ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਵਰਗੇ ਕਦਮ ਅਪਣਾ ਕੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘਟਾਓ

ਮੇਨ ਆਰਟੀਕਲ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਅਪਰਾਧ ਰਿਕਾਰਡ ਬਿਊਰੋ ਅਨੁਸਾਰ 1401 ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੁਲ 3,66,782 ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਰੱਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 4,19,623 ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਵ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਦੀ ਬੰਦ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸਖਤ ਹੋਣ, ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਨਾ ਭਰ ਸਕਣ ਅਤੇ ਜੇਲ ’ਚ ਕੈਦ ਕੱਟਣ ਦੌਰਾਨ ਮੋਬਾਇਲ, ਨਸ਼ੇ ਆਦਿ ਦੇ ਕੇਸ ’ਚ ਫੜੇ ਜਾਣ ’ਤੇ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਭੀੜ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਮੂਲ ਅਧਿਕਾਰ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਵਲੋਂ ਇਸ ਪਾਸੇ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੁਖਦਾਈ ਹੈ।’’

ਜਿਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਭਾਰਤੀ ਜੇਲਾਂ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਣ ਬਦਹਾਲੀ ਅਤੇ ਅਵਿਵਸਥਾ ਫੈਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਵਿਚਾਰ-ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾਯਾਫਤਾ ਕੈਦੀ ਨਰਕ ਵਰਗਾ ਜੀਵਨ ਗੁਜ਼ਾਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਹੀ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 49 ਜੇਲਾਂ ’ਚੋਂ 17 ਜੇਲਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਣ ਕਾਰਣ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਅਨੁਸਾਰ ਅਜਿਹਾ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬਾ ਉਪਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਦੂਸਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਸਰਕਾਰ ਵਾਂਗ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਮੁੜ-ਵਸੇਬੇ ਦੇ ਉਪਾਅ ਅਪਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਥੇ ਜੇਲਾਂ ’ਚ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਘੱਟ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੂਸਰੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਜੇਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਆਪਸ ’ਚ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਭੀੜ ਵੀ ਘਟੇਗੀ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੀਆਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਜੇਲਾਂ ਦੀ ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਹੋ ਸਕੇਗੀ।

–ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ