ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਦੀਆਂ ਲਾਟਾਂ ’ਚ ਘਿਰਿਆ ਭਾਰਤ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਦੰਗਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ

ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਿੰਸਾ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਖਾਵਿਆਂ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆਏ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਦੇ ਲਈ ਸਖਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ।  ਪਹਿਲੇ ਵਿਵਾਦ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਲਾਰਨ ਨੂਪੁਰ ਸ਼ਰਮਾ ਵੱਲੋਂ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ’ਤੇ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ 3 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੋਈ। ਦੁਪਹਿਰ ਲਗਭਗ 2 ਵਜੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਕਾਨਪੁਰ ਦੇ ਯਤੀਮਖਾਨਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਮਸਜਿਦ ’ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ 3 ਵਜੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ, ਲੁੱਟ ਅਤੇ  ਸਾੜ-ਫੂਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼  ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ, ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ, ਝਾਰਖੰਡ, ਦਿੱਲੀ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹਿੰਸਾ ਭੜਕ ਉੱਠੀ ਹੈ। 

10 ਜੂਨ ਨੂੰ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੁਰਾਦਾਬਾਦ, ਪ੍ਰਯਾਗਰਾਜ, ਸਹਾਰਨਪੁਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਮਾਲਦਾ, 24 ਪਰਗਨਾ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਰਾਂਚੀ ਸਮੇਤ ਇਕ ਦਰਜਨ ਸ਼ਹਿਰ ਹਿੰਸਾ ਦੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਆ ਗਏ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਰਾਂਚੀ ’ਚ 2  ਵਿਅਕਤੀਆਂ  ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹਿੰਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਰਜਨਾਂ  ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੰਗਿਆਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾਧਾਰੀਆਂ  ਦੀਅਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ। ਇਸ ਬਾਰੇ ‘ਜਮੀਅਤ-ਉਲਮਾ-ਏ-ਹਿੰਦ’ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਦਾਇਰ ਰਿਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਦੰਗਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ  ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ’ਤੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।’’ਇਸ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ, ‘‘ਅਦਾਲਤ ਇਸ ’ਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।’’ਅਜੇ ਇਹ ਵਿਵਾਦ ਜਾਰੀ ਹੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਜੂਨ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆ ਉੱਠ ਖੜ੍ਹੀ  ਹੋਈ ਜਦੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਫੌਜ ’ਚ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਹਿੰਸਕ ਰੂਪ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਦਰਜਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਲਪੇਟ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਜਨਤਕ ਜਾਇਦਾਦ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਭਾਰੀ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਰ ਰਾਤ ‘ਅਗਨੀਪੱਥ’ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸਾਲ 2022 ਦੀ ਭਰਤੀ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਹੱਦ 21 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 23 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਪਰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਰੋਸ ਅਜੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਵੀ ਬਿਹਾਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤੇਲੰਗਾਨਾ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਹਰਿਆਣਾ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ 15 ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵੇ, ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ’ਚ ਭੰਨ-ਤੋੜ ਤੇ ਸਾੜ-ਫੂਕ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਅਤੇ ਬਿਹਾਰ ’ਚ 2 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫੌਜ ’ਚ ਭਰਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਰੇਲਵੇ ’ਚ ਵੀ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਰਤੀ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਚ ਰੋਸ ਪੈਦਾ  ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ  ’ਚ 16 ਜੂਨ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਨਾਂਗਲੋਈ ਸਟੇਸ਼ਨ ’ਤੇ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਰੋਕੀਆਂ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਰੋਸ ਵਿਖਾਵਾ ਕੀਤਾ। 

ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ 2 ਦਿਨਾਂ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਕਾਰਨ 94 ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਅਤੇ 140 ਯਾਤਰੀ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। 65 ਮੇਲ  ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਅਤੇ 30 ਪਸੰਜਰ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। 11 ਮੇਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈੱਸ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਦੇ ਮਾਰਗ ’ਚ  ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। 300 ਤੋਂ ਵੱਧ ਟ੍ਰੇਨਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ 12 ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।  ਅਸੰਤੋਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਚੰਗਿਆੜੀ ਅਸਾਮ ’ਚ ਵੀ ਸੁਲਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ‘ਅਖਿਲ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਸੰਮੇਲਨ’ ਦੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਮੈਂਬਰ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਪਾਂਡੇ ਵੱਲੋਂ ‘ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਹਾਉਤਸਵ’ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਕਲਿੰਪੋਂਗ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਨੇਪਾਲੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸੱਦਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਸ ਤੋਂ ਪਲਟ ਜਾਣ ਅਤੇ ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ’ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦੇਣ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ’ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਗੋਰਖਾ ਭਾਈਚਾਰੇ ’ਚ ਰੋਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਹੈ।

ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਕਿ ‘‘ਭਾਰਤ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨੇਪਾਲੀ ’ਚ ਗਾਇਆ ਰਾਸ਼ਟਰ ਗਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਨਹੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ’’ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ‘ਭਾਰਤੀ ਗੋਰਖਾ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ’ (ਬੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਯੂਥ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਸਤੋਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ‘‘ਨੇਪਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ/ਗੋਰਖਾ ਭਾਸ਼ਾ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 8ਵੀਂ ਅਨੁਸੂਚੀ ’ਚ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ।  ਇਸ ਲਈ ਜੇਕਰ ਚੰਦਰਪ੍ਰਭਾ ਪਾਂਡੇ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਮੁਆਫੀ ਨਾ ਮੰਗੀ ਤਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।’’ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਜੁੰਮੇ ਦੀ ਨਮਾਜ਼ ’ਤੇ 17 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਅਣਹੋਣੀ ਘਟਨਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਪਰ ਅਗਨੀਪੱਥ ਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਕੁਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਇਕ ਅਸ਼ਾਂਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਰੇਲ ਤੇ ਸੜਕੀ ਆਵਾਜਾਈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਲਝਾਏਗੀ ਓਨਾ ਹੀ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇਗਾ।   

ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ