ਵਿਸ਼ਵ ’ਚ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ

ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਯਾਤਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ (ਲੱਗਭਗ ਢਾਈ ਲੱਖ) ਭਾਰਤੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਲੱਗਭਗ 1.60 ਲੱਖ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟਧਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚ ਅਤੇ 90,000 ਕਰੂਜ਼ ਲਾਈਨਰਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੋਂ ਪੱਲਾ ਝਾੜ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੁੱਲ 116 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 1672 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 411 ਭਾਰਤੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ 2023 ਦੇ ਪੂਰੇ ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ 129 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ 1983 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 401 ਭਾਰਤੀ ਸਨ।

ਲੰਡਨ ਸਥਿਤ ‘ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਫੈੱਡਰੇਸ਼ਨ’ (ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ.) ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਨਖਾਹ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਹੇ ਯੂ.ਏ.ਈ. ਸਥਿਤ ‘ਏ.ਆਈ.ਐੱਮ. ਗਲੋਬਲ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਐਂਡ ਫਿਊਲ ਸਪਲਾਈ ਕੰਪਨੀ’ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ 2 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ 16 ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਨਾ ਤਾਂ ਏਅਰਕੰਡੀਸ਼ਨਿੰਗ ਅਤੇ ਨਾ ਰੈਫਰੀਜਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੈਨਰੇਟਰ ਵੀ ਦਿਨ ’ਚ ਸਿਰਫ 1 ਘੰਟੇ ਲਈ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੈਬਿਨਾਂ ’ਚ ਬੇਹੱਦ ਗਰਮੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ਦੀ ਚਾਲਕ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਡੈੱਕ ’ਤੇ ਹੀ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਫਿਲਹਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 6 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸ਼ਾਰਜਾਹ ’ਚ ਲੰਗਰ ਪਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ‘ਸੀ-ਸ਼ੋਰ-7’ ’ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 40,000 ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਜ਼ਿੰਮੇ ਬਕਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ 10 ਮੁਲਾਜ਼ਮ ‘ਸਨ ਸ਼ਾਈਨ-7’ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 35,000 ਡਾਲਰ ਮਿਹਨਤਾਨਾ ਦੇਣਾ ਸੀ।

ਇਸ ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਤਨਜਾਨੀਆ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਹੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਜੋ ਸਤੰਬਰ 2022 ’ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਪਲਾਊ’ ਅਤੇ ‘ਤਨਜਾਨੀਆ’ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਨੇ ਅਣਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਰਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ।

ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੱਡੇ ਗਏ 116 ਸਮੁੰਦਰੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਚੋਂ 75 ਫੀਸਦੀ ਅਖੌਤੀ ‘ਫਲੈਗਜ਼ ਆਫ ਕਨਵੀਨੀਐਂਸ’ (ਐੱਫ.ਓ.ਸੀ.) ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਉਦੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਸਬੰਧੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਝੰਡੇ ਲਹਿਰਾ ਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਕਰਦੇ ਹਨ।

ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੀ ਐੱਫ.ਓ.ਸੀ. ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਾਂ 2 ਅਫਰੀਕੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਬੋਨ ਅਤੇ ਐਸਵਾਤਿਨੀ (ਸਾਬਕਾ ਸਵਾਜੀਲੈਂਡ) ਜੁੜੇ ਹਨ। ‘ਐਸਵਾਤਿਨੀ ਇਕ ਲੈਂਡ ਲਾਕਡ’ (ਸਮੁੰਦਰੀ ਸਰਹੱਦ ਵਿਹੂਣਾ) ਦੇਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੈਰੀਟਾਈਮ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕ੍ਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਇਸ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਿਚ 675 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਦੇ ਮੁਖੀ ‘ਪੈਡੀ ਕ੍ਰਮਲਿਨ’ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ‘‘ਇਹ ਜਹਾਜ਼ ਅਜਿਹੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਕਾਇਦਾ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਛੱਡੇ ਗਏ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ, ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਐੱਫ.ਓ.ਸੀ. ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕਾਇਦੇ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਮਾਲੀਆ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ।’’

ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਕਰਵਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੰਗਲੈਂਡ ਜਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਦਿ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋਣ ’ਤੇ ਤਾਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਵਧੇਰੇ ਛੋਟੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਜਹਾਜ਼ਰਾਨੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਈ-ਕਈ ਹਫਤੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਮੰਝਧਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲ ’ਤੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।

‘ਆਈ.ਟੀ.ਐੱਫ. ਇੰਸਪੈਕਟੋਰੇਟ’ ਦੇ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ‘ਸਟੀਵ ਟਰੋਸਡੇਲ’ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਭਾਰਤੀ ਜਹਾਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਘਟੀਆ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ।’’

ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ ਸੀਫੇਅਰਰਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲੂਈਸ ਗੋਮਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ, ‘‘ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਸਿਰਫ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਪ ’ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।’’

ਅਜਿਹੇ ’ਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਏਜੰਟਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਤਾਂ ਹੋਣੀ ਹੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ’ਤੇ ਫਸੇ ਭਾਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ