ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ਵਾਲੀਆਂ 14 ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ GST ਛੋਟ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ

ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਚ ਹੋਈ ਬੈਠਕ ’ਚ ਡਿੱਬਾ ਜਾਂ ਪੈਕਟਬੰਦ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਯੁਕਤ (ਫ੍ਰੋਜਨ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ) ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ’ਚ ਵਰਤਣ ਵਾਲੀਆਂ  ਖੁਰਾਕੀ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਨਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਪ੍ਰੀ-ਲੇਬਲ ਆਟਾ ਅਤੇ ਦਾਲਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਇਹ ਬਦਲਾਅ 18 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੁੱਧ ਅਤੇ ਦੁੱਧ ਨਾਲ ਬਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਲੇਡ, ਪੇਪਰ, ਕੈਂਚੀ, ਪੈਂਸਿਲ, ਸ਼ਾਰਪਨਰ, ਚਮਚ, ਸਕੀਮਰ ਆਦਿ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਅਤੇ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਲਾਈਟਾਂ ’ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 18 ਫੀਸਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। 

1000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਘੱਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰੇ, ਜੋ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਸਨ, ’ਤੇ ਵੀ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਵੇਅਰ ਹਾਊਸ ’ਚ ਸਾਮਾਨ ਰੱਖਣ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਦਰਾਂ ’ਚ ਵੀ ਵਾਧੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ’ਚ  ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਮਚੇ  ਕੋਹਰਾਮ  ਦੇ  ਦੌਰਾਨ ਆਟਾ, ਦਾਲ ਅਤੇ ਚੌਲ ਵਰਗੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਦਿਨ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਵੱਲੋਂ ਹੰਗਾਮਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।  ਬੁੱਧਵਾਰ  ਨੂੰ  ਤੀਸਰੇ  ਦਿਨ  ਵੀ  ਵਿਰੋਧੀ  ਧਿਰ  ਨੇ  ਜੀ.ਐੱਸ.  ਟੀ. ’ਚ  ਵਾਧਾ  ਵਾਪਸ  ਲੈਣ  ਦੀ  ਮੰਗ  ਕਰਦੇ  ਹੋਏ  ਸੰਸਦ  ਭਵਨ  ’ਚ  ਧਰਨਾ,  ਰੋਸ  ਵਿਖਾਵਾ  ਅਤੇ  ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ  ਕੀਤੀ। ਇਸੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਉਕਤ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਅਗਲੇ ਹੀ ਦਿਨ 19 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 14 ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਜਾਂ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵੇਚਣ ਦੀ  ਸਥਿਤੀ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ’ਚ ਇਸ  ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸੂਬਿਆਂ ਸਮੇਤ ਬੈਠਕ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਮਤ ਸਨ। 

ਸਿੱਧੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਖਪਤਕਾਰ ਪਿੰਡ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ’ਚ ਗਲੀ ਜਾਂ ਨੁੱਕੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੋਂ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਬਿਨਾਂ ਪੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਮਾਲ ਤੇ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ 5 ਫੀਸਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕਰਨਾਟਕ ਆਦਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਵਿਕਰੀ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਉਣ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਵਧੇਰੇ ਆਬਾਦੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਕਸ ਦੇਣ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। 

ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ  ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਘੱਟ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ  ’ਚ ਵਰਤਣਯੋਗ ਵਸਤੂਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ’ਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਪਰ ਇਹ ‘ਛੋਟ’ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨਾਲ ਪਿੰਡ, ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਦਾ ਉਕਤ ਸਾਮਾਨ ਥੋੜ੍ਹੀ-ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਵੱਧ ਮਾਤਰਾ ’ਚ ਅਤੇ ਪੈਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸਫਾਈ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗਰੀਬ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀ-ਪੈਕੇਜਡ ਅਤੇ ਲੇਬਲ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਸਰਕਾਰ ਸਵੱਛਤਾ ਨਾਲ ਪੈਕ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ.  ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ’ਚ ਹੋਰ ਬਦਲਾਅ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਦਾਰ ਅਤੇ ਤਰਕਸੰਗਤ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਰਸੋਈ ’ਚ ਕੰਮ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਸਤੂਆਂ ’ਤੇ  ਵੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਵਿਚ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਆਮ ਵਰਗ ਦੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਰਸੋਈ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਉਤਪਾਦ ਰਸੋਈ ਗੈਸ ਤੇ ਰਸੋਈ ’ਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਧੇਰੇ ਵਸਤੂਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ  ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਹਨ, ਇਸ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਛੋਟ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਵੱਧ ਵਸਤੂਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ  ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੰਗ ਸਮਾਜ ਦੇ ਇਕ ਵਿਆਪਕ ਵਰਗ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕੇਗੀ।

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ