ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ

ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੈਟ੍ਰੋਪਾਲਿਟਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਦੋਸ਼-ਪ੍ਰਤੀਦੋਸ਼ ਦੀ ਖੇਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ’ਚ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਛੋਟੇ- ਮੋਟੇ ਸਾਮਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਨੰਗੇ ਪੈਰ ਚੱਲਦੇ ਦੇਖਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਇਕ ਸੂਬੇ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਲੰਘ ਕੇ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਜਾ ਸਕਣ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ’ਚ ਵਰਤੀ ਗਈ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਲੋਕ ਲਾਕਡਾਊਨ ਕਾਰਣ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਸ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੇਂਦਰ ’ਤੇ ਮੜ੍ਹ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਛੱਡਦੇ ਹੋਏ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਫੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਿਆ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਲਈ 4 ਘੰਟਿਆਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਬੈਠ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ 21 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਲ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਵਧਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਤਕ ਬਿਨਾਂ ਡਰ ਦੇ ਜਾਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰੀ ਚੁੱਪ

ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ 4 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਰੇਲਵੇ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਸਮੇਤ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ’ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਰੋਜ਼ ਕਮਾ ਕੇ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੂਲ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਗੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗਲਤ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਪਰਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ’ਚ ਕਮੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੁੱਪ ਧਾਰੀ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਆਰ. ਐੱਸ. ਐੱਸ., ਜੋ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ’ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਦਾ ਛੁਪਿਆ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰ ਕੇ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕਰਤੱਵ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦਾ ਇਕਮਾਤਰ ਯਤਨ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਖਾਣੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ। ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਸਤ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ। ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵਜਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਮਨੁੱਖੀ ਤਰਾਸਦੀ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਦੇ ਨਾ ਆਉਣ ਨਾਲੋਂ ਦੇਰੀ ਹੀ ਭਲੀ। ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਇਕ ਕਾਲਾ ਅਧਿਆਏ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਥੇ ਇਕ ਪਾਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਹਾਜ਼ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਨੂੰ ਪਰਤਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪਬਲਿਕ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਖਾਣ ਲਈ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਤਕ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰਾਸਦੀ ਦਾ ਇਥੇ ਹੀ ਅੰਤ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ-ਦਰਦ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਤਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ’ਚ ਫਸੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ। ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਫਸਲ ਦੀ ਕਟਾਈ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵੱਲ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ’ਚ ਉਤਪਾਦਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ’ਚ ਹੁਣ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਇਕ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ।