ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ''ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ''

ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਪਾਠਕਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਮਿਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ''ਚੋਂ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲਮਾਂ ''ਚ ਛਾਪਦੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਕੁਝ ਪੱਤਰ ਸੰਬੰਧਤ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਮੁਖੀਆਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਨੀ ਦਾ ਪੱਤਰ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ''ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ :
* ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਅਨੁਸਾਰ, ''''ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੇਵਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਪਰ ਸਾਡੀ ਪੁਲਸ ਇਸ ਕਸੌਟੀ ''ਤੇ ਖਰੀ ਉਤਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦਮਨਕਾਰੀ ਤਾਕਤ ਵਜੋਂ ਉੱਭਰੀ ਹੈ।''''
ਮਹਾਨ ਵਿਚਾਰਕ ਦਾਦਾ ਧਰਮਾਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ''''ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨੇ ਪੈਣ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਪੁਲਸ ਬੁਲਾਉਣੀ ਪਵੇ, ਉਥੇ ਪੁਲਸ ਸਫਲ ਨਹੀਂ, ਅਸਫਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੁਲਸ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਉਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਪੈਣ ''ਚ ਹੈ।''''
ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਾਂਗ ਹੀ ਅੱਜ ਵੀ ਪੁਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ੰਜੀਰਾਂ ''ਚ ਜਕੜੀ ਰੱਖ ਕੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾਉਣ, ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਜਨ-ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੇ ਦਮਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਈ ਜਾਵੇ।
* ਆਪਣੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਲੁਕੇ ਸਵਾਰਥਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ''ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਾਨੂੰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ''ਚ ਬਣਾਏ ਜਾਣ ਤੇ ਸ਼ਾਸਕ ਵਰਗ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਹੀ ਚੱਲੇ।
* ਹਰ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ''ਚ ਪਈ ਲੱਖਾਂ ਟਨ ਕਣਕ ਤੇ ਹੋਰ ਅਨਾਜ ਸੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਸੜਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰੀਬਾਂ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਗਰੀਬ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਸੌਂਵੇ।
* ਹਰ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਇਕ ਇਕਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਲੋਕਰਾਜੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਪੰਚ ''ਤੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਥੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੱਸਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ।
* ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ''ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਘਟਾਏ ਜਾਣ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਛਾਂਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਫਜ਼ੂਲ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਉਪਯੋਗੀ ਮਹਿਕਮੇ ਖਤਮ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਹਰੇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪੂਰੀ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਨਿਭਾਏ ਤੇ ਜੇ ਉਹ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਸਾਧਾਰਨ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਿਖਲਾਈ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇ। ਹਰੇਕ ਬਾਲਗ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਕੇ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਹੋ ਸਕੇ।
* ਟੈਕਸ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ। ਸਾਰੇ ਐੱਨ. ਜੀ. ਓ., ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੋ ਵੀ ਅਦਾਰੇ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ''ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਸਭ ਕਾਲੇ ਧਨ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਸਰੋਤ ਹਨ। ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ''ਚ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤਕ ਦੀ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਘੱਟ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਣ।
* ਨਿਆਂ ਸਰਲ, ਸਸਤਾ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੋਵੇ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਪੱਧਰ ''ਤੇ ਵੀ ਫੈਸਲੇ ਨਿਪਟਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਨਿਆਂ ਛੇਤੀ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰ ਕੇ ਅਪਰਾਧ ਵਧਦੇ ਹਨ। ਹਰੇਕ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਹੱਦ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਧਾਈਆਂ ਜਾਣ।
* ਵਕੀਲਾਂ ਵਲੋਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਰੀਕ ਲੈਣ ''ਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤੇ ਤਰੀਕਾਂ ਦੀ ਹੱਦ ਤੈਅ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਤਰੀਕਾਂ ਲੈ-ਲੈ ਕੇ ਕੇਸ ਨਿਪਟਾਉਣ ''ਚ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਗੋਂ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ''ਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
* ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮਿਆਦ 4 ਸਾਲ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
* ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ''ਚ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਹੋਵੇ, ਅਧਿਕਾਰੀ ਜੇਕਰ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਮਿਸ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
* ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਵੋਟ ਅਤੇ ਪੈਨ ਕਾਰਡ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਜਨਮ ਸਥਾਨ, ਸ਼ਨਾਖਤੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਆਦਿ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ''ਤੇ ਦਰਜ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ''ਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਸੁਝਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਥੋਂ ਤਕ ਸ਼੍ਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸੋਨੀ ਦੇ ਉਕਤ ਸੁਝਾਵਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ''ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਭਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।                    
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ