ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਲਈ ''ਹੇਠਲੇ'' ਪੱਧਰ ਦੀ ਚੋਣ ਸਿਆਸਤ

ਰਾਜ ਸਭਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉੱਪਰਲਾ ਜਾਂ ਉੱਚ ਸਦਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਐਲਡਰਜ਼ ਹਾਊਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਜਿਵੇਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ, ਉਸ ਨਾਲ ਵਡੱਪਣ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਉਲਟਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ਸ਼ਰਮਸਾਰ ਹੋ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਉੱਪਰਲੇ ਸਦਨ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਕਿੰਝ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣਗੇ-ਓਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਆਪਣੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਵਾਲੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਸ਼ਰਮਿੰਦੇ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ।

ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ, ਉਸਦੇ ਚੋਣ ਨਿਸ਼ਾਨ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੇ ਵੋਟ ਪਾਈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਸਕੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਤਦ ਫਿਰ ਕਿਸ ਦੇ ਸਕੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਹੋਣਗੇ? ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਪਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਹੋਣ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੰਮ ਸਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ।

2024 ’ਚ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੀਆਂ 56 ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣਨ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਵੀ ਲੱਗਭਗ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਰਿਹਾ ਕਿ 41 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਰੋਧ ਚੁਣੇ ਵੀ ਗਏ।

ਜਿੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ’ਚ ਸੰਨ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਵਾਧੂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਖੇਡ ਹੋਈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਖੇਡ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਜਿਸ ਪਾਰਟੀ ਅਤੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹਾਰ ਆਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਸ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ’ਚ ਪਾਉਣ ਵਾਲੀ ਖਰੀਦੋ-ਫਰੋਖ਼ਤ ਦੀ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਈ।

ਪਰ ਕੀ ਸੈਂਕੜੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਮੁੱਠੀ ਭਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ’ਚ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਦੁਰਲੱਭ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? ਕੀ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਤੀ ਵਫਾਦਾਰ ਰਹੇ ਮਾਣਯੋਗ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਕੋਲ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਪਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ? ਸਿਰਫ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 15 ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਹੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਕੁਝ-ਕੁਝ ਮਾਣਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਠੀਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵੇਲੇ ਜਾਗ ਪਈ।

ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲੱਗਭਗ 10 ਰਾਜ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਮੌਜੂਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਸੱਤ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਵੋਟਾਂ ਸਨ ਹੀ, ਕੁਝ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਸਨ। ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸਿਆਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ’ਚ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 9 ਹੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਅਤੇ ਦਸਵੀਂ ਸੀਟ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ।

ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ਨੇ ਹੀ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਖੇਡ ਨੂੰ ਵੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਕੁਝ ਮਾਣਯੋਗਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਐਸੀ ਜਾਗੀ ਕਿ ਫਿਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਨੈਤਿਕਤਾ ਤੱਕ ਕੁਝ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅੱਠਵਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ 10 ਵੋਟਾਂ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਸਨ ਜਦਕਿ ਸਪਾ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਤੀਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ।

ਜੋੜ-ਤੋੜ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਸੀ ਪਰ ਸਪਾ ਦੇ ਸੱਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਜਾਗ ਪਈ। ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਪਾਰਟੀ ਵ੍ਹਿਪ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਵੀ ਗੁਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਰ-ਆਤਮਾ ਵਾਲੇ ਮਾਣਯੋਗਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਵੀ ਉਜਾਗਰ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਬਾਕੀ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਰਾਜਾ ਭਈਆ ਦੇ ਜਨਸੱਤਾ ਦਲ ਦੇ 2 ਅਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਬਸਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।

ਖੇਡ ਕਾਂਗਰਸ ਸ਼ਾਸਿਤ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਵੀ ਹੋਈ। ਉੱਥੇ ਚਾਰ ਸੀਟਾਂ ਖਾਲੀ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਪਰ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਲਾਲਚ ’ਚ ਪੰਜ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 3 ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਤਾਰੇ, ਜਦਕਿ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦਲ ਸੈਕੂਲਰ ਗੱਠਜੋੜ ਨੇ 2। ਆਪਣਾ ਦੂਜਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਤਾਉਣ ਲਈ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਪੰਜ ਵਾਧੂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਪਰ ਖੁਦ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਇਕ ਵਿਧਾਇਕ ਸੋਮ ਸ਼ੇਖਰ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਕਰਾਸ ਵੋਟਿੰਗ ਕਰ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਵੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।

ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖੇਡ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਹਾੜੀ ਸੂਬੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੋਈ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਤ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਵੋਟਾਂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕਾਂਗਰਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਹਾਰ ਗਏ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਜਿੱਤ ਗਏ। 2022 ਦੇ ਅਖੀਰ ’ਚ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 68 ’ਚੋਂ 40 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ। ਪੰਜ ਸਾਲ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ 25 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਸਿਮਟ ਗਈ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਦੀਆਂ 3 ਸੀਟਾਂ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਸਨ।

ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫੈਲੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾਉਣ ਲਈ 6 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਸਵਰਗੀ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਇਕ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਹਰਸ਼ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। 40 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ’ਚ ਰਹੇ ਮਹਾਜਨ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਦਾਅ ਸਫਲ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ 6 ਅਤੇ 3 ਹੋਰ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਸਿੰਘਵੀ ਅਤੇ ਮਹਾਜਨ ਦਰਮਿਆਨ ਮੁਕਾਬਲਾ ਟਾਈ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੰਤ ’ਚ ਲਾਟਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਫੈਸਲਾ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਗਿਆ।

ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਨਾਲ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖੂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਹੁਮਤ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਘ ਹੁਣ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਅਸਤੀਫੇ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਨਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਧੜੇਬੰਦੀ ਸਤ੍ਹਾ ’ਤੇ ਆ ਗਈ ਹੈ।

ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ। ਉਹ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵਿਕਰਮਾਦਿੱਤਿਆ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਵੀਰਭੱਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਆਪਣੀ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਇਕ ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਿੱਛੜ ਕੇ ਸੱਤਾ ਗੁਆਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਬਿਸਾਤ ਵਿਛਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਭਿਣਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕੀ ਜਾਂ ਉਹ ਬੇਹੱਦ ਆਤਮ-ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਗਈ। 28 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ 15 ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਕੇ ਬਜਟ ਪਾਸ ਕਰਵਾਉਣ ਪਿੱਛੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਕੇ ਸੁੱਖੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਈ, ਪਰ ਸੰਕਟ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ।

ਕਾਂਗਰਸ ਹਾਈਕਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋ ਕੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁੱਡਾ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਉੱਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਡੀ. ਕੇ. ਸ਼ਿਵ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਆਬਜ਼ਰਵਰ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ਿਮਲਾ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ, ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਮੋੜ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਦਿਸ ਰਹੀ ਸੱਤਾ ਦੀ ਇਸ ਖੇਡ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਣਨੀਤੀਕਾਰ ਵੀ ਮੂਕਦਰਸ਼ਕ ਤਾਂ ਹਰਗਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਗੇ।

ਰਾਜ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਘ