2024 ’ਚ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੇਖਣਾ ਪਵੇਗਾ

2024 ਦੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਉਲਟੀ ਗਿਣਤੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਚੋਣ ਵਿਗਿਆਨ ’ਚ, ‘ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟ’ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਲਚਸਪੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ। ਅਜਿਹਾ ਕਈ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦਿਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸ਼ਾਇਦ ਇਕੋ-ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰ੍ਹੇ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ‘ਮੁਸਲਿਮ’ ਸਿਆਸਤ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ 6 ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧਾਂ ’ਚ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

ਇਕ, ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਮੋਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵਿਸੰਗਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਸਮਾਂਦਾ-ਇਕ ਸਮਾਜਿਕ ਉਪ-ਸਮੂਹ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪੱਛੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 80 ਫੀਸਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮੂਲ ਹੈ। ਪਸਮਾਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਇੱਛਾ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕੁਲੀਨ ਵਰਗ ਦੇ ਗਲਬੇ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਵਿਆਪਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦੇ ਕੇ, ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਸਮਾਂਦਾ ਮੰਗ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ-ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਅਖੰਡ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣਾ। ਇਹ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰਕ ਯਤਨ ਹੈ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਪਸਮਾਂਦਾ ਸਿਆਸੀ ਸੁਰਖੀਆਂ ’ਚ ਹਨ।

ਦੂਜਾ, ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੁਝ ਭਾਈਚਾਰਕ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਲਿੰਗਕ ਨਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤਤਕਾਲ ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦੀ ਪੁਰਾਤਨ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਜੋ ਸੰਜੋਗ ਨਾਲ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੀ ਪ੍ਰਚੱਲਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ 9 ਕਰੋੜ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲੀ ਹੈ।

ਤੀਜਾ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਲੋੜਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭੋਜਨ, ਰਿਹਾਇਸ਼, ਸਵੱਛਤਾ, ਗੈਸ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ ਆਦਿ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਪੈਕਟ੍ਰਮ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਲਿਆਣਵਾਦ ਨੂੰ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਵਜੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ ਨੇ ਹੋਂਦ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦੌਰਾਨ 810 ਮਿਲੀਅਨ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਇਆ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ’ਤੇ ਪਏ ਪਸਮਾਂਦਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਇਕ ਖਾਸ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਨੁਪਾਤ ’ਚ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਣ ਲਈ, ਜਦਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ 19 ਫੀਸਦੀ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਹੈ, ਪੀ. ਐੱਮ. ਆਵਾਜ ਯੋਜਨਾ, ਉੱਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ ਅਤੇ ਮੁਦਰਾ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਲਾਭਪਾਤਰੀ 24-30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ, ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ’ ਅਤੇ ਅੰਤੋਦਿਆ (ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਵਿਕਾਸ) ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਬਲ ਮਿਲਿਆ ਹੈ।

ਪੀ. ਐੱਮ. ਵਿਸ਼ਵਕਰਮਾ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਾਂਝੇ ਸਮੂਹ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਉੱਦਮੀਆਂ ਤੇ ਕਾਰੀਗਰਾਂ ਜਿਵੇਂ ਦਰਜੀ, ਨਾਈ, ਬੁਣਕਰ ਆਦਿ ਲਈ ਇਕ ਹੌਸਲਾ-ਵਧਾਊ ਹੈ। ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੂਚੀਬੱਧ 18 ਸ਼ਿਲਪ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਪੱਛੜੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।

ਚੌਥਾ, ਇਸਲਾਮਿਕ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਆਪਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਦੌਰ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਥਿਕਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਛਾਪ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਦੀ ਤਬਦੀਲੀ-ਸੌਖੇ ‘ਵਪਾਰ ਹਿੱਸੇਦਾਰ’ ਤੋਂ ‘ਰਣਨੀਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰ’ ਤੱਕ ਵਧਦੇ ਰਲੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਭਾਰਤ-ਮੱਧ ਪੂਰਬ-ਯੂਰਪ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਇਸ ਨਵੀਂ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਹੈ। ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਮੋਦੀ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ’ਚ ਕਈ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਅਰਬ ਅਮੀਰਾਤ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਫਿਲਸਤੀਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਮਾਲਦੀਵ ਅਤੇ ਮਿਸਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਰਵਉੱਚ ਨਾਗਰਿਕ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਲਾਭ ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਪੰਜਵਾਂ, 2014 ਪਿੱਛੋਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। 1970 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਦਰਜ ਦੰਗਾ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ 50 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।

‘ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਕ ਤਾਜ਼ੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ’ਚ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੂਖਮ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਪਾਰਸੀਆਂ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਦਕਿ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਜ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਅਖੀਰ ’ਚ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਭਿੱਜ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ਅਤੇ ਰੂਸ, ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਅਤੇ ਫਿਲਸਤੀਨ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਵੀਅਤਨਾਮ, ਫਿਲੀਪੀਨਜ਼ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਚੀਨ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰਵਾਦੀ ਰਵੱਈਏ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸਥਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਹੌਸਲੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਹੁਨਰ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਧੜਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ, ਇਸ ਅਹਿਮ ਮੋੜ ’ਤੇ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।

1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਜਰਬਿਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਰਣਨੀਤਕ ਲਾਗਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।

ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਿਉਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ 2 ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਅਹਿਮ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। 2023 ਦੀਆਂ ਯੂ. ਪੀ. ਸ਼ਹਿਰੀ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ ਯੂ. ਪੀ. ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੀ ਰਾਮਪੁਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਸੁਅਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੇ ਬਾਕਸਾਨਗਰ ’ਚ ਉਪ-ਚੋਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਇਕ ਆਸ ਵਾਲੇ ਰੁਝਾਨ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਨ। 2024 ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਨਕਾਰਾਮਤਕਤਾ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਦਾ ਵਿਹਾਰਕ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮੋਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗੀ ਪਸੰਦ ਹਨ। (ਲੇਖਕ, ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚਾਂਸਲਰ, ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹਨ) (ਧੰਨਵਾਦ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ)

ਤਾਰਿਕ ਮਨਸੂਰ