ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਬਦਲੇਗਾ ਇਤਿਹਾਸ

ਭਾਰਤ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ.) ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2029 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਰਾਹ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸਾਰੀਆਂ 18 ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਆਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦੇ 96.88 (ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ) ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਇਕੋ ਸਮੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ।

ਤਕਰੀਬਨ 12 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਪੋਲਿੰਗ ਅਫਸਰ 100 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇਕੱਠੀ ਪੂਰੀ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਧਰਾਤਲ ’ਤੇ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੀ 18 ਵੱਡੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ’ਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾੋ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਗਭਗ 10 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤਤਕਾਲੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਦੀ ਪੂਰਵ ਸੰਧਿਆ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਚੋਣ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇਹ ਇਕ ਸਾਰਥਕ ਫੈਸਲਾ ਹੈ।

ਇਸ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਚੋਣ ਖਰਚੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣਾ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕਈ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ-ਵਨ ਇਲੈਕਸ਼ਨ (ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ.) ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾਲ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।

ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਲਈ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੌਥੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਭਾਵ 1967 ਤੱਕ ਵੀ ਇਹੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਸੀ ਪਰ ਜਦੋਂ ਕੇਰਲਾ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਉਸ ਰਾਜ ਵਿਚ 3 ਸਾਲ ਹੋਰ ਸ਼ਾਸਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਰਖਾਸਤ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਬਹੁਮਤ ਵੀ ਗੁਆਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਲਈ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜੋ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ, ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ। 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ 2024 ਤੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੋਣ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਸਕੇ। ਪੈਸੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚ ਹੋਣ ਲੱਗੇ।

ਇਕ ਤਾਜ਼ਾ ਉਦਾਹਰਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਸਾਲ 2024 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ ਵਿਚ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਲੰਘਦਿਆਂ ਹੀ ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਆ ਗਈਆਂ। ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਰਾਜ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ, ਕੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਹਨ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਕੀ ਹਨ?

ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁੱਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਲੇਖ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਨੁਕਤਿਆਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜੋ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਪੀ. ਆਈ. ਬੀ. ਲੇਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ।

ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ. ’ਤੇ ਹੱਕ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਦਲੀਲਾਂ ਵੱਖਰੀਆਂ-ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਾਲੀ ਧਿਰ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਖਰਚੇ ਬਚਣਗੇ, ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਹੋਵੇਗੀ। ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਰੁਕਣਗੇ। ਵਿਰੋਧੀ ਧੜੇ ਦੀ ਦਲੀਲ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਾ ਮੂਲ ਸੁਭਾਅ ਵਿਗੜੇਗਾ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੇਤਰੀ ਮੁੱਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।

ਹੁਣ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ 2024 ਦੇ ਚੋਣ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿਚ ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ. ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਲਦ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗਾ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਨੇ 2017 ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਤੰਬਰ 2023 ਵਿਚ ਜਿਸ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਵਿਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ, ਸਾਬਕਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਗੁਲਾਮ ਨਬੀ ਆਜ਼ਾਦ, ਸਾਬਕਾ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ ਆਦਿ ਸਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਖਾਸ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਖਰੜੇ ਸਬੰਧੀ 65 ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ, ਫਿਰ ਇਸ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਮੇਟੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਪਿੱਛੋਂ 100 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਦੂਜਾ, ਈ. ਸੀ. ਆਈ. ਨੂੰ ਹਰ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਇਕ ਹੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਅਤੇ ਐਪਿਕ ਕਾਰਡ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ।

ਅਸਲ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਆਏ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਜਾਂ ਇਕੋ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ 2-3 ਕਾਰਡ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਡੁਪਲੀਕੇਸੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ, ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ‘ਹੰਗ’ ਜਾਂ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਚੋਣਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨਹੀਂ ਵਧੇਗੀ।

ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ 96.98 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰ ਹਨ। 28 ਰਾਜ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ 9 ਯੂ. ਟੀ. ਅਤੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 543 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ 45,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ 5 ਸਾਲ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨਾਲ ਗਣਿਤ ਗੜਬੜਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਾਵਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਸੋਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਵੀਂ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।

ਹੁਣ ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੀ ਇਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਮੂਲ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਾਰ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਗਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਭਾਵ 2029 ’ਚ ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ’ਤੇ 15 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2027 ਵਿਚ ਹਨ, ਤਾਂ 2027 ਵਿਚ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ 2029 ਤੱਕ ਹੀ ਚੱਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ. ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ 18 ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਚ ਕੀ ਬਦਲਾਅ ਹੋਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਲੜੀ ਵਿਚ ਦੱਸਾਂਗੇ-ਪਰ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਓ. ਐੱਨ.-ਓ. ਈ. ’ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਲਦੀ ਹੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ।

ਡਾ. ਰਚਨਾ ਗੁਪਤਾ

(ਲੇਖਿਕਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੈਂਬਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ)