ਇੰਡੀਆ ਜਾਂ ਭਾਰਤ : ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ

ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਟਕਕਾਰ ਵਿਲੀਅਮ ਸ਼ੇਕਸਪੀਅਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ‘ਨਾਂ ’ਚ ਕੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।’ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਬ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਓਨੀ ਹੀ ਮਿੱਠੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜਦ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਮਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਭਾਰਤ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਮੌਜੂਦਾ ਬਹਿਸ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਸੰਦਰਭ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਭਾਰਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਅਸਲ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪਰਛਾਵਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਸ਼ਟਰ ਲਈ ਅਪਣਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਨਾਂ ’ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ’ਚ ਵੀ ਲੰਬੀ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਜਿਸ ਪਿੱਛੋਂ ਅਖੀਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਇੰਡੀਆ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੈ ਸੂਬਿਆਂ ਦਾ ਇਕ ਸੰਘ ਹੋਵੇਗਾ।’’

ਸੇਠ ਗੋਵਿੰਦ ਦਾਸ ਸਮੇਤ ਕਈ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਂ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਪੰਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ’ਚ ਲੋਕ ‘ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼’ ਨਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਆ ਨਾਲ ਚਿੰਬੜੇ ਰਹਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦਿਖਾਵੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਾਕਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਥੋਪੇ ਗਏ ਇਸ ਨਿਰਾਦਰਯੋਗ ਸ਼ਬਦ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਕਈ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬਦਲ ਭਾਰਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਸਿੰਧੂ ਨਦੀ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਮੱਧ ਪੂਰਬ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਭਾਰਤ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਉਤਪਤੀ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਕ ਰਾਇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਤਿਹਾਸਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਦੁਸ਼ਯੰਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕੁੰਤਲਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਕ ਵੱਡੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦੇਣ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਪਿੱਛੋਂ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਿਆ ਗਿਆ। ਸਿਲੋਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਦਕਿ ਬਰਮਾ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲ ਕੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਇਰਿਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਰ ਜਾਂ ਅੰਗ੍ਰੇਜ਼ੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਆਇਰਲੈਂਡ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਆਜ਼ਾਦ ਹੋਣ ਪਿੱਛੋਂ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦੀ ਹੋੜ ’ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਕਥਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਸੀਜ਼ਰ ਕੋਡ ਅਤੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਐਕਟ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇੰਡੀਅਨ ਜੁਡੀਸ਼ੀਅਲ ਕੋਡ, ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਵਲ ਡਿਫੈਂਸ ਕੋਡ ਅਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ ਕੋਡ ਵਜੋਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਮਤਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਭਾਰਤ ਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਸਮਾਂ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਅਜੇ ਬਾਕੀ ਹੈ।

ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਤਦ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਦ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਕੇ ਬੜੀ ਚਲਾਕੀ ਨਾਲ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਨਾਂ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ ਜਾਂ I.N.D.I.A. ਰੱਖਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਗੱਠਜੋੜ ਸਹਿਯੋਗੀਆਂ ਨੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਨਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਸਖਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ।

ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਐਲਾਨ ਪਿੱਛੋਂ ਕਈ ਅਟਕਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਰਾਸ਼ਟਰ-ਇਕ ਚੋਣ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਾਹਲੀ ’ਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਮੈਂਬਰ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਿੱਛੋਂ ਪੈਨਲ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮਤੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ ਪਰ ਜੇ ਉਹ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛੁਕ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਇਕ ਵਰਗ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ।

ਹੁਣ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੰਸਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾ-ਮੁਸ਼ਕਲ 2 ਹਫਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਨਾਂ ’ਚ ਬਦਲਾਅ ਲੈ ਕੇ ਆਈ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਜੀ-20 ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੇ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ’ਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੱਸਿਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਈਵੈਂਟ ਨੋਟਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।

ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਅਧੀਨ ਭਾਜਪਾ ਲਗਾਤਾਰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਜਾਂ ਝਟਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਬਦਲਣ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਦਮ ਵੀ ਉਸੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਕਹਿਣ ’ਚ ਕੁਝ ਵੀ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਉਸ ’ਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਬਾਕੀ ਸੀ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਡੀਆ ਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਟਾਉਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬ੍ਰਾਂਡ ਅਕਸ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸੁਹਿਰਦਤਾਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ ਸੀ।

ਵਿਪਿਨ ਪੱਬੀ