ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ''ਤੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ

ਬਠਿੰਡਾ (ਵਰਮਾ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਢੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਹੋਏ ਕਬਜ਼ੇ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ । 1764 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚ ਬਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਬਠਿੰਡਾ ਨੂੰ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੱਤ ਸਾਲ ਬੀਤ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਅਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ’ਚ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਥਰਮਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਇਹ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇੱਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਕੁਝ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਨੰਬਰ ਲਗਾ ਕੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਭੇਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੁਝ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਕੁਝ ਲੋਕ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। 

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਕਣਕ ਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਖ਼ਰੀਦ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਣੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ, ਜਾਣੋ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਸੰਯੁਕਤ ਸਟਾਕ

ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਇਕ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੇ 1994 ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ 4 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚ ਕੇ ਖ਼ਰੀਦੀ ਸੀ, ਜੋ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ’ਚ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਡੀ. ਏ. ਵੀ. ਕਾਲਜ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲੀ 13 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਹੁਣ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੀ 2-3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੇ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ-  ਦਰਦਨਾਕ ਹਾਦਸਾ: ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਗਈ ਗਰਭਵਤੀ ਤੇ ਕੁੱਖ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ

ਧੋਬੀਆਣਾ ਬਸਤੀ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਬਣੇ 1200 ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਹੰਗਾਮਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਈ ਵੱਡੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਬਣੀ ਉਸਾਰੀ ’ਚ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਨਿਗਮ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਨੰਬਰ ਲਗਵਾਏ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕਰਵਾਈਆਂ।

ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ- ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਪੁੱਤ ਨੇ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਕਰਵਾਈ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ, ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਨਵਾਂ ਮੀਲ ਪੱਥਰ

ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਟੀਮ ਨੇ ਇਕ ਪਟਵਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ 28 ਏਕੜ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿੱਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅਜਿਹੇ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੱਥ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ’ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੇ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਹਨ ਜੋ ਵਕਫ਼ ਬੋਰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਜ਼ਮੀਨ ’ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।

ਨੋਟ- ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ 'ਚ ਸਾਂਝੇ ਕਰੋ।