ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਝਾੜ

ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 4 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੱਗਭਗ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ''ਚੋਂ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਅਹਿਸਾਸ ਮੈਨੂੰ 8 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 2009 ''ਚ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਸਮਾਜ ਸੇਵਕ ਮਹਾਸ਼ਾ ਗੋਕੁਲ ਚੰਦ ਜੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ''ਤੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਜਾ ਕੇ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਥੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਰਾਸ਼ਨ ਵੰਡ ਸਮਾਗਮ ''ਚ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਲਈ ਆਈਆਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਛੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਚਿੱਟੀ ਸਾੜ੍ਹੀ ''ਚ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰ ਢਕਣ ਦੀ ਨਾਕਾਮ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦੇਖ ਕੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਭਰ ਆਇਆ ਸੀ।
ਧਰਮ ਨਗਰੀ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਨੂੰ ''ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹਿਰ'' ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਨ੍ਹੱਈਆ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ''ਚ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਬਿਤਾਉਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਤੋਂ ਇਥੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ''ਚੋਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਬੰਗਾਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਤੇ ਆਸਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਇਥੇ ਬੰਗਲਾ-ਭਾਸ਼ੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਮਾਨਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਾਲ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਚੈਤਨਯ ਮਹਾਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਨੇ 1515 ''ਚ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਇਥੇ ਹੀ ਬਿਤਾਇਆ ਸੀ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਤ੍ਰਿਸਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਬਾਕੀ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਭੂ ਭਗਤੀ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਲੱਗਭਗ 500 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਆਸਰਾ ਸਥਾਨ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਤਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਠੁਕਰਾਉਣ ਕਾਰਨ ਇਥੇ ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਕੁਝ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਲਈ ਆਪਣਿਆਂ ਅੱਗੇ ਹੀ ਹੱਥ ਅੱਡਣੇ ਪਏ ਤਾਂ ਉਹ ਇਸ ਅਪਮਾਨ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇਥੇ ਆ ਗਈਆਂ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਥੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ''ਤੇ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ''ਚ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਭੀਖ ਮੰਗ ਕੇ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ।
ਇਥੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ 5 ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ-ਸ਼ਾਮ ਤਿੰਨ-ਤਿੰਨ ਘੰਟੇ ਭਜਨ ''ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਲਈ ਚੌਲ ਤੇ ਜੇਬ ਖਰਚ ਲਈ 10-20 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੇ ਹਨ।
ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ''ਚ 17 ਸਤੰਬਰ 2014 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਦੌਰੇ ''ਤੇ ਆਈ ਭਾਜਪਾ ਐੱਮ. ਪੀ. ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ''ਡ੍ਰੀਮ ਗਰਲ'' ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਨੇ ਇਹ ਨਾਸਮਝੀ ਭਰੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ਖ਼ਮਾਂ ''ਤੇ ਹੋਰ ਲੂਣ ਛਿੜਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ :
''''ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਆਦਤਨ ਭੀਖ ਮੰਗਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹਿਣ ਲਈ ਇਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਯੂ. ਪੀ. ਦੇ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ''ਚ ਭੀੜ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇਕਰ ਉਹ (ਵਿਧਵਾਵਾਂ) ਇਥੋਂ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਤਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ।''''
ਹੇਮਾ ਮਾਲਿਨੀ ਦੇ ਉਕਤ ਬਿਆਨ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਰੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ''ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸਿੱਟਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ।
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਲਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2012 ''ਚ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੇ 30 ਜੁਲਾਈ 2012 ਨੂੰ ਆਪਣੀ 8 ਸਫਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ''ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ''''ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ''ਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।''''
ਇਸ ''ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 3 ਅਗਸਤ 2012 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਇਕ ਪੈਨਲ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ''ਚ ਕੋਈ ਤਰੱਕੀ ਨਾ ਹੋਣ ''ਤੇ 20 ਫਰਵਰੀ 2015 ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂ. ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੁਕਮ ''ਤੇ 45 ਦਿਨਾਂ ''ਚ ਅਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਸਿਫਰ ਹੀ ਰਿਹਾ।
ਤੇ ਹੁਣੇ-ਹੁਣੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ''ਚ ਵਿਧਵਾ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ''ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਤਰਸਯੋਗ ਹਾਲਤ ''ਤੇ ਇਕ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਜਸਟਿਸ ਮਦਨ ਬੀ. ਲੋਕੁਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ''ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਆਸ਼ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮਹਿਲਾ ਅਤੇ ਬਾਲ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਇਕ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਅਤੇ ਸਖਤ ਝਾੜ ਪਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ :
''''ਸਾਡੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗੰਭੀਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਹਲਫਨਾਮਾ ਦਾਇਰ ਕਰ ਕੇ ਕਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲੈਣਾ-ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਦ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ।''''
ਵ੍ਰਿੰਦਾਵਨ ਦੀਆਂ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ''ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਉਕਤ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਇਹ ਸਿੱਧ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਹੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।        
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ