ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ’ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ

ਬ੍ਰਿਗੇਡੀਅਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਕਾਹਲੋਂ
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਅਸਤਿੱਤਵੀ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਹਨ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਮਿਲਟਰੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ (ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਓ.) ਦਰਮਿਆਨ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹਾਟ ਲਾਈਨ ’ਤੇ ਲੰਬੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉਪਰੰਤ ਇਹ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣੀ, ਫਿਰ 24 ਅਤੇ 25 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਤੋਂ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪਿੱਠ ਠੋਕਦਿਆਂ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਮੇਤ ਸਾਰੇ ਅਪੂਰਨ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।

ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਮੁੱਢਲੇ ਅਤੇ ਲੰਬਿਤ ਪਏ ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਮਲੀ ਜਾਮਾ ਪਹਿਨਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੋਲੀਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਪੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਕਦਮ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾਯੋਗ ਹੈ ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਰਾਦੇ ਨੇਕ ਹੋਣ?

ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਝੌਤੇ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੀ

ਮੁਲਕ ਦੀ ਵੰਡ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਧਾੜਵੀਆਂ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਨੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੜਾਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1948 ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਦੇਖਰੇਖ ਹੇਠ ਜੰਗਬੰਦੀ ਰੇਖਾ (ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ.) ਹੋਂਦ ’ਚ ਆਈ ਪਰ ਇਹ ਰੇਖਾ ਖੋਰ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਤ ਰਹੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉੱਤਰ ਵੱਲ ਪੈਂਦੇ ਸਿਆਚਿਨ ਗਲੇਸ਼ੀਅਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਨੇ ਸਿਆਚਿਨ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਧੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਇਆ। ਫਿਰ ਸੰਨ 1965 ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਘੁਸਪੈਠੀਆਂ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਧਕੇਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੰਨ 1971 ਦੇ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਯੁੱਧ ਉਪਰੰਤ 1972 ’ਚ ਸ਼ਿਮਲਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਹੋਰ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀ. ਐੱਫ. ਐੱਲ. ’ਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਅਾਂ ਕਰ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ (ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ.) ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਵਕ ਵਾਤਾਵਰਣ ਬਰਕਰਾਰ ਰਿਹਾ।

ਸੰਨ 1971 ਵਾਲੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਹਾਰ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਖਾਤਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਸੌ ਕੱਟ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਨੀਤੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਅਤੇ 80 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਮੁਜਾਹਿਦੀਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜੰਗ ਤੋਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ’ਚ ਸੰਗਠਿਤ ਕਰ ਕੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖੂਨੀ ਅਖਾੜਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਕਾਰਗਿਲ ਦੀ ਲੜਾਈ ’ਚ ਹਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। 1999 ਅਤੇ 2001 ਦਰਮਿਆਨ 4500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਵਾਦੀ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ। ਅੱਤਵਾਦ ਨੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅੰਤਰ-ਦੇਸ਼ ’ਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦਸਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਦਸੰਬਰ 2001 ’ਚ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੰਬਈ ਵਿਖੇ ਵੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੰਗ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ। ਸੰਨ 2003 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਉਪਰੰਤ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਖਾਤਿਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤ ਵਿਗੜਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤਾ ਭੰਗ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਬਣਦੀ ਹੈ।

ਫਿਰ ਮਈ 2018 ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਐੱਲ. ਓ. ਸੀ. ’ਤੇ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਦੀਆਂ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਗਈਅਾਂ ਅਤੇ ਦੋਵੇਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਸਿਵਲੀਅਨ ਵੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਝੱਲਦੇ ਰਹੇ। ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਡੀ. ਜੀ. ਐੱਮ. ਓ. ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹੇਠਲੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਫਲੈਗ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰਹੀ। ਸੰਨ 2018 ’ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਮੁੜ ਜੰਗਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਚੀਨ ਨੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੈ।

ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਜੀ. ਕਿਸ਼ਨ ਰੈੱਡੀ ਨੇ ਹਾਲ ’ਚ ਹੀ ਸੰਸਦ ’ਚ ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਤੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 10752 ਵਾਰ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 72 ਸੈਨਿਕਾਂ ਨਾਲ 70 ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੇ 364 ਲੋਕ ਅਤੇ 341 ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ। ਜੰਗਬੰਦੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਦੀ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਫੋਰਸਾਂ, ਸਿਵਲੀਅਨਾਂ ਤੇ ਬੰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ।

ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਜੰਗਬੰਦੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਬਣੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੋਵਾਂ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਮੌਜੂਦਾ ਕੁੜੱਤਣ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ’ਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਕੂਟਨੀਤਕ ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸਮਝੌਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇ।

ਬਾਜ ਵਾਲੀ ਨਜ਼ਰ

ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਭਾਵੇਂ ਸੱਤਾ ’ਚ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰ ਉਸ ਦਾ ਗਲਬਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਲਈ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣਾ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਮੇਤ ਚੀਨ, ਅਮਰੀਕਾ, ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਅਤੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਫੌਜ ਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਿਵਲੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਗੈਰ ਫੌਜ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਸ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਵੀ ਅਧੂਰੀਅਾਂ ਰਹੀਆਂ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਭੰਗ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੰਨ 1999 ’ਚ ਮਰਹੂਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪਾਈ ਬੱਸ ਰਾਹੀਂ ਸਫਰ ਕਰ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਪੁੱਜੇ ਤਾਂ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾਲ ਲਾਹੌਰ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ’ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਤਾਂ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ (ਬਾਅਦ ’ਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ) ਜਨਰਲ ਪ੍ਰਵੇਜ਼ ਮੁਸ਼ੱਰਫ ਵੱਲੋਂ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸ਼ਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ/ਮਈ ’ਚ ਕਾਰਗਿਲ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਉਸ ਦਾ ਤਖਤਾ ਵੀ ਪਲਟਿਆ।

ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੰਨ 2014 ’ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਸਮੇਂ ਸਾਰਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸੈਨਾ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਕਮਰ ਜਾਵੇਦ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਕਈ ਸਮਝੌਤੇ ਵੀ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਬਾਅਦ ’ਚ ਪਨਾਮਾ ਗੇਟ ਸਕੈਂਡਲ ਅਤੇ ਕਈ ਹੋਰ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਬੇ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਫੌਜ ਨੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਗੱਦੀ ’ਤੇ ਨਿਵਾਜਿਆ।

ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਜਦੋਂ ਅਜੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਦੀ ਹਲਫੀਆ ਰਸਮ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਤਾਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਕੰਨ ’ਚ ਫੂਕ ਮਾਰ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲਾਂਘੇ ਨੂੰ ਖੋਲ੍ਹਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਅਜੇ ਕਾਇਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ ਜੋ ਜਨਰਲ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪਾਠਕਾਂ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਮਰਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਪਵਿੱਤਰ ਸਥਾਨ ਦੀ ਮਹਾਨਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਫਿਰ ਲਾਂਘਾ ਵੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਿਆ।

ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬੈਕ ਚੈਨਲ ਰਾਹੀਂ ਜਨਰਲ ਬਾਜਵਾ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰ ਕੇ ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਦੁਵੱਲੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦਾ ਹੱਲ ਲੱਭਣ ਖਾਤਿਰ ਸਮਝੌਤੇ ’ਚ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਲਈ ਬਾਜਵਾ ਨੂੰ ਪਲੋਸਣ। ਉੱਤਰੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਮੁਖੀ ਜਨਰਲ ਵਾਈ. ਕੇ. ਜੋਸ਼ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ ਕਿ ਜੰਗਬੰਦੀ ਦਾ ਅਸਰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਵੇਗਾ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਮਝੌਤੇ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਅਤੇ ਭੰਗ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਪਰ ਫੌਜ ਦੀਆਂ ਜੰਗੀ ਲੋੜਾਂ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਧੋਖਾ ਨਾ ਖਾ ਜਾਈਏ।