡੇ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਦਲਿਤ ਕਹੇ ਜਾਣ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਨਹਿਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ ਆਤਮਾ ਜੋ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੱਬੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਔਰਤਾਂ ਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੇ ਗੀਤਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰਕੂ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਅਪ ਕਲਾਕਾਰ, ਗਾਇਕ, ਫਿਲਮੀ ਸਿਤਾਰੇ, ਲੇਖਕ, ਅਧਿਆਪਕ ਇਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਰਦਾਂ ਦੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਟੋਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਔਰਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਗੇ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਾਹੀਨ ਬਾਗ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੇ ਖੋਖਲੇਪਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਿਖਾਵਾਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਖਤ ਠੰਡ ਨੂੰ ਝੱਲਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਇਥੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾਈ। ਕੁਝ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਣਿਆ। ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੋਰ ਭਾਗ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਜਨਤਾ ਨੇ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਨਾਲ ਮੂਡ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਰੋਧ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਜੇ ਦਰਜੇ ਦਾ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਸਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਿਵਚਾਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਕਿਸੇ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਖੋਂਹਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਤਹਿਤ ‘ਸ਼ੱਕੀ’ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਅਤੇ ਯਹੂਦੀਆਂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤੀ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ? ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਲੋ ਦੇ ਬੁਰੇ ਸੁਪਨੇ ਵੱਲ ਮੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ 200 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਈਚਾਰਾ ਜਾਂ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਦੇੇਸ਼ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਯੋਗਦਾਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਡਰ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ’ਚੋਂ ਗੁਜ਼ਰਨ ਦੀ ਅਵਿਵਹਾਰਕਿਤਾ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੀ? ਕਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ (ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ), ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ’ਚ ਅਪਣਾਉਣ ਿਵਚ ਅਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਆਰ. ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰੂਪ ਅਪਣਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡਾਟਾ ਇਕੱਤਰ ਕਰੇਗੀ। ਹਿੰਸਾ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤਦ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਜੋਖਮ ਪੈਦਾ ਕਰੇਗਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ

ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਭਿਆਨਕ ਮੁੱਦਿਅ ਾਂ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਉਨੇ ਅਗਵਾਈਹੀਣ ਨਹੀਂ ਹਨ ਜਿੰਨੇ ਦਿਸਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਭਾਈਚਾਰਕ ਨੇਤਾ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ, ਅਧਿਆਪਕਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਾਇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਇਕ ਗੱਲਬਾਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬ ਕਾ ਸਾਥ’ ਜਿੱਤਣ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖੂਨ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੱਧ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਅਲੀ ਜਿੱਨਾਹ ਆਪਣੇ ‘ਦੋ ਰਾਸ਼ਟਰ’ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਸਨ ਅਤੇ ਅੱਜ ਦਾ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ।

(ਲੇਖਕ ਇਕ ਸਾਬਕਾ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਗਵਰਨਰ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।)