ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਲਝਾਏ
06/15/2019 6:26:33 AM
ਲਗਭਗ 156 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 1863 ’ਚ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਸ਼ਿਲਾਂਗ ’ਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਸੀ। ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਖੂਬਸੂਰਤ ਇਲਾਕੇ ’ਚ ਵਸੀ ਇਸ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ’ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਦੇ ਮੁੱਖ ਵਪਾਰਕ ਕੇਂਦਰ ਪੁਲਸ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨੇੜੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਇਹ ਇਲਾਕਾ ਅਤਿਅੰਤ ਕੀਮਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ‘ਖਾਸੀ’ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਬਸਤੀ ’ਚੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਥੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ 1987 ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। 1992 ’ਚ ਇਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ, 1994 ’ਚ ਇਸ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਫਿਰ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਕਾਲੋਨੀ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ’ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੂਨ ’ਚ ਇਥੇ ਦੰਗਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਵਿਗੜ ਗਏ ਸਨ ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤਕ ਇਥੇ ਹਾਲਾਤ ਆਮ ਵਰਗੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲੱਗਭਗ ਠੱਪ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜਨ ਲਈ ਨਵੀਨਤਮ ਹਮਲਾ ਮੇਘਾਲਿਆ ਦੇ ਉਪ-ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ‘ਪ੍ਰੈਸਟੋਨ ਟਿਨਸਾਂਗ’ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰ ਸੰਪੰਨ ਸਮਿਤੀ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ’ਤੇ ‘ਸ਼ਿਲਾਂਗ ਮਿਊਂਸੀਪਲ ਬੋਰਡ’ (ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਬੀ.) ਨੇ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 3 ਜੁਲਾਈ ਤਕ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਖਾਸੀ ਅਤੇ ਜਯੰਤਿਆ ਕਬੀਲਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪਾਬੰਦੀਸ਼ੁਦਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ‘ਹਾਈਨੀਵਿਤ੍ਰੇਪ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ’ (ਐੱਚ. ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਸੀ.) ਵੀ ਕੁੱਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ’ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਉਕਤ ਹੁਕਮ ਨਾ ਮੰਨਣ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦੀ ਧਮਕੀ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਇਹ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵਲੋਂ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮੇਘਾਲਿਆ ’ਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ‘ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਨ’ ਵਿਚ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਐੱਫ. ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਕੁੱਦ ਪੈਣ ਨਾਲ ਸਥਿਤੀ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਗੜਨ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਮੇਘਾਲਿਆ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਿਤ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰ ਕੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ
