1991 ''ਚ ਹੋਈ ਸੀ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ, ਹੁਣ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਿਹੈ ਨਿਗਮ

ਜਲੰਧਰ (ਖੁਰਾਣਾ)-ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਲੋਕਲ ਬਾਡੀਜ਼ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ 33 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1991 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਚੋਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਹ ਨਿਗਮ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਆਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ 500 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅਕਸਰ ਹਰ ਸਾਲ 100-150 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਮੇਅਰ ਸੁਰੇਸ਼ ਸਹਿਗਲ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੌਰਾਨ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਲਗਭਗ 50-60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿਚ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੇ ਕਦੀ ਤੰਗੀ ਦਾ ਦੌਰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਿਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਅੱਜ ਚੁਣੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਲੰਧਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ 'ਸਰਕਾਰ', ਜਾਣੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਿੰਨੇ ਫ਼ੀਸਦੀ ਹੋਈ ਪੋਲਿੰਗ

ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ ਅਤੇ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਵਿਚ ਹਾਊਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਥੇ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਇਸ ਹੱਦ ਤਕ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਲਗਭਗ ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇਣ ਤਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 21 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰ ਹਾਊਸ ਬਾਰੇ ਸਥਿਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ, ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਟੈਂਡਰ ਲਾਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਵੀ ਨਵੇਂ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਜਲੰਧਰ 'ਚ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਹੋਇਆ ਹੰਗਾਮਾ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਬਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਨਿਗਮ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇਣ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਨਿਗਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਿਗਮ ਆਪਣੇ ਫੰਡ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਰੱਖੇ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਗਮ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਾਈ ਦੇ ਸਾਧਨ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 11-12 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਭੇਜਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣ ’ਤੇ ਹੀ ਖ਼ਰਚ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਨਿਗਮ ਦਾ ਕੁੱਲ ਤਨਖਾਹ ਖਰਚ 15 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲਗਭਗ ਹੈ।

ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨਹੀਂ ਵਧ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਬਕਾਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਇਆਂ ਲਗਭਗ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਜਲੰਧਰ ਦੇ 7 ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਦਲੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਹ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਟਿਕ ਕੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਹੀ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਰੈਵੇਨਿਊ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੈਂਪ ਆਦਿ ਲਾ ਕੇ ਜਗ੍ਹਾ-ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਿਸ ਵੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਮੁਹਿੰਮ ਚਲਾਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਿਗਮ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਫਗਵਾੜਾ ਵਿਖੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਤੇ ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਲਈ ਵੋਟਿੰਗ ਜਾਰੀ, ਜਾਣੋ ਪੋਲਿੰਗ ਫ਼ੀਸਦੀ

ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਠੰਢੀਆਂ ਪਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਦੇਰ ਹੋਰ ਇਹੀ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਅੱਜ ਭਾਵੇਂ ਆਰਥਿਕ ਤੰਗੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੈ ਪਰ ਇਕੱਲਾ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਹੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ 50-100 ਕਰੋੜ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬ੍ਰਾਂਚ ਵੱਲੋਂ ਕੱਟੇ ਗਏ ਚਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਲੁਕੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਜ ਜੇਕਰ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤੀ ਵਰਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇਕਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਰ ਕਾਲੋਨੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਅਤੇ ਹਰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਪਾਸ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਜਲੰਧਰ ਨਿਗਮ ਨੂੰ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਵਾਟਰ ਬਿੱਲ, ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਫ਼ੀਸ ਦੇ ਡਿਫ਼ਾਲਟਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਖ਼ਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ।
 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੋਲਿੰਗ ਦੌਰਾਨ MLA ਦੀ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨਾਲ ਖੜ੍ਹਕੀ, ਗਰਮਾਇਆ ਮਾਹੌਲ
 

ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ 

For Android:-  https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en 

For IOS:-  https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8