ਕੀ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਚੋਣ ਭੂਚਾਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋਣਗੇ?

ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖੁਲਾਸੇ ਇਸ ਚੋਣ ਦਾ ਰੁਖ ਮੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਤਦ ਜੇ ਇਸ ਦੇ ਸਹੀ ਸਵਾਲ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਜਵਾਬ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਜੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਆਸਤ ’ਚ ਕਾਲੇ ਧਨ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕਾਲੇ ਧਨ ’ਤੇ ਸਫੈਦੀ ਦਾ ਰੰਗ-ਰੋਗਨ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣੀ ਸੀ। ਜੇ ਇਹ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਕਦਮ ’ਤੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕਿੰਨੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਪਏ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਸੱਚ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਬੋਫਰਸ ਜਾਂ 2-ਜੀ ਵਰਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਇਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ।

ਬੋਫਰਸ ’ਚ ਖੋਜੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 64 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੀ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਯੂ. ਪੀ. ਏ. ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੌਰਾਨ 2-ਜੀ ’ਚ ਘਪਲੇ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਕੈਗ ਵਲੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ੇ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ’ਚ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਬੂਤ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ-ਪੂਰਾ ਸੱਚ ਸਭ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ।

ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਦੇ ਗੋਰਖਧੰਦੇ ਤੋਂ ਕੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਉਂਝ ਹੁਣ ਤੱਕ ਐਲਾਨੇ 16,518 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਆਪਣੇ-ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਹੈ। ਇੰਝ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਆਦ ’ਚ ਹਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਲਈ ਕੋਈ 30 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਭਾਵ ਸਿਰਫ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਧਨ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਉਸ ’ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਔਸਤ 7 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਪ੍ਰਤੀ ਖੇਤਰ 10 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਚੋਣ ਖਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਰਕਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬਿਜ਼ਨੈੱਸ ਵਾਂਗ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ’ਚ ਸਫੈਦ ਧਨ ਕੁੱਲ ਖਰਚ ਦਾ ਇਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਆਟੇ ’ਚ ਲੂਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਅਸਲੀ ਕਾਂਡ ਸਿਰਫ 16,518 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਧੰਦੇ ਦਾ ਉਹ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜੋ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿਚ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਰਕਮ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 8250 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਮਿਲੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਇਕੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਹੀ ਓਨਾ ਪੈਸਾ ਮਿਲਿਆ ਜਿੰਨਾ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਤੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹਰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੋਣ ਫੰਡ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਇਸ ’ਚ ਚੋਣ ਟਰੱਸਟ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਅਤੇ ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇਅਰ ਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਫੰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਦੇਈਏ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਚੋਣ ਫੰਡ ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।

ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲੀ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਤਾਕ ’ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਹਿਤ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਭ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਚੋਣ ਚੰਦੇ ਨੂੰ ਵਸੂਲੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੱਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸੇ ਹੀ ਕੰਮ ਲਈ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਜਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਹੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਉਂਗਲੀ ਉਠਾਈ ਤਦ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਦੇ ਸੱਚ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਮਾ ਪੁਆ ਕੇ ਦਿਨ-ਦਿਹਾੜੇ ਡਾਕੇ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਤਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਕੈਮ ਹੈ।

ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਡਾਕੇ ਦੇ ਕੁਝ ਨਮੂਨੇ ਦੇਖੋ। ਫਿਊਚਰ ਗੇਮਿੰਗ ਨਾਂ ਦੀ ਲਾਟਰੀ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ 2 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2022 ਨੂੰ ਈ. ਡੀ. ਦਾ ਛਾਪਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਪੰਜ ਦਿਨ ਪਿੱਛੋਂ ਉਹ ਕੰਪਨੀ 100 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਲੈਕਟੋਰਲ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰੈੱਡੀ ਨਾਂ ਦੀ ਫਰਮ ’ਤੇ 13 ਨਵੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦਾ ਛਾਪਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ 17 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 21 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਸਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਂਡ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਕਾਂਟਰੈਕਟ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ। ਸੀ. ਐੱਮ. ਰਮੇਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਟੀ. ਡੀ. ਪੀ. ਦੇ ਆਗੂ ਸਨ, ਤਦ ਰਿਤਵਿਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨਾਂ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਛਾਪਾ ਪਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ’ਚ ਚਲੇ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ।

ਆਦਿਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਨੇ 534 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ। ਉਸ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਗ੍ਰਾਸਿਮ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ 33 ਕਰੋੜ ਦੇ ਬਾਂਡ ਲਏ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐਂਟੀ ਡੰਪਿੰਗ ਡਿਊਟੀ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਪਿੱਛੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ 1098 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਠੇਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੈਵੇਂਟਰ ਨਾਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ 617 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਾਂਡ ਖਰੀਦੇ ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਕੁੱਲ ਮੁਨਾਫਾ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਤੱਕ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਬਾਂਡ ਕਿਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ ਪਰ ਅੰਦਾਜ਼ਾਂ ਲਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸਾ ਬੀ. ਜੇ. ਪੀ. ਨੂੰ ਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ।

ਹਰ ਦਿਨ ਇਸ ਮਹਾਘਪਲੇ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰ ਦਿਨ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਸੱਚ ਨੂੰ ਟਾਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ’ਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਸ ਖਬਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜਗ੍ਹਾ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੰਨਾ ਹਜ਼ਾਰੇ ਦੇ ਸਮੇਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਸਾਹਮਣੇ 24 ਘੰਟੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਵਰਗ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਂਡ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਜੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਇਸ ਘਪਲੇ ਨੂੰ 2024 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਵਿਅਕਤੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਚੋਣ ’ਚ ਚਮਤਕਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।