ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਉਡੀਕ ''ਚ 10 ਸਾਲ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਲਾਹ

09/18/2022 1:21:30 AM

ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਭੈ ਐੱਸ. ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ 16 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿੱਟਾਂ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਕੱਟ ਚੁੱਕੇ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕੈਦੀ 10 ਸਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ’ਤੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੇਸ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰਨ ਦੇ ਹੋਰ ਕਾਰਨ ਨਾ ਹੋਣ।

ਬੈਂਚ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੇ 14 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਹਾਈ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਪੀਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ। ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਓਕਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਉਮਰਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਿੱਟਕਰਤਾ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਪੀਲਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ’ਚ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ।

ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਕੈਦੀ ਦਾ ਸੁਧਾਰ ਸੰਭਵ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ’ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਘਿਨੌਣੇ ਅਪਰਾਧ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਆਦਤਨ ਅਪਰਾਧੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਕੋਈ ਵੀ ਕਦਮ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ


Mukesh

Content Editor

Related News