ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਸਰਕਾਰ ਫੈਲਾਵੇ, ਸਜ਼ਾ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ

ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਲਗਭਗ 20 ਲੱਖ ਲੋਕ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ ਮਰਦੇ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕਾਰਨ 22 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਫੇਫੜੇ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 7 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਹਰ ਸਾਲ 7 ਸਾਲ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਬੁਢਾਪੇ ਵਿਚ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਜਵਾਨੀ ਵਿਚ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਸਬੰਧ ਸਿਰਫ਼ ਅਮੀਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਨਾਲ ਇੰਨਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਕਿਲੇ ਤਾਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਵਿਚ ਜਾ ਕੇ ਸਾਹ ਤਾਂ ਲੈਣਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਵੀ ਬੀਮਾਰ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ।

ਕਥਾ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ

ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਦੇਖਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਸੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫ਼ੀ ਦੂਰ ਤੱਕ ਵੇਖਦੇ ਸੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਆਸਮਾਨ ਵੱਲ ਦੇਖਦੇ ਸੀ ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਵੱਲ, ਸਭ ਕੁਝ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਸਾਫ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਨਦੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਝੱਗ ਵੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਰਮਲ ਧਾਰਾ ਵਹਿ ਰਹੀ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਖਿੜਕੀ ਜਾਂ ਛੱਤ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਸੀ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਨਜ਼ਾਰਾ ਦੇਖਣਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਦੀ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਸਾਡੇ ’ਤੇ ਕਿੰਨੀ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੈ।

ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਹੁਤਾ ਪੁਰਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਦਿਨ ਨਸੀਬ ਸਨ ਕਿ ਸਵੇਰ-ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਸੈਰ, ਦਿਨ ਭਰ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਮਿਹਨਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤਰੋ-ਤਾਜ਼ਾ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ ਤਬੀਅਤ, ਵਿਹੜੇ ਜਾਂ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ-ਗ਼ਮੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨ ਦਾ ਮਜ਼ਾ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਦਾ ਹੱਲ ਚੁਟਕੀਆਂ ’ਚ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਤਰਕੀਬਾਂ ਤੁਰੰਤ ਦਿਮਾਗ ’ਚ ਆਉਣ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸਨ।

ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਨੱਬੇ ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਟਾਕਸਿਕ ਹੈੱਲ (ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਨਰਕ) ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਆਹਟ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਸੁਣਾਈ ਦੇਣ ਲੱਗ ਪਈ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤਬਾਹੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਸੰਭਵ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।

ਇਸ ਸਾਵਧਾਨੀ ਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 90 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਹਵਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਐਕਟ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਕੰਟਰੋਲ ਬੋਰਡ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਏ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਇਧਰੋਂ-ਉਧਰੋਂ ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗੱਪ ਮਾਰਨ ਦੇ ਹੁਨਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਕੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਸਾਥ-ਸਹਿਯੋਗ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੇਖ ਚਿੱਲੀ ਵਰਗੇ ਵਾਅਦੇ ਨਿਭਾਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਸਰਕਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕਰੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਭਾਰ ਜਨਤਾ ’ਤੇ ਪਵੇਗਾ।

ਜੋ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ

ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾ ਪੜਾਅ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਫਲ ਰਿਹਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2010 ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਤੀਰਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਸੀਂ 2025 ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੱਕ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਲਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿਚ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।

ਵਾਹਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੱਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਾ, ਗੁਲਾਬੀ, ਸੰਤਰੀ ਅਤੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦੇ ਕੇ ਚਿੰਨ੍ਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਚਿਹਰੇ ਤੋਂ ਧੂੜ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਪੂੰਝਦੀ ਰਹੀ, ਇਸ ਲਈ ਅਕਤੂਬਰ 2016 ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਧੂੰਏਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਕਿ ਜਨਤਾ ਕੁਰਲਾ ਉੱਠੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਬਚਕਾਨਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਸਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਾਹਨ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਕ ਦਿਨ ਇਧਰ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਦਿਨ ਉਧਰ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਰਕਿੰਗ ਸਲਾਟ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਾਰਕਿੰਗ ਫੀਸ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ 8 ਹੌਟਸਪੌਟ ਵੀ ਬਣਾਏ ਗਏ। ਭੁੱਲ ਗਏ ਕਿ ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਕੀ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

2017 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੰਬਰ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਇੰਨਾ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਉਂਦੇ ਸਾਰ ਹੀ ਸਾਰੀ ਆਬਾਦੀ ਕੰਬਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਬਹਾਦਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੀ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਜਨਵਰੀ 2017 ਤੋਂ ਗ੍ਰੈਪ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ, ਦੋ, ਤਿੰਨ, ਚਾਰ ਲੜੀ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਜਾਂ ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦਾ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਹਊਆ ਬਣਾ ਕੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਹਵਾ ਇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਦਮ ਤੋੜ ਦੇਵੇਗੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਉਖੜਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਅੱਖਾਂ ਵਿਚ ਜਲਣ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨੱਕ ਅਤੇ ਗਲ ਵਿਚ ਧੂੜ-ਮਿੱਟੀ ਵੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੁਕਣ ਕਾਰਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਬੰਦ ਹੋਈ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਨਾ ਮਿਲਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਾਰਨ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਸੁਣਵਾਈ ਨਹੀਂ। ਐੱਨ. ਜੀ. ਟੀ. ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਗਸ਼ਤ ’ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਵੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਮੁੱਠੀ ਗਰਮ ਨਾ ਹੋਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਤਾਲਾ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਹੀ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਜ਼ੋਰ-ਜ਼ੁਲਮ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਜੁਰਮਾਨਾ ਭਰੋ।

ਇਕ ਸਲਾਹ

ਇਕ ਸਲਾਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੋਂ ਹੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਬਾਊਂਡਰੀ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰੁੱਖਾਂ ਨਾਲ ਢੱਕ ਕੇ ਇਕ ਜੰਗਲੀ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਗਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਧੂੰਏਂ ਉਗਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਣ-ਬਿਜਲੀ, ਸੂਰਜੀ ਊਰਜਾ, ਵਿੰਡ ਮਿੱਲ ਪਲਾਂਟਾਂ ਵਰਗੇ ਬਦਲਵੇਂ ਊਰਜਾ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਜੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਉਦਯੋਗ ਲਈ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਥਾਮ ਉਪਕਰਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਥਰਮਲ ਪਾਵਰ ਪਲਾਂਟ (ਤਾਪ ਬਿਜਲੀ ਘਰ) ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਗੈਰ-ਰਵਾਇਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।

-ਪੂਰਨ ਚੰਦ ਸਰੀਨ