ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 1.47 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ‘ਅੈਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ’ (ਏ.ਜੀ.ਆਰ.) ਬਕਾਏ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 14 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਕੋਰਟ ਦੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ ਨੇ ਅਦਾਇਗੀ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਹੁਕਮ ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਜੋਖਮ ਸਹਿ ਰਹੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਡਿੱਗੇ। 35,500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਕਾਏ ਵਾਲੀ ਏਅਰਟੈੱਲ ਭਾਰਤੀ ਨੇ 20 ਫਰਵਰੀ ਤਕ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਸਵੈ ਜਾਇਜ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 17 ਮਾਰਚ ਤਕ ਅਦਾ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਪਰ ਨਕਦੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਕਮੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੀ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 53,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਹੈ। ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਦੋ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਵੋਡਾਫੋਨ ਯੂ. ਕੇ. ਅਤੇ ਆਦਿੱਤਿਆ ਬਿਰਲਾ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚ ਹੋਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇੰਨੀ ਵਿਗੜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਕੁਮਾਰ ਮੰਗਲਮ ਬਿਰਲਾ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਜਾਂ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਕੰਪਨੀ ਬੰਦ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਵਾਲਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਲਾ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਸਾਬਕਾ ਕੈਗ ਚੀਫ ਵਿਨੋਦ ਰਾਏ ਦੀ 1.76 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਹਾਨੀ ਸਬੰਧੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ 2019 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਤਬਾਹੀ ਦੇ ਦੋ ਕਾਰਨ ਰਹੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤਕ ਕਾਲ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਜਦਕਿ ਡਾਟਾ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ 3 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਲਾਇੰਸ ਜੀਓ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਬਦਲ ਗਈ। ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਡਾਟਾ ਦੀ ਕੀਮਤ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਵਾਈਸ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਡਾਟਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਾਤਰ ਮੁਨਾਫਾ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਸਹਿਣਾ ਪਿਆ ਪਰ ਦੂਜਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰਨ ਅੈਡਜਸਟਡ ਗ੍ਰੌਸ ਰੈਵੇਨਿਊ (ਏ. ਜੀ. ਆਰ.) ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਲੜਾਈ ਰਹੀ। ਆਸਾਨ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਹੀਏ ਤਾਂ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਇਕ ਹਿੱਸਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਡਿਪਾਰਮੈਂਟ ਨਾਲ ਵੰਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਏ. ਜੀ. ਆਰ. ਦੀ ਪ੍ਰੀਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 2005 ਤੋੋਂ ਮਤਭੇਦ ਰਹੇ ਹਨ। ਕੰਪਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਸਨ ਕਿ ਸਿਰਫ ਟੈਲੀਕਾਮ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਅਧੀਨ ਗਿਣਿਆ ਜਾਏ। ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਗੈਰ ਟੈਲੀਕਾਮ ਆਮਦਨ ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਟਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਵਿਆਜ ਦੀ ਆਮਦਨ ਆਦਿ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ । ਪਰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਸੀ ਕਿ ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ 900 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਵਿਚ ਵੋਡਾਫੋਨ-ਆਈਡੀਆ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ 390 ਬਿਲੀਅਨ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਟੈਲੀਕਾਮ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਭਲਾ ਇਹ ਰੁਪਏ ਆਉਣਗੇ ਕਿਥੋਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਈ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣਾ ਬੋਰੀਆ ਬਿਸਤਰਾ ਸਮੇਟ ਕੇ ਟੈਲੀਕਾਮ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚੋਂ ਨਿਕਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਏਅਰਟੈੱਲ, ਜੀਓ, ਵੋਡਾਫੋਨ ਹੀ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬਚੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹਫਤੇ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਨਿਕ ਰੀਡ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਇਕਾਈ ਗੈਰ ਸਹਿਯੋਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਾਰੀ ਦਬਾਅ ਵਿਚ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਮੰਨ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਵੋਡਾਫੋਨ ’ਤੇ ਬੀਤੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਕਰ ਦਾ ਭਾਰ ਵੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵੋਡਾਫੋਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ’ਚੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਪਨੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਕਦਮ ਰੱਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸੋਚਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਕ ਹੋਰ ਤੱਥ ਹੈ ਕਿ ਵੋਡਾਫੋਨ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਦੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੀਓ ਅਤੇ ਏਅਰਟੈੱਲ ਬਚਣਗੀਆਂ ਜੋ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ, ਟੈਲੀਕਾਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।