ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਖੰਡਤਾ ਵੱਲ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ

ਲੱਗਭਗ 6 ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਮਾਓਵਾਦੀ ਹਿੰਸਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉੱਤਰ, ਦੱਖਣ, ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਪੱਛਮ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਲਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਹੁਣ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਅੰਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਲ 2016 ਤੋਂ 2024 ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ 1858 ਮਾਓਵਾਦੀ ਮਾਰੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਾਲ 2024 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਦੋ ਜ਼ਿਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕੰਜੇ ’ਚ ਹਨ। ਇਹ ਤੱਥ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਦੱਸੇ।

ਇਸ ਦੇ ਦੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਸਿਖਰਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਮਾਰਿਆ ਗਿਆ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਲੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਈ ਜਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਖ਼ਰਾਬ ਹਾਲਤਾਂ, ਨਿਰੰਤਰ ਇੱਥੋਂ-ਉੱਥੇ ਭਟਕਣ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਡਰ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁਲਸ ਕੈਂਪਾਂ, ਡਰੋਨ ਨਾਲ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜੰਗਲ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਟਿਕਾਣੇ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਅੱਡੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਗਏ।

ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੁਕਣ ਦੇ ਟਿਕਾਣੇ ਅਤੇ ਬਚਾਅ ਦੇ ਰਸਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣ ਗਏ। ਦੂਜਾ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਲਈ ਦਿਲ-ਖਿੱਚਵੀ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦ ਪੁਰਸਕਾਰ, ਆਵਾਸ, ਹੁਨਰ ਸਿਖਲਾਈ, ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਆਦਿ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਜੇਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਅਸਲ ’ਚ ਸਾਲ 2006 ’ਚ ਸਵਰਗੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖ਼ਤਰਾ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ’ਚ ਭਲਾਈ ਉਪਾਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਰਜ ਕਰਨ ’ਚ ਅਸਫਲਤਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਜੰਗਲ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ, ਜਿੱਥੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਢਾਂਚਾ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲੱਗੇ, ਨਿਆਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਉਜੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੋਹਨ ਕਰਨ ਲੱਗੇ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਬੇਧਿਆਨ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਰਹੀ। ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਦਿਵਾਸੀ ਆਬਾਦੀ ਹੋਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਈ। ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਫਲਤਾ ਨੂੰ 3 ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਆਂਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਓਵਾਦੀ ਕਾਰਕੁੰਨਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ। ਦੂਜਾ, ਜੋ ਮਾਓਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੰਗ ਛੇੜ ਰਹੇ ਸਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਦੇ ਠੋਸ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਤੀਜਾ, ਮਾਓਵਾਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ’ਚ ਮਤਭੇਦ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਵਿਅਰਥਥਾ ਦੇ ਅਹਿਸਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਕਾਰਕ ਦੰਗਾਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗੋਲੀ ਦੇ ਬਦਲੇ ਗੋਲੀ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਅਸੰਤੋਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰ ਕੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਜਾਂ ਆਫ਼ਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਸ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਹਨ। ਸੜਕ, ਬਾਜ਼ਾਰ, ਸਕੂਲ, ਹਸਪਤਾਲ, ਮੋਬਾਈਲ ਟਾਵਰ, ਪੁਲਸ ਚੌਕੀਆਂ ਆਦਿ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਦੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਸਿੱਧੇ ਨਕਦ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਦਿਖਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਹਥਿਆਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਕਮਰ ਟੁੱਟੀ।

ਫਿਰ ਵੀ ਜੇਤੂ ਮੁਦਰਾ ’ਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਾਨੂੰ ਸੰਜਮ ਤੋਂ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। 2 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਕਸਲਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਅਤੇ ਮੌਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫੌਜੀ ਹਾਰ ਹੈ। ਅਨੇਕਾਂ ਮਾਓਵਾਦੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕਿਆਂ ਦੀ ਵਿਅਰਥਥਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਸ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਅਰਧ-ਕਮਿਊਨਿਸਟਵਾਦੀ ਜਾਂ ਅਰਧ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਕ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਭਰੋਸੇ ਦੀ ਘਾਟ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਪੈਣਾ, ਭੂਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਿਵਾਦ, ਸੜਕਾਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆਦਿ ਬਾਰੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੋਚ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਨੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਚੋਣਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਰਗਰਮ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਯਕੀਨੀ ਹੋਵੇ।

ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੋਈ ਖੇਤਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰਣਨੀਤੀ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਤਾਕਤ ਦੀ ਥਾਂ ’ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਕੋਣ ਅਪਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਿਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਆਦਿ ਅੱਜ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਤਰਜੀਹੀ ਆਧਾਰ ’ਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਦਾ ਲਾਭ ਸਭ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਅਤੇ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਅਕਸਰ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ’ਤੇ ਸਰਾਪ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਜਮਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲਾਲ ਕਾਰੀਡੋਰ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੰਗਲਾਤ ਅਧਿਕਾਰ, ਦਲੀਲ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਹੱਦੀ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਗਾਥਾ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨਕਸਲਵਾਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਰਤ ’ਚ ਮੁੜ ਨਾ ਉੱਭਰੇ।

ਮਾਓਵਾਦੀ ਮੁੜ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਨਾ ਉਠਾਉਣ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਦੀਆਂ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਲਮੇਲ ਨਾਲ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੰਗਿਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁੜ ਸਿਰ ਚੁੱਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਤਮਸਮਰਪਣ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਾਓਵਾਦੀਆਂ ਦਾ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਇਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੇਧਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਕ ਨਵਾਂ ਈਕੋ ਸਿਸਟਮ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਜੰਗ ਦੀ ਥਾਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜੰਗਲ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ’ਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਗੇ ਦੀ ਰਾਹ ’ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਮੁੱਖ ਅੰਗ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

-ਪੂਨਮ ਆਈ. ਕੌਸ਼ਿਸ਼