ਬਹਿਸ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ

ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਪਿੱਛੋਂ 25 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ, ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ ਬਿੱਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਤੇ ਬਾਹਰ ਕੁਝ ਵਿਵਾਦ ਵੀ ਹੋਏ। ਇਸ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ’ਚ ਪਾਸ ਕਰਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ।

ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ‘ਸਜ਼ਾ’ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਿਆਂ’ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਬਜਾਇ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਪਹਿਲੂ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਅਤੇ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਹਿਲੂਆਂ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੰਭੀਰ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਅਤੇ ਕਮੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਕਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਅਜਿਹਾ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ, ਜਦਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀਆਂ ਬੈਠਕਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਹੀ ਸੱਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।

ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 8 ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਪੂਰਾ ਤੰਤਰ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ, ਅਪਰਾਧ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ/ਨਿਆਂ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਇਸ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ.), ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜ਼ਾਬਤਾ (ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ.) ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਬੂਤ ਕਾਨੂੰਨ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੀ।

ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਵਾਪਰਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜੇ ਗੌਰ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਪੁਲਸ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਕਾਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹੀ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਪਰਾਧੀ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਹਾਈਟੈੱਕ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਬਦਲਦੇ ਹੋਏ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅਪਰਾਧੀਆਂ ਦੇ ਵਤੀਰੇ ’ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੋ ਰਹੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਜ਼ਾ/ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨਾ ਵੀ ਬੇਹੱਦ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਨਵੀਂ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਹਿੰਸਾ ਭਾਵ ਮੌਬ ਲਿੰਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾਬਾਲਿਗ ਨਾਲ ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ ਕਰਨ ਨੂੰ ਨਫਰਤੀ ਅਪਰਾਧ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਲਈ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੇ ਆ ਰਹੇ ਰਾਜਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਕਾਰਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ।

ਗੈਂਗਰੇਪ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ ਸਿੱਧ ਹੋ ਜਾਣ ’ਤੇ ਅਪਰਾਧੀ ਨੂੰ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਇਕ ਗੱਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸੈਕਸ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੀੜਤ ਔਰਤ ਦਾ ਬਿਆਨ ਸਿਰਫ ‘ਮਹਿਲਾ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ’ ਹੀ ਦਰਜ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੋਂਦ ’ਚ ਆ ਜਾਣ ਨਾਲ ਜੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਤੇ ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਬਦਲਾਅ ਆਇਆ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਲੁਕੋ ਕੇ ਸੈਕਸ ਸਬੰਧ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹੈ।

ਉੱਥੇ ਹੀ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰੂਪਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਇਰਾਦੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਨਵੀਆਂ ਆਸਾਂ ਜਗਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ‘ਟੈਲੀਕਾਮ’ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਕੀਤੇ ਬਗੈਰ ਹੀ ਟੈੱਕ ਮਹਾਰਥੀ ਆਰਥਿਕ ਲੁੱਟ ਦਾ ਰਾਜਮਾਰਗ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਲਾਬਿੰਗ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਓ. ਟੀ. ਟੀ. ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਲਸ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਕਿਸੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੱਦ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 90 ਦਿਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਦਲਾਅ ’ਤੇ ਸੰਸਦ ’ਚ ਚਰਚਾ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣੀ ਵੀ ਖਤਰਨਾਕ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੁਲਸ ਦੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਵਧ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਆਗੂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਖਦਸ਼ੇ ਪ੍ਰਗਟਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨੂੰ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਕਾਲ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਸਭ ਦੇ ਨਾਲ ਬਰਾਬਰ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਚੇਤਨਾਦਿਤਯ ਆਲੋਕ