ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਬਾਬੂਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ

ਦਿਲੀਪ ਚੇਰੀਅਨ

ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਾਰਾ-370 ਦੇ ਰੱਦ ਹੋ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਨਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਚੌਧਰੀ ਜੋ ਕਿ ਬਿਹਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲੇ ਅਜਿਹੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਬਣੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ 1994 ਬੈਚ ਦੇ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਕੇਡਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਉਹ ਜੇ. ਐਂਡ ਕੇ. ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਕਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ।

ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਗਿਰੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਮੁਰਮੂ ਨੇ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਤਹਿਤ ਇਕ ਈ-ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਉਹ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸਥਾਨਕ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜੋ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ 15 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਨਿਵਾਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਸ ਨੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਉਥੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ। ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀਅਾਂ ਵਿੱਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਚ 10ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਸ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀਅਾਂ ਦੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਪਛਾਣ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ’ਚ ਕੀਤੀਅਾਂ ਗਈਅਾਂ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਮੂਲ ਨਿਵਾਸੀ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ।

ਵਿਤਕਰੇ ਭਰਿਆ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਰਿਵਾਜ : ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬਿਅਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਅਾਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਲਾਭਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨ ਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਰਿਟਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ’ਚ ਸਾਰੇ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦੇ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਮਾਸਿਕ ਸੇਵਕ ਭੱਤਿਅਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।

ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਅਾਂ ਦੇ ਡੀ. ਏ. ਨੂੰ ਅਜੇ ਰੋਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਬੂਅਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਉਮਰ ਨੂੰ 58 ਤੋਂ 59 ਸਾਲ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਕੇ. ਸ਼ਾਨਮੁਗਮ ਜੋ ਕਿ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਸਨ, ਨੂੰ 3 ਮਹੀਨਿਅਾਂ ਦਾ ਵਾਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਅਾਧਾਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ 2015 ’ਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਅਤੇ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੇਵਕ ਭੱਤਾ 6 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟੈਲੀਫੋਨ ਅਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਵੀ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਖੱਟੀ ਦਵਾਈ

ਮਣੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ (ਮਣੀਪੁਰ ਕੇਡਰ) ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ’ਚ ਇਕ ਯੋਗ ਡਾਕਟਰ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੋ ਕਿ ਵਧੀਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਸਨ, ਜੇ. ਸੁਰੇਸ਼ ਬਾਬੂ ਦੀ ਥਾਂ ਲੈਣਗੇ ਸੰਯੋਗਵਸ ਇਹ ਬਾਬੂ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਸਨ ਜੋ ਬਾਅਦ ’ਚ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟ ਬਣੇ।

ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਇਕ ਯੋਗ ਰਾਜ ਨਿਵਾਸੀ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਕੁਮਾਰ 1988 ਬੈਚ ਦੇ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਹਨ। ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕੁਝ ਸੰਗਠਨ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਮੰਗ ’ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਵਿਦਿਆਰਥੀਅਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਭਾਈਚਾਰਿਅਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਕਰਨਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਓਧਰ ਡਾ. ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਜ਼ਖਮ ’ਤੇ ਮਰਹਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ।