ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ

ਜਦੋਂ ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਚਾਨਕ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫੌਜ, ਸਮੁੰਦਰੀ ਫੌਜ ਅਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਲਈ ਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ’ਚ ਕਮਰਕੱਸੇ ਕਰੀ ਬੈਠੇ ਨੌਜਵਾਨ ਭੜਕ ਉੱਠੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਕਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ।

ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਕਲਮ ਰਾਹੀਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਾੜਫੂਕ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ। ਹੱਲ ਤਾਂ ਲੋਕ ਸ਼ਕਤੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ।

ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਇਹ ਕਮਾਲ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ 18ਵੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਗਨੀਵੀਰ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਵਰਗ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਖੂਬ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਵੀ ਹੋਈਆਂ।

ਕੁਝ ਇਕ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਅਨੁਸਾਰ ਲਗਭਗ 75 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਉਹ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨਾ ਭੁੱਲ ਗਏ। ਹਕੀਕਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕੀਤੇ।

ਐੱਨ. ਡੀ. ਏ. ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜਦ (ਯੂ) ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਕੇ. ਸੀ. ਤਿਆਗੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਜਨਸ਼ਕਤੀ ਪਾਰਟੀ (ਰਾਮਵਿਲਾਸ ਪਾਸਵਾਨ) ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਪਾਸਵਾਨ ਨੇ ਮੋਦੀ 3.0 ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ’ਤੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।

ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚੋਣ ਐਲਾਨ-ਪੱਤਰ ’ਚ ਇਹ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦ੍ਰੌਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਿਲਸਿਲੇ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 10 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਮੰਤਰਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗਰੁੱਪ ਲਾਲਫੀਤਾਸ਼ਾਹੀ ਅਗਨੀਪਥ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਸਕੀਮਾਂ ਦੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇਗਾ।

ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਕਰਸ਼ਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਰਮਜ਼ ਨੂੰ ਪਛਾਣਨ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਗਨੀਵੀਰ ਮੁੱਦੇ ਬਾਰੇ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਕਦਮ ਸ਼ਲਾਘਾਯੋਗ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕਿਤੇ ਸਿਆਸੀ ਮਜਬੂਰੀ ਬਣ ਕੇ ਹੀ ਨਾ ਰਹਿ ਜਾਵੇ?

ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ : ਜੂਨ 2022 ’ਚ ਮੋਦੀ ਦੀ 2.0 ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਲਈ 10/12 ਜਮਾਤਾਂ ਪਾਸ 17 ਸਾਲ ਤੋਂ 21 ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਉਮਰ ਵਿਚਾਲੇ 4 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬੇਹੱਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਭਰਤੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ਲਈ ਭਰਤੀ ਜਾਰੀ ਹੈ।

ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਉਪਰੰਤ ਚੁਣੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰ 15 ਸਾਲ ਤੱਕ ਫੌਜ ’ਚ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ 75 ਫੀਸਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਾਲ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨਾਲ ਪੈਰਾਮਿਲਟਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਚ ਰਾਖਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਕੋਈ ਦਿਖਾਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ।

ਪੈਨਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਕੰਟੀਨ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਨੂੰ 24 ਹਫਤੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਿਖਲਾਈ ਉਪਰੰਤ (ਸਥਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 40 ਤੋਂ 44 ਹਫਤੇ) ਉੱਚ ਪਰਬਤੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ’ਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਨੇ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਵੀ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਅਸਥਾਈ ਭਰਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ 30,000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਤੇ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 40,000 ਰੁਪਏ, ਸਥਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਲਈ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਛੁੱਟੀ ਅਤੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਕੈਜ਼ੁਅਲ ਲੀਵ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਅਗਨੀਵੀਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਛੁੱਟੀ 30 ਦਿਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਭੇਦਭਾਵ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਜ਼ਬਾ ਕਿਵੇਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ?

ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਫੌਜ ਦਾ ਮੁੜ ਗਠਨ, ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਹੈ। ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ, ਸਿਖਲਾਈ, ਨਿਯੁਕਤੀ, ਸੇਵਾਕਾਲ, ਪੈਨਸ਼ਨ-ਤਨਖਾਹ ਭੱਤੇ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਝਾਅ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ ਪਰ ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਸਟੇਕ ਹੋਲਡਰ’ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਸਬਕ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਸਲ ’ਚ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੌਜ ਦਾ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਜਟ ਰੜਕਦਾ ਹੈ।

ਸਕੀਮ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਤੇ ਫੌਜੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਤਰੁੱਟੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਤਿੰਨੋਂ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਫੌਜਾਂ ਦੇ 65000 ਦੇ ਲਗਭਗ ਫੌਜੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਅਗਨੀਵੀਰ ਸਕੀਮ ਅਨੁਸਾਰ 42000 ਤੋਂ 46000 ਦਰਮਿਆਨ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ 20000 ਦੇ ਆਸਪਾਸ ਫੌਜ ਦੀ ਨਫਰੀ ਘੱਟ ਹੁੰਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਸਮੇਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ’ਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਪਰ ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਬੰਦ ਸੀ। ਇਕ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ 1 ਲੱਖ 50 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕਮੀ 8000 ਦੇ ਨੇੜੇ-ਤੇੜੇ ਹੈ।

ਰੱਖਿਆ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸੰਸਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫਰਵਰੀ 2024 ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਅਗਨੀਵੀਰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਡਿਊਟੀ ’ਤੇ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਫੌਜੀਆਂ ਵਾਂਗ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਪਰ ਇਹ ਉਦੋਂ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ।

ਨਵੇਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਤੱਥਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਅਰਥਪੂਰਨ ਬਹਿਸ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਬਿਹਤਰ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਵਾਦਿਤ ਸਕੀਮ ਭੰਗ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਲ 2026 ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਗਨੀਵੀਰ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਸਮਾਜ, ਫੌਜ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਹਿੱਤ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।

ਬ੍ਰਿਗ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ (ਰਿਟਾ.)