ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ

ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਥਾਪਿਤ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ’ਚ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਰਵੋਤਮ ਮੰਨੀ ਗਈ ਹੈ। ਲੋਕਹਿਤੈਸ਼ੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਯਕੀਨ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ‘ਲੋਕਾਂ ਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਲੋਕਾਂ ਲਈ’ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਹਮਾਇਤੀ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਬਦਲਦੇ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਵਾਲੀ ਸਵਾਰਥ ਪੂਰਤੀ ਲੋਕਹਿਤਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਜੋ ਮੂਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਸਮੇਂ ਅਨੁਸਾਰ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸਿੱਧ ਨਾ ਹੋਣ ਤਾਂ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਸਰ ਤੰਤਰ ਦੀ ਲੋਕ ਪ੍ਰਿਅਰਤਾ ’ਤੇ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਵੋਤਮ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਇਸ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ।

‘ਓਪਨ ਸੋਸਾਇਟੀ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ’ ਵੱਲੋਂ 30 ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ 36 ਹਜ਼ਾਰ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਰਵੇਖ ਣ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ’ਚ 18 ਤੋਂ 35 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਮੱਧ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 42’ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਰਾਜ ਦੀ ਆਸ ਫੌਜੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਅਸਰਦਾਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਅਧੀਨ, 35 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ 20’ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸਰਕਾਰ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ, ਗਰੀਬੀ, ਨਾਬਰਾਬਰੀ ਵਰਗੀਆਂ ਮੌਜੂਦਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ’ਚ ਅਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਵੰਡੀ ਚੀਨ, ਪਾਕਿ, ਮਿਸਰ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਫੌਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਹੀਂ ਬਿਹਤਰੀ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਾਪਾਨ, ਜਰਮਨੀ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਵਿਕਾਸ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀਗਤ ਇਸ ਨੂੰ ਉਲਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ।

ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਭਾਰਤ ’ਚ ਇਹ ਅੰਕੜਾ 84 ਫੀਸਦੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਕਿ ਚੀਨ, ਰੂਸ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ।

ਉਪਰੋਕਤ ਸਰਵੇਖਣ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਅੰਕ ਨਾ ਵੀ ਦਈਏ ਤਾਂ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਇਹ ਵਿਚਾਰਨਯੋਗ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਧੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਮੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ, ਆਖਿਰ ਕਿਉਂ? ਆਤਮ ਮੰਥਨ ’ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਿਆਨ ’ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਲੋਕਰਾਜੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਆ ਰਹੀ ਗਿਰਾਵਟ। ਲੋਕਰਾਜੀ ਢਾਂਚੇ ’ਚ ਆਪਣਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੋਂਦ , ਸਿਆਸੀ ਸਵਾਰਥ, ਗਰੀਬੀ, ਚੌਗਿਰਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਚੌਕਸੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਾਬਰਾਬਰੀ ’ਚ ਉਮੀਦ ਮੁਤਾਬਕ ਸੁਧਾਰ ਨਾ ਹੋਣਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਸੁਚਾਰੂ ਸੰਚਾਲਨ ਤਦ ਹੀ ਸੰਭਵ ਹੈ ਜਦੋਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਈਮਾਨਦਾਰ ਅਤੇ ਚਰਿੱਤਰਵਾਨ ਹੋਣ। ਨਾਲ ਹੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ। ਪ੍ਰਤੀਨਿੱਧਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਦੂਸ਼ਿਤ ਸਖਸ਼ੀਅਤਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ੱਕ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਹੀ।

ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਹੀ ਲੈ ਲਓ। ਢੋਲ ਦੀ ਪੋਲ ਖੋਲ੍ਹਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼ (ਏ.ਡੀ.ਆਰ.) ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਲਗਭਗ 40 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮਿਆਂ-ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣਾਂ ਤੋਂ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਤਾਬਕ 25 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ, ਅਗਵਾ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। 21 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਪਰਾਧਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 4 ਜਬਰ-ਜ਼ਨਾਹ, 11 ਕਤਲ ਤੇ 31 ਕਤਲ ਦੇ ਯਤਨ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਮੁਲਜ਼ਮ ਹਨ।

ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਚੋਂ 36 ਫੀਸਦੀ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 53 ਫੀਸਦੀ, ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 39 ਫੀਸਦੀ, ਰਾਜਦ ਦੇ 83 ਫੀਸਦੀ, ਮਾਕਪਾ ’ਚ 75 ਅਤੇ ਆਪ ਦੇ 27 ਫੀਸਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹਨ। ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ’ਚ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ’ਚ ਏ.ਡੀ.ਆਰ. ਅਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ (ਐੱਨ.ਈ.ਡਬਲਿਊ), ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ’ਚ 44 ਫੀਸਦੀ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ। ਲਗਭਗ 28 ਐਲਾਨੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕਤਲ, ਕਤਲ ਦਾ ਯਤਨ, ਅਗਵਾ ਅਤੇ ਔਰਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪਰਾਧ ਵਰਗੇ ਗੰਭੀਰ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।

ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਟਿਕਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। 2017 ’ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਲੋਕ-ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਗਠਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਹ ਨਿਪਟਾਰਾ ਇਕ ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਉੱਠੀ ਸੀ। ਸੰਭਵ ਨਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਲਗਭਗ 5000 ਮਾਮਲੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ’ਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

40 ਫੀਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਤੱਕ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਇਸ ਸੰਦਰਭ ’ਚ ਨਾ ਤਾਂ ਨਿਆ ਵਿਵਸਥਾ ਅਸਰਦਾਰ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕੀ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਢੁੱਕਵਾਂ ਹੱਲ ਲੱਭ ਸਕਿਆ।

ਕੰਮ ਦੀ ਪੂਰਣਤਾ ਪਿੱਛੋਂ ਫੈਸਲਾ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਬੇਤੁਕਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਭੂਨਾਥ ਸਿੰਘ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਲੈ ਲਓ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋਹਰੇ ਹੱਤਿਆਕਾਂਡ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਸੇ ਮਹੀਨੇ ’ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮਿਲਣੀ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕੀ।

ਚੌਕਸ ਵੋਟਰ ਵਜੋਂ ਪੋਲਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਢੁੱਕਵੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣੀ ਜੇ ਨਾਗਰਿਕ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦਿਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਦਾਗੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ‘ਯਥਾ ਰਾਜਾ ਤਥਾ ਪ੍ਰਜਾ’ ਕਾਰਨ ਨਾ ਸਿਰਫ ਲੋਕਹਿਤ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵੀ ਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾੜੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾ ਦੀ ਛਤਰ-ਛਾਇਆ ਹੇਠ ਚੰਗੇ ਰਾਜ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਭਲਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਦੀਪਿਕਾ ਅਰੋੜਾ