‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’: ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵੱਲ ਇਕ ਕਦਮ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੇ ਸਮੁੱਚੇ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਸਾਲ 2047 ਤਕ ਵਿਕਸਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਫਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਹੋ ਸਕੇ ਸਹਿਯੋਗ, ਕਰਮਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਉੱਦਮਸ਼ੀਲਤਾ ਇਕ-ਇਕ ਬੂੰਦ ਵਾਂਗ ਆਰਥਿਕ ਸਮੁੰਦਰ ਨੂੰ ਭਰਪੂਰ ਕਰੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਅਸਲ ’ਚ ਵਿਕਸਿਤ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ-ਇਕ ਅੰਗ ਨੂੰ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕਦਮ ਮਿਲਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੇ ਹੋਏ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ’ਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ‘ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਤੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਲੇਖ ਰਾਹੀਂ ਮੈਂ ਮੰਨਣਸ਼ੀਲ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੁਝ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਬਿੰਦੂ ਰੱਖਣੇ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕਈ ਲਾਭ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਇਕੱਠੀ ਚੱਲੇਗੀ।

ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਲਾਭ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਦਾ ਜੋ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਇੱਕਠੀਆਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਕੰਮ 5 ਸਾਲ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਇਆ ਕਰੇਗਾ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਕਾਗਜ਼ ਦਾਖਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ-ਆਪਣੇ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲਣ ਵਾਲੇ ਸਟਾਫ ਦਾ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਵਿਅਰਥ ਹੋਵੇਗਾ।

ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਸਕੂਲ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵੀ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਵੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ।

ਜੇਕਰ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ’ਚ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ’ਤੇ ਪੋਸਟਰਬਾਜ਼ੀ, ਕੰਧਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਆਦਿ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਹ ਜਨਤਕ ਰੌਲਾ ਅਤੇ ਵਿਖਾਵਾ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਇਕ ਹੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਵੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਜਦੋਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਚੋਣ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸੱਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਉਂਦੀ ਹੋਈ ਹਰ ਚੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਜਨਤਕ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਤਾਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਹਾਸੋਹੀਣੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਅਰਥ ਐਲਾਨਾਂ ’ਚ ਵੀ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਿਆਂ ’ਤੇ ਬੋਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਹਰ ਚੋਣ ਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਰੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਣ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਚ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਇਹ ਭਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਪਵੇਗਾ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਇਕੱਠੀ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਸ਼ਸ਼ੋਪੰਜ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗੀ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਚੋਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ 1-2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤੇ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰੀ ਕੰਮਕਾਜ ਠੱਪ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਇਕ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਇਕ ਹੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਅਤੇ ਇਕ ਹੀ ਸਦਨ ਲਈ ਚੋਣ ਲੜੇ। ਇਸ ਨਿਯਮ ਨਾਲ ਵੀ ਬੇਲੋੜਾ ਖਰਚ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਕ ਚੋਣ ਨਾਲ ਜਾਅਲੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤਕ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਇਕ ਹੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕ ਚੋਣ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੋਟ ਫੀਸਦੀ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਹੀ ਤਰੀਕ ’ਤੇ ਸੰਪੰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਪਣੀ-ਆਪਣੀ ਇਕ ਬਾਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣਗੇ।

ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਕ ਚੋਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਨਤਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਟੀ. ਵੀ. ਅਤੇ ਰੇਡੀਓ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤਕ ਮੁਫਤ ਮੌਕੇ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਅਵਿਨਾਸ਼ ਰਾਏ ਖੰਨਾ, ਸਾਬਕਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ