ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣ ਲੱਗਾ ਨਵਾਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰ

ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ
ਜਿਵੇਂ-ਜਿਵੇਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਲੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵੋਟਰਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਪਿਛਲੇ ਇਕਰਾਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦਾ ਦਰੁਸਤ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰੱਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਤੇਜ਼ ਵਿਕਾਸ’ ਵਰਗੇ ਭੁਚਲਾਊ ਗੋਲ-ਮੋਲ ਤੇ ਅਸਪੱਸ਼ਟ ਬਿਆਨਾਂ ਅਤੇ ਅੰਧਾਧੁੰਦ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਰਾਹੀਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ’ਚ ਧੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਸਿਰਫ ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਅੱਤ ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਤੇ ਹਵਾਈ ਅੱਡਿਆਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੇ ਆਲੀਸ਼ਾਨ ਹੋਟਲ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਉਪਰਲੇ ਇਕ ਵਰਗ ਲਈ ਲਗਜ਼ਰੀ ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਜ ਤਾਂ ਹਰ ਰੰਗ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ’ਚ ਉਸਦਾ ਜਮਾਤੀ ਹਿੱਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਪਛਾਣ ਤਾਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵਿੱਦਿਅਕ, ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਾ ਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਦੂਸਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਅਜਿਹਾ ਵਿਕਾਸ ‘ਲਾਭਕਾਰੀ’ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਇਕ ‘‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਬਾਦਸ਼ਾਹ’’ ਵਾਂਗ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਖੈਰਾਤ ਵਜੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੇ ਧਨ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਾਛੜ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਵੇਚ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਪੈਸਾ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਇਕਸਾਰ ਸਾਵੇਂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਸਮੁੱਚੀ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਖਰਚਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗਾੜ੍ਹੇ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ’ਚੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਨੂੰ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਤੇ ਸਵੈ-ਸਿੱਧੀ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰੇ, ‘‘ਜਿਵੇਂ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਦੇ ਗਜ਼’’ ਵਾਲੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਧਨ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉਗਰਾਹਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਭ ‘ਹਿੱਸੇ ਪੱਤੀ’ ਮੁਤਾਬਕ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਆਪਸ ’ਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬਣ ਜਾਣਾ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਨੁਸਖੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਝੂਠੇ ਲਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।

ਧਰਮਾਂ, ਜਾਤਾਂ ਤੇ ਬਰਾਦਰੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਉਪਰ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਦਰੁਸਤ ਜਾਂ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਹੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਬਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਦੀ ਸਮੁੱਚੇ ਲੋਕ-ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ, ਪਾਣੀ, ਸਿਹਤ, ਵਿੱਦਿਆ ਤੇ ਨਕਦ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਮਾਤ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ (ਇਸ ਵਾਰ-ਕੇਜਰੀਵਾਲ), ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਤਨਜ਼ ਨਾਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋਣ ਕਿ ‘‘ਪੰਜਾਬੀਓ! ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੂਰਦਰਸ਼ੀ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ?’’ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੈਰਤਮੰਦ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ‘‘ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾ, ਇਕ ਰਾਜਸੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਤੇ ਇਕ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਥ ਸੱਤਾ ਸੌਂਪਣ’’ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਿਸ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਨਵੇਂ ਖਤਰਿਆਂ ਦਾ ਸੂਚਕ ਹੈ। ਸਮੂਹਿਕ ਅਗਵਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ‘ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮੋ’ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰ ਦੇਣਾ ‘ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ’ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਸੇਧਤ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।

ਯੂ.ਪੀ.ਅੰਦਰ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਪੈਂਤੜੇ ਲੈਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਯੂ.ਪੀ. ਦੇ ਉੱਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮੋਰੀਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਤੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ’ਚ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਰਾਜਸੀ ਨੈਤਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮਰਿਆਦਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਿਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਜਾਲੀਦਾਰ ਗੋਲ ਟੋਪੀ ਤੇ ਲੁੰਗੀ ਗਮਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਲੋਕ (ਮੁਸਲਮਾਨ) ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਯੋਗੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।’’ ਅਯੁਧਿਆ ’ਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੀ ਖੇਡ ਨੂੰ ਹੁਣ ਮੋਰੀਆ ਨੇ ਅਜਿਹਾ ਵਰਤਾਰਾ ਮਥੁਰਾ ’ਚ ਦੁਹਰਾਉਣ ਦਾ ਹੋਕਾ ਦੇ ਕੇ ਯੂ.ਪੀ. ’ਚ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਪਹਿਰਾਵੇ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਹੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਧਰਮ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਭਾਵ ਮੁਸਲਿਮ), ਤਦ ਉਸਦੇ ਅੰਧ ਭਗਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ?

ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਨੇਤਾ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਵਲੋਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਚੇਤਨ ਰੂਪ ’ਚ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ ਦੇ ਨੇਤਾ ਜਿੱਨਾਹ, ਜਿਸਨੇ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਸਿਰਫ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਘਟੀਆ ਹਥਿਆਰ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੁਸਲਿਮ ਨੇਤਾ, ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਖੈਰ-ਖੁਆਹ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਐਸੇ ਫਿਰਕੂ ਬਿਆਨ ਦਾਗ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਫਿਰਕੂ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ’ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਰਲ- ਮਿਲ ਕੇ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਖੇਡਣ ਦਾ ਢੰਗ ਹੈ।

ਦੇਸ਼ ਦਾ ਬੁੱਧੀਮਾਨ ਵਰਗ ਤੇ ਧਰਮ-ਨਿਰਪੱਖ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਖੇਡੀ ਜਾ ਰਹੀ ਇਸ ਧੋਖੇਭਰੀ ਤੇ ਫਿਰਕੂ ਖੇਡ ਤੋਂ ਜਨ-ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਪਰਦੇ ਹੇਠਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕ ਰਾਜੀ ਤੇ ਸਹਿਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵਰਗੇ ਮੁੱਲਵਾਨ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣ ਜਾਣ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਤਰਨਾਕ ਤੇ ਮੰਦਭਾਗਾ ਵਰਤਾਰਾ ਹੋਵੇਗਾ।