ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਤੂਫਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਝਗੜ ਰਹੀ ਹੈ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ

ਪੂਨਮ ਆਈ ਕੌਸ਼ਿਸ਼

‘ਬੁਰੇ ਦਾ ਸਾਥ ਨਿਭਾਉਂਦੇ ਸਮੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਢੁੱਕਵੀਂ ਚੌਕਸੀ ਵਰਤਣੀ ਹੋਵੇਗੀ’ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਕਹਾਵਤ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਰਾਜਗ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਇਕ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਨਾਜ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੁੱਖ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਖੜ੍ਹੀਅਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਤਮਹੱਤਿਅਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜਗ ’ਚ ਵੀ ਫੁੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀਅਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਵਧਦੀਅਾਂ ਜਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਬਿੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਵਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਅਸਤੀਫੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗੀਅਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਪੀੜੀ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਭਰਿਆ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਕੁਝ ਢੀਠ ਹਨ। ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਜੋ ਪੰਜ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਕੋਲੋਂ ਸਬਕ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ 1996 ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਗਠਜੋੜ ਨੂੰ ਹਰ ਚੰਗੇ-ਮਾੜੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਬਣਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। 100 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ’ਚ ਸਿਰਫ 2 ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ 3 ਮੈਂਬਰ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਕੋਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘੱਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2017 ਦੀਅਾਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਖਰਾਬ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਰਿਹਾ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਸਿਰਫ 15 ਸੀਟਾਂ ਹੀ ਜਿੱਤ ਸਕੀ। ਉਸ ਨੇ ਕੁੱਲ 94 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 23 ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿੱਤ ਸਕੇ ਸਨ।

ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਉਦੋਂ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗੇ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮ ਸੰਘ ਨੇ ਇਹ ਰਾਏ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦਾ ਅੰਗ ਸਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਸੰਘ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਸੰਘ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣ ’ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਥੇ ਸੂਬਾਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ 117 ’ਚੋਂ 69 ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੋਹਾਂ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਰਮਿਅਾਨ ਆਪਸੀ ਭਰੋਸਾ ਘੱਟ ਹੁੰਦਾ ਗਿਆ। ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੰਤਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਕਾਰਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਅਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਵਿਰੁੱਧ ਸ਼ਕਤੀਅਾਂ ਨੂੰ ਇਕਮੁੱਠ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਹੋਰ ਹਥਿਆਰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਵਾਲਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਉਹ ਮਨ-ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਵਾ ਕੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਰਹੀ ਹੈ।

ਜੇ ਭਾਜਪਾ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾਇਆ ਜਾਏ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀਅਾਂ ਖਬਰਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ ਕਿ ਉਹ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੋਂ ਵੱਖ ਹੋਏ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਢੀਂਡਸਾ ਦੇ ਗਰੁੱਪ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਵਧਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਢੀਂਡਸਾ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਦਮ ਭੂਸ਼ਣ ਪੁਰਸਕਾਰ ਨਾਲ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਉਂਦੇ 18 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਅਾਂ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣੀਅਾਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਅਕਾਲੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਈ ਸਿਆਸੀ ਪੱਖੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ’ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋਣਾ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਿਸਾਨ ਉਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹਰ ਅਕਾਲੀ ਕਿਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਕਿਸਾਨ ਅਕਾਲੀ ਹੈ। ਸਿਰਫ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਆਪਣੇ ਮੁੱਖ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਹੋਂਦ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।

ਅਸਲ ’ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਅਕਾਲੀਅਾਂ ਲਈ ਇਕ ਚੰਗੇ ਮੌਕੇ ਵਜੋਂ ਆਇਆ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਦੀ ਇਕ ਨਵੀਂ ਕਿਰਨ ਨਜ਼ਰ ਆਈ। ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ 2015 ਦੀ ਘਟਨਾ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗੁੱਸਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਵੀ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਗਠਜੋੜ ’ਚ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਆਉਣ ਲੱਗੀਅਾਂ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕਈ ਮੁੱਦਿਅਾਂ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਤੇ ਭਗਵਾ ਸੰਘ ਵਿਚਾਲੇ ਮਤਭੇਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਬਿਹਾਰ ’ਚ ਰਾਜਗ ਦੀ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀ ਜਨਤਾ ਦਲ(ਯੂ) ਵਾਂਗ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਮੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭਾਜਪਾ ਨਾਲ ਮਤਭੇਦਾਂ ਕਾਰਨ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਨਹੀਂ ਲੜੀ। ਅਜੇ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨੀਅਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਸੰਘ ਰਾਜ ਖੇਤਰ ਲਈ ਭਾਸ਼ਾ ਬਿੱਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਵੱਖਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਕਤ 3 ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੇ ਬਿੱਲਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਲਿਆਂਦੇ ਗਏ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।

ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਲਗਭਗ 12 ਲੱਖ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਹਨ। ਸੂਬੇ ’ਚ 28 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਵਲੋਂ ਲਾਈ ਗਈ ਪੂੰਜੀ ’ਤੇ ਹੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੀਅਾਂ ਮੰਡੀਅਾਂ ’ਚ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਅਤੇ ਆੜ੍ਹਤੀਅਾਂ ਦੀ 2.5 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮਾਰੀ ਜਾਵੇਗੀ।

ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਰਨ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਅਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਹ 6 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਆਲੋਚਕ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਰਾਏ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਧੀਆ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਫਸਲ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸਪਲਾਈ ਲੜੀ ਦਾ ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਵੱਡੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਧੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੱਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਆਪਣੀ ਜਿਣਸ ਵੇਚਣ ਦੀ ਆਗਿਅਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਕ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਅਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਜੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ’ਚ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਿੰਦੂ ਹਨ, ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਭੂਮੀਹੀਣ ਮਜ਼ਦੂਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਗੈਰ-ਯਕੀਨੀ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਰਹੇਗੀ।

ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਖੇਤੀ ਸੁਧਾਰ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਅਨਾਜ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਬਣੇਗਾ ਅਤੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਰਾਜ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸੌੜੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖੇਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੀਅਾਂ-ਛੋਟੀਅਾਂ ਗੱਲਾਂ ’ਤੇ ਝਗੜਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।