ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰਾ ਨਹੀਂ

ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਰਖਵਾਲੇ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿਚ ਇਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਇਸ ਦੀ ਜਾਇਜ਼ਤਾ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਜਦੋਂ ਕਿ ਉੱਚ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਬਾਹਰੀ ਦਬਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ, ਪਰ ਕਦੇ-ਕਦਾਈਂ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਨੈਤਿਕ ਭੁੱਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਇਕ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਅਾਧਾਰ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੀ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਨੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਭੂਮਿਕਾ ਲਈ ਵਿਆਪਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਕ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਵਿਧੀ ਦੀ ਘਾਟ ਨੇ ਆਲੋਚਨਾ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ।

ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ : ਭਾਰਤ ਦਾ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਢਾਂਚਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ, ਵਿਧਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸੁਧਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਘੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਧਾਰਾ 124(4) ਅਤੇ 217(1) (ਬੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਿਰਫ ‘ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ’ ਜਾਂ ‘ਅਸਮਰੱਥਾ’ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਹੀ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ (ਜਾਂਚ) ਐਕਟ, 1968 ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਾਸਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਅਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਦੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ’ਤੇ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮਹਾਦੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮਹਾਦੋਸ਼ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸੰਸਦੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ 100 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਪੰਜਾਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਦਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਕੁੱਲ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਅਤੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਇਜਲਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਸਦਨ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ।

ਨਿਆਂਇਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਇਹ ਹੱਦ ਉੱਚੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੇ ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਵਿਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਰਥਹੀਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਵਿਵਹਾਰਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਛਾਣਦੇ ਹੋਏ, ਸੰਸਦ ਨੇ 2010 ਵਿਚ ਨਿਆਂਇਕ ਮਿਆਰ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਯੋਗ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਪਦੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਵਿਧੀਆਂ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਮੇਟੀ, ਇਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਜਾਂਚ ਪੈਨਲ ਅਤੇ ਇਕ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਮੈਨੂੰ 28 ਦਸੰਬਰ 2011 ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬੈਂਚ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ। ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, 18 ਮਈ 2014 ਨੂੰ 15ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਲਤਵੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਇਸ ’ਤੇ ਕਦੇ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ, ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਰਸਮੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।

‘ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ : ਨਿਆਂਇਕ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1999 ਵਿਚ ਜੱਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਇਕ ਅੰਦਰੂਨੀ ਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਇਕ ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਭਾਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਲੋਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਢਾਂਚਾ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਨੂੰ ਬਾਹਰੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜੋ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿਚ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ੀਲਤਾ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ‘ਕੇਸ’ ਵਿਚ ‘ਇਨ-ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ’ ਦੀ ਕੁਝ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਹਾਲੀਆ ਫੈਸਲਾ ਪਿਛਲੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੋਂ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।

ਇਸ ਵਿਧੀ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਜਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਕੇਸ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਜਨਤਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕੂਲ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਕੰਮ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਮਰਥਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਂਦੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦੀ ਅਕਸਰ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੱਚੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਕਾਫ਼ੀ ਹੈ। ਅੰਦਰੂਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਿਆਂਇਕ ਮਾਣ ਅਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਦੀ ਗੁਪਤ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਨੇ ਸ਼ੱਕ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਸੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਿਰਫ਼ ਸਵੈ-ਨਿਯਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ; ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਵਿਚ ਜਨਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ (ਵਕੀਲ, ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ)