ਆਮਦਨ ਕਰ ’ਚ ਛੋਟ ਨਾਲ ਦਿਲਚਸਪ ਬਣੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ

ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਨਵੇਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੌਲਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਦੀ ਦੇਵੀ ਲਛਮੀ ਨੂੰ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਮਹਾਲਛਮੀ ਮੰਤਰ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇਣ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਦੋਂ ਹੀ ਇਹ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਬਜਟ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਕਿਆਸ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਵਿਰੁੱਧ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਪੱਛੜੇ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਲਗਾਤਾਰ ਦੋ ਵਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿਚ ਇਹ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਹੈ ਜਦੋਂ ‘ਆਪ’ ਇਸ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਨਿੱਤ ਨਵੇਂ ਐਲਾਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਵਿਰੁੱਧ ਟਰੰਪ ਕਾਰਡ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਅਤੇ ‘ਆਪ’ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇ ’ਤੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਵਿਚ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਹੋਰ ਵਿਰੋਧੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਸੀ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਇਹ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਕੋਈ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ? ਟੈਕਸ ਰਾਹਤ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੀ ਖਰਚ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਏਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ 2025 ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਿੰਗ ਤਰਜੀਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਦਾ ਵੋਟਰ ਆਧਾਰ ਵਿਭਿੰਨ ਹੈ ਜੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ 2013 ਵਿਚ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣ ਲੜਨ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਚੋਣ ਮੁੱਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਟੈਕਸ ਸਲੈਬਾਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਚੋਣਾਂ ’ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।

ਭਾਜਪਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ‘ਆਪ’ ਦੇ ਸਵੱਛ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਅਸਫਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਵੋਟਰ ਲਗਾਤਾਰ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਇਸ ਵਾਰ 6 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਫਰਕ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਮਦਨ ਕਰ ਛੋਟ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਧੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਹਮਾਇਤ ਮਿਲਣੀ ਹੈ।

ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਰ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ‘ਆਪ’ ਨੂੰ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਵੋਟ ‘ਆਪ’ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਤਬਦੀਲ (ਸਵਿੰਗ) ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੱਧ ਵਰਗ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ‘ਆਪ’ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲਈ ਉਦਯੋਗਪਤੀ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਹਨ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਜਨਤਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਹੈ। ਇਸ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਅਤੇ ਨੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਇਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਰਗ ਹੈ ਜੋ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 12 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੀ ਆਮਦਨ ’ਤੇ ਟੈਕਸ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸੱਚਮੁੱਚ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਬਿਜਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਦੇ ਬਿੱਲ ਮੁਆਫ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਦਵਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਰਜਰੀ ਤੱਕ ਸਭ ਕੁਝ ਮੁਫ਼ਤ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਆਪ’ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੋਵਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਐਲਾਨਾਂ ਵਿਚ ਬਹੁਤਾ ਫ਼ਰਕ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦਾ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਬਜਟ ਐਲਾਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਚੋਣ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਐਲਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਅੱਠਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਗਠਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦਾ ਇਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਾਫ਼ੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।

ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਇਸ ਵਰਗ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰ ਕੇ ਪਾਰਟੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰ ਕੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਲੀਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਨਖਾਹਦਾਰ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ’ਚ ਕਰਨ ਲਈ ਇਕ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ।

ਦਰਅਸਲ ਵੋਟਿੰਗ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਦੋ ਵਰਗ ਹਨ। ਇਕ ਵੋਟਿੰਗ ਵਰਗ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਵੋਟ ਨਾ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਰਗ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਜੋ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਲਗਭਗ 45 ਫੀਸਦੀ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਇਕ ਵਚਨਬੱਧ ਅਤੇ ਨਿਯਮਤ ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹਨ। ਉਹ ਹਰ ਚੋਣ ਵਿਚ ਵੋਟ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ 50 ਫੀਸਦੀ ਆਬਾਦੀ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਹੇਠਲਾ ਮੱਧ ਵਰਗ, ਮੱਧ ਵਰਗ ਅਤੇ ਉੱਚ ਮੱਧ ਵਰਗ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਇਹ ਮੱਧ ਵਰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਿਸਟਮ, ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਬੋਲਦਾ ਅਤੇ ਆਲੋਚਨਾਤਮਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦਾ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਹਿੱਸਾ ਗੈਰ-ਵੋਟਰ ਵਰਗ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਹਨ ਜੋ ਵੋਟ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਆਮਦਨ ਕਰ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਇਕ ਵੱਡਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਕਾਰਗਰ ਹੋਵੇਗਾ ਇਹ ਤਾਂ 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ।

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯੋਗੀ