ਘਟਦਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ, ਕਾਸ਼! ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਦਿਨ ਕਦੀ ਨਾ ਆਏ

ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਤ ਕਿਸੇ ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ ’ਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਵਰਗੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜੋ ਖੂਨ ਨਾਲ ਲਥਪਥ ਸੜਕ ਦੇ ਕੰਢੇ ਪਿਆ ਕਰਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਕੋਲੋਂ ਲੰਘਦੇ ਰਾਹਗੀਰ ਉਸਦੀ ਕੋਈ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਕ ਪਲ ਉਸ ਕੋਲ ਖੜ੍ਹ ਕੇ ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅੱਗੇ ਲੰਘ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿ, ‘‘ਲੱਗਦੈ ਬਚਦਾ ਨਹੀਂ।’’ ਦਿਨੋਂ-ਦਿਨ ਘਟਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ 138 ’ਚੋਂ 109 ਬਲਾਕਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੇਠਾਂ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ 4 ਮਹਾਨਗਰਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਚੇਨਈ ਦੇ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਵਾਂਗ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਭਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰੇਲਗੱਡੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ।

ਝੀਲਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਜੋਂ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਬੈਂਗਲੁਰੂ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਹਾਲਤ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਲਾ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਨਾਮੁਰਾਦ ਦਿਨ ਕਦੀ ਵੀ ਨਾ ਆਵੇ! ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ, ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਵਰਗਾਂ ਦੀਆਂ ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਵਿਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਮਿਲ-ਬੈਠ ਕੇ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਬਾਰੇ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਅਮਲੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀਆਂ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਫਜ਼ੂਲ ਹਨ।

ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸ਼ਰਤੀਆ ਸੱਚ ਸਿੱਧ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਡਰਾਉਣੇ ਖੁਆਬ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਹ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਧੰਦੇ ਲਈ ਪਾਣੀ ਇਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਅਸੰਭਵ ਹੈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ’ਤੇ ਵਸਦੇ ਬੇਜ਼ਮੀਨੇ, ਸਾਧਨਹੀਣ ਕਿਰਤੀਆਂ ਤੇ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ-ਕਸਬਿਆਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਤਾਂ ‘ਜਲ ਹੀ ਜੀਵਨ ਹੈ’ ਯਾਨੀ ਪਾਣੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਵੀ ਮੂਲ ਆਧਾਰ ਹੈ।

ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਵੇਲੇ ਕੇਵਲ ਭੋਂ ਮਾਲਕ ਕਿਸਾਨੀ ਵਸੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸਮੁੱਚੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਝੋਨੇ ਦੀ ਥਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘੱਟ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਠੋਸ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਅੱਗੋਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੁਝਾਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ’ਤੇ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਲੋੜੀਂਦਾ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ।

ਸੂਬੇ ਦਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਥਾਂ-ਥਾਂ ਕੂੜੇ ਦੇ ਢੇਰ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਓਵਰਫਲੋਅ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਸੀਵਰੇਜ ਦਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਗਲੀਆਂ-ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਬਦਬੂ ਵੰਡ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬੜੇ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੜਾਂਦ ਮਾਰਦਾ ਪਾਣੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅੰਦਰ ਵੀ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਨਾਕਸ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਨਿੱਘਰੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਗੰਦਗੀ, ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਪਾਈਪਾਂ ’ਚ ਰਲ ਜਾਣ ਦੀਆਂ ਅਨੇਕਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਤਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ ਪ੍ਰੰਤੂ ਅਨੇਕਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਬੀਮਾਰੀਆਂ ਫੈਲਾਉਂਦੀ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕਿਧਰੇ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ।

ਉਦਯੋਗਾਂ ਵਲੋਂ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਕੈਮੀਕਲ ਯੁਕਤ, ਪਲੀਤ ਪਾਣੀ, ਸੀਵਰੇਜ ਦੀ ਗੰਦਗੀ, ਘਰਾਂ-ਦੁਕਾਨਾਂ ਦਾ ਕੂੜਾ-ਕਰਕਟ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਆਦਿ ਬਿਨਾਂ ਸੋਧਿਆਂ ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ’ਚ ਰੋੜ੍ਹਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਰਸਾਇਣਾਂ ਯੁਕਤ, ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਲੋਕੀਂ ਇਹੋ ਪਾਣੀ ‘ਅੰਮ੍ਰਿਤ’ ਜਾਣ ਕੇ ਪੀ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਧਨਾਢਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਵੇਦਨਹੀਣਤਾ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਉਂਝ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀ ਹੀ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੰਦਾ ਹਾਲ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਮਾਲਵੇ ਦੇ ਦੱਖਣੀ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੈ।

ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਰੀਸਾਈਕਲ ਕਰਕੇ ਗੰਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੇ ਉਪਾਅ ਕਰਨੇ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਧਨਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਤੋਂ ਬੇਕਿਰਕੀ ਨਾਲ ਟੈਕਸ ਉਗਰਾਹ ਕੇ ਇਕੱਤਰ ਕੀਤੇ ਧਨ ਦੀ ਆਪਣਾ ਅਕਸ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਰਾਹੀਂ ਬਰਬਾਦੀ ਕਰਨ ’ਤੇ ਹੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਲੋੜਵੰਦ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਤੇ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਆਟਾ-ਦਾਲ ਸਕੀਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਕੇਵਲ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਗੋਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵੀ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੀਮਤੀ ਕਾਰਾਂ-ਕੋਠੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਚੰਗੀ-ਚੋਖੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਿਉਂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ? ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਅਨੇਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲਗਾਤਾਰ ਕਿਵੇਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਮਿਲੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ?

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹਕੀਕੀ ਗਰੀਬਾਂ-ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਰਲੇ ਦਰਜੇ ਦੇ ਇਹ ਖਾਂਦੇ-ਪੀਂਦੇ ਲੋਕ, ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਰਸੂਖਵਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਹਜ਼ਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਹ ਘੋਰ ਅਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਂ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਦਾ ਅਚਨਚੇਤ ਨਿਰੀਖਣ ਕੀਤਿਆਂ ਸਹਿਜੇ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਅਦਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਤੇ ਯੰਤਰਾਂ, ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਾਹਿਰ ਸਟਾਫ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ‘ਰੱਬ ਆਸਰੇ’ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ! ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ-ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਅੰਦਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਵੱਸਦੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼) ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਯੋਗਦਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਵਾਲੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵੀ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਸਹਾਇਕ ਸਟਾਫ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਯੰਤਰ ਆਦਿ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪਾਸਾ ਵੱਟਣ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿਲਡਿੰਗਾਂ ’ਚ ਆਵਾਰਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਅਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਰੈਣ ਬਸੇਰੇ ਤੇ ਆਲ੍ਹਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ‘ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਾਂ’ ਦਾ ਡਰਾਮਾ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੀ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਕਰ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਤੋਂ ਬਾਹਰੇ ਖਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਡਰਦੇ, ਇਲਾਜ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤੜਫ-ਤੜਫ ਕੇ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਜਾਨਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਵੀ ਇਹੋ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਤੀ ਮਹਿੰਗੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਵਿੱਦਿਆ ਅੱਜ ਗਰੀਬ ਵਸੋਂ ਅਤੇ ਹੇਠਲੇ ਮੱਧਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ-ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸੰਬੰਧਤ ਖਰਚੇ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿਵੇਂ ਅਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅੱਖੀਂ ਘੱਟਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੁਰਾਣੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਤੇ ਨਵਾਂ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਤੇ ਲਿੱਪਾ-ਪੋਚੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਸਕੂਲਾਂ-ਕਾਲਜਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਸੀਟਾਂ ਭਰਨ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਭਰਤੀ ਕਰੇ ਤਾਂ ਸਭ ਬੱਚੇ ਮੁਫ਼ਤ ਜਾਂ ਨਾਮਾਤਰ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਇਕਸਾਰ ਤੇ ਮਿਆਰੀ ਵਿੱਦਿਆ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ-ਲਿਖੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿੱਦਿਅਕ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਅਸਲੋਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਣ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਲੜਕੇ-ਲੜਕੀਆਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਭਾਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕੂਚ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਆਦੀ ਬਣ ਕੇ ਭਰ ਜਵਾਨ ਉਮਰੇ ਮੌਤ ਨੂੰ ਗਲੇ ਲਗਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਨੇਕਾਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵੱਸ ਗੁੰਮਰਾਹ ਹੋ ਕੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ, ਕਤਲਾਂ ਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੈਰ-ਸਮਾਜੀ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਗੈਗਸਟਰਾਂ ਦੇ ਢਹੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਬਣਤਰ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਰਹੇ ਹਨ।

-ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ