ਵੀਜ਼ਾ ਨਵੀਨੀਕਰਨ ਸਮੱਸਿਆ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਪਰਤਣ ਵਾਲੇ ਅਣਗਿਣਤ ਇੰਜੀਨੀਅਰ

ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀ ਦਾ ਰੇਖਾ ਚਿੱਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਸ਼ਰਤੀਆ ਤੌਰ ''ਤੇ ਉਹ ਲੰਮੀਆਂ ਟੋਪੀਆਂ ਵਾਲੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਜਾਂ ਫਰਾਂਸੀਸੀ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ''ਤੇ 200 ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ''ਚੋਂ ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ, ਨਫਰਤ ਅਤੇ ਡਰ ਝਲਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਧੀਆ ਪਰ ਮਹਿੰਗੇ ਕੱਪੜਾ ਉਦਯੋਗ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਪੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੁਸ਼ਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਤੰਤਰ ਨੇ ਸਿਰਫ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੇ ਗੋਡੇ ਨਹੀਂ ਟੇਕੇ ਸਨ, ਇਸ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਵੀ ਸਨ।  ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਨਕਲਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ''ਤੇ ਬਣੇ ਸਸਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। 
ਬੇਸ਼ੱਕ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕੀਜ਼ (ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਿਰਾਂ) ਦੀ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦੀਆਂ ਨਾਲ ਤੁਲਨਾ ਬੇਤੁਕੀ ਗੱਲ ਲੱਗੇ, ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਕੁਝ ਅਜਿਹੀ ਹੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀ ਤਕਨੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਮੈਨਚੈਸਟਰ ਅਤੇ ਲੰਕਾਸ਼ਾਇਰ ਦੀਆਂ ''ਨਵੀਆਂ ਕੱਪੜਾ ਮਿੱਲਾਂ'' ਹਨ, ਜੋ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਯੂ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਸਥਾਨਕ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਇਕ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਐੱਚ-ਵਨ ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ''ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਮਰੀਕੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੈਲਕਮ ਟਰਨਬੁਲ ਨੇ 4 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 457 ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਈ. ਟੀ. ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਜਾਣਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੈਲਕਮ ਦੀ ਨਵੀਂ-ਨਵੀਂ ਦੋਸਤੀ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ 457 ਵੀਜ਼ਾ ''ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ''ਚ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। 
ਬੀਤੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਯੂ. ਕੇ. ਨੇ ਵੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਟੀਅਰ 2 ਇੰਟ੍ਰਾ-ਕੰਪਨੀ ਟਰਾਂਸਫਰ ਵਰਗ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਉਹੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਯੂ. ਕੇ. ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। 
ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ''ਥੇਰੇਸਾ ਮੇ'' ਵਲੋਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਦਿਵਾਏ ਅਨੇਕ ਭਰੋਸਿਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। 
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ''ਬਾਯ ਅਮੇਰਿਕਨ, ਹਾਇਰ ਅਮੇਰਿਕਨ'' ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਐੱਚ-1ਬੀ ਅਤੇ ਐੱਲ-1 ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਆਈ. ਟੀ. ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਦੀ ਰਾਹ ''ਚ ਕਈ ਅੜਿੱਕੇ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਐੱਚ-1ਬੀ ਵੀਜ਼ਾ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕੀਜ਼ ਵਿਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕਪ੍ਰਿਯ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ''ਚ ਨੌਕਰੀਆਂ ਮਿਲ ਸਕੀਆਂ ਸਨ। 
ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਅਤੇ ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ ਦੋ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ''ਤਕਨੀਕੀ ਅਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਰੱਖਣ'' ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਥੇ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇਣ। ਫਰਵਰੀ 2016 ਤੋਂ ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹਨ। 
ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪਹਿਲਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਅਪ੍ਰਵਾਸੀ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ''ਤੇ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ। 
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਮੁਕਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਢੋਲ ਵਜਾਉਣ ਵਾਲਾ ਪੱਛਮੀ ਜਗਤ ਹੁਣ ''ਸੀਮਤ ਪਨਾਹਵਾਦ'' ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਕੀ ਅਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਣਗਿਣਤ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ?  ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਰਸਮੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਇੱਛੁਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇਸ ਘਟਨਾਚੱਕਰ ਨਾਲ ਵਿਰਲੀਆਂ ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਾਉਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। 
ਭਾਰਤੀਆਂ ਵਿਚ ‘S“5M’(Science, “echnology, 5ngineering and Mathematics) ਵਿਸ਼ੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਦਰਤੀ ਝੁਕਾਅ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ''ਚ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਦੇ ਦੂਜੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਉਤਪਾਦਕ ਹਾਂ।  ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ''ਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ? 
ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਟੈਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਗਲੋਬਲ ਬਸਤੀਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਜਾਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਸਵਦੇਸ਼ ਪਰਤਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕੇਗੀ?