ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਾ ਲਿਆਉਣ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਾਸ਼ਾ

1 ਜੁਲਾਈ, 2017 ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਗੁਡਸ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਭਾਵ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲੇਗੀ।

ਪਰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ 4 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਨਹੀਂ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੈਕਸ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹਨ। ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਵਾਧੇ ਨਾਲ ਢੁਆਈ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਕਸ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਆਮਦਨ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਚ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕੀ।

ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਦਕਿ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਾਹਨ ਈਂਧਨ ਦੇ ਭਾਅ ਰਿਕਾਰਡ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹਨ, ਕੇਰਲ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਜੂਨ ’ਚ ਇਕ ਰਿੱਟ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਅਗਲੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਇਸ ’ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ।

ਇਸ ਨਾਲ ਆਸ ਬੱਝੀ ਸੀ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ’ਚ ਲਖਨਊ ’ਚ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਕੌਂਸਲ ਦੀ 45ਵੀਂ ਬੈਠਕ ’ਚ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ’ਚ ਕੁਝ ਕਮੀ ਆਵੇਗੀ ਪਰ ਇਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।

ਜਿੱਥੇ 23 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਦੀਪ ਪੁਰੀ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ’ਤੇ ਭਾਰੀ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਅਧੀਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ, ਓਧਰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ 24 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ 6 ਸੂਬੇ ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੋਰੋਨਾ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਕਾਲ ’ਚ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਭਾਰੀ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੈਟਰੋਲ-ਡੀਜ਼ਲ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਮਿਲੇ।

-ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ