ਸਿਰਫ MSP ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਬਣਾਉਣਾ ਕੀ ਮੁਕੰਮਲ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ

ਐੱਨ. ਕੇ. ਸਿੰਘ
ਤਿੰਨ ਕਾਨੂੰਨ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਕ ਲੰਬਾ ਅੰਦੋਲਨ, ਰਾਜ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੀ ਅਸਫਲ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਗੱਲਬਾਤ ਦਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਫਿਰ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਵਾਪਸੀ - ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੜਿਆ ਰਹਿਣਾ ਅਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲਬਾਤ, ਕੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਸਚਮੁੱਚ ਹੱਲ ਹੋਵੇਗਾ?

ਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੈਕਟਰ.... ਖੇਤੀਬਾੜੀ...... ਇਕ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬੀਮਾਰ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ 100 ਕਰੋੜ ਲੋਕ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਜਾਂ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹਨ, ਬੀਮਾਰੀ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਰਥਿਕ, ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਆਸੀ ਅਤੇ ਸੱਚ ਪੁੱਛੋ ਤਾਂ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿਸੇ ਇਕ ਇਲਾਜ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਸਰਕਾਰ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਜੋ ਸੁਸਤ, ਲਾਚਾਰ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਹੈ।

ਕਿਸਾਨ ਐੱਮ.ਐਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਇਸ ਬਹੁ-ਆਯਾਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਹੈ? ਫਿਰ ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਨਤਾ ’ਚ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋ ਜਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਤੇ ਆਖਿਰ ’ਚ, ਕੀ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਾਪਣੀ ਕਣਕ-ਚੌਲ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ? ਜੇ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਵੀ ਜਾਏ ਤਾਂ ਕੀ ਖੇਤੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਦਰ-ਪੁਸ਼ਤ ਲਾਭ ਕਮਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ਾ ਬਣ ਸਕੇਗੀ?

ਕਿਸਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੇ ਹਨ ਕਿ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ? ਕੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਕਿਸਾਨ ਬੈਲਗੱਡੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਲੈ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ’ਚ ਪੁੱਜਣਗੇ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਆੜ੍ਹਤੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਲੈ ਲਵੇਗਾ ਜਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ-ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਗਤ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਰਹਿਣਗੇ? ਨਹੀਂ, ਪੁਰਾਣਾ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਆਂ ਦਾ ਇਕ ਨਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਬੇਹੱਦ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਗੈਂਗ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਉਕਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕ ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਬਹਾਨ ਜਿਵੇਂ ਅਨਾਜ ਸਾਫ ਕਰ ਕੇ ਲਿਆਓ, ਗੋਦਾਮ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਐੱਸ.ਡੀ.ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਮੀਟਿੰਗ ਲਈ ਗਏ ਹਨ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਬੋਰੀਆਂ ਫਟੀਆਂ ਹਨ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ ਆਦਿ ਕਹਿ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੰਡੀ ’ਚ ਵੇਚਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਗੇ।

ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਿਸਟਮ

ਆਜ਼ਾਦੀ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਿਆ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ/ਜਨਜਾਤੀਆਂ ਦੀ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਆਰਟੀਕਲ 17 ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਕਈ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪਰ ਕੀ 70 ਸਾਲ ’ਚ ਇਹ ਤੰਗ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖਤਮ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ? ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਤਾਂ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 86ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੋਧ ਅਧੀਨ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ 2009 ਬਣਿਆ। ਕੀ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਦਾ ਬੇਟਾ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਇਕ ਕੁਲੈਕਟਰ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ’ਚ ਉਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜੋ ਮਹਿੰਗੇ ਕਾਨਵੈਂਟ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਮਿਲਦੀ ਹੈ?

ਭੋਜਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ 9 ਸਾਲ ’ਚ ਮਿਲਿਆ ਪਰ ਵਿਸ਼ਵ ਭੁੱਖ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਤਿਮ ਦਰਜਨ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਹੈ। ਕੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ.ਪੀ. ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਨਿਠੱਲਤਾ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਗੈਰ ਲਾਭਕਾਰੀ ਖੇਤੀ ਲਾਭਕਾਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਭਾਰੀ ਗਲਤੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਉਣ ਜਾਂ ਉਸ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸਿਸਟਮ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ ਸੰਗਠਿਤ ਦਬਾਅ ਗਰੁੱਪ।

ਅਧਿਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਠੀਕ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਬਣਿਆ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ਜਾਂ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਗੈਂਗ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਜੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਸਸਤੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਰੇਟ ਕੁਝ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਨਵਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਲੈ ਕੇ ਮੰਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਰਹਿਣ। ਇਥੇ ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਦਲਾਲ ਅਤੇ ਵਿਚੋਲਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਤੀ ਅਤੇ ਧਰਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਤੋੜਣਾ ਚਾਹੇਗਾ।

ਇਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਸਮਾਂ ਬੀਤਣ ਨਾਲ ਫਾਰਮਰਜ਼ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ( ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼) ਵਜੋਂ ਉੱਭਰ ਸਕਣਗੀਆਂ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਲਵਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਐੱਫ.ਪੀ.ਓਜ਼ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਘੱਟ ਉਤਪਾਦਕਤਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਅੜਿੱਕਾ

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 36 ਕੁਇੰਟਲ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਚੀਨ ਤੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਵੀ 4 ਕੁਇੰਟਲ ਘੱਟ ਹੈ। ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਦੋ ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤੀ ਸੂਬਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਲਗਭਗ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 55 ਅਤੇ 33 ਕੁਇੰਟਲ ਕਣਕ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਦੋਹਾਂ ’ਚ 55ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਹ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਲਾਭ ’ਚ ਵੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਔਸਤ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੈ।

ਵਿਗਿਆਨਕ ਖੇਤੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਚੇਤਨਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਸਮੂਹਿਕ ਯਤਨ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਰਾਹੀਂ ਸੰਭਵ ਹਨ। ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਫਸਲੀ ਚੱਕਰ ਅਤੇ ਸਹੀ ਖਾਦ/ਬੀਜ ਤੋਂ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹੋਵੇ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੰਕਟ ਵਿਰੁੱਧ ਇਹ ਮੂਲ-ਮੰਤਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਲੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਨਕਦੀ ਫਸਲ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਅਨਾਜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਕੇ ਬਰਾਮਦ ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਇਕੋ-ਇਕ ਉਪਾਅ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਐੱਮ.ਐੱਸ.ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਮੁੱਲ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭੇਗਾ।