ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੱਬ ਜੀ!!! ਮੀਂਹ ਨੇ ਧੋਤਾ ਹਵਾ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ

ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 7 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਸੂਚਕਅੰਕ ਲਗਾਤਾਰ 500 ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਕਾਰਨ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੰਭੀਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ’ਚ ਬਣੀ ਰਹੀ ਪਰ 10 ਨਵੰਬਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਦੀ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਪਏ ਮੀਂਹ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧੋ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਸਾਹ ਲਿਆ।

ਸਬੰਧਤ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਲਈ ਇਕ-ਦੂਜੇ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣੇ ਜਾਰੀ ਸਨ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ’ਤੇ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਏ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਰਾਜਧਾਨੀ ’ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ।

ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਤੇ 21 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ’ਚ ਨਕਲੀ ਮੀਂਹ ਪੁਆਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਐਪ-ਆਧਾਰਿਤ ਟੈਕਸੀਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 13 ਤੋਂ 20 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ‘ਆਡ-ਈਵਨ’ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਬਾਅਦ ’ਚ ਇਸ ਨੂੰ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੋਟੇ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਤੱਕ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਵੀ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲਿਆਂ ’ਚ ਸਕੂਲ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਗਏ।

ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਸਖਤ ਲਹਿਜ਼ੇ ’ਚ 7 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਟੁੱਕ ਸ਼ਬਦਾਂ ’ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ, ‘‘ਹਰ ਹਾਲ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇੰਝ ਹੀ ਮਰਦੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੈ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਆਸਤ ਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਨਸੀਹਤ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ, ‘‘ਦੋਵਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੁਣ ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਰਾਲੀ ਕਿਉਂ ਸੜ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ’ਤੇ ਠੀਕਰਾ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਸਕਦੇ। ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਡਾ ਸਬਰ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚੱਲੇਗਾ ਤਾਂ ਰੁਕੇਗਾ ਨਹੀਂ।’’

ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ‘ਆਡ-ਈਵਨ’ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਿਹਾ, ‘‘ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਲਿਆ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਕੀ ਇਹ ਸਫਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਇਹ ਸਭ ਸਿਰਫ ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੈ।’’

ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੀਵਾਲੀ ’ਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ’ਚ ਬੇਰੀਅਮ ਅਤੇ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਰਸਾਇਣਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਨਹੀਂ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਹਨ।

9 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਰਾਜੀਵ ਗਾਬਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨਾ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੜਦੀ ਪਰਾਲੀ ’ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ’ਚ ਉੱਡਣ ਦਸਤੇ ਭੇਜਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕਿਹਾ ਿਗਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਹਵਾ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ 38 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਣ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਮੰਤਰੀ ਭੁਪਿੰਦਰ ਯਾਦਵ ਨੇ ਇਸ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ।

10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ, ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੁੱਦੀ ਅਮਾਨੁੱਲਾਹ ਨੇ ਦਿੱਲੀ-ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ’ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਖੇਤਾਂ ’ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਰੋਕਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਸਾਨੂੰ ਨਤੀਜੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ 8 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਐੱਸ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਰਣਨੀਤੀ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।

ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਧੂੰਏਂ ’ਚ ਡੁੱਬੇ, ਅੱਜ ਮੀਂਹ ਪਿਆ, ਭਗਵਾਨ ਮਦਦ ਲਈ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।

ਫਿਲਹਾਲ, ਹੁਣ ਜਦਕਿ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ’ਚ ਫੈਲਿਆ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੂਪੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਧੋ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਰਾਹਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਨਾਲ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਕੁਝ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਰੋਗਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

‘ਇਸ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੱਬ ਜੀ’!!! - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ