ਚੋਣ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਸਬਕ ''ਲੋਕ ਹੁਣ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁਣ ਲੱਗੇ''

ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਮਾਹੌਲ 'ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਹਿਲਾਂ 17 ਦਸੰਬਰ 2017 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਤਿੰਨ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ ਜਲੰਧਰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਚੋਣ ਨਤੀਜੇ ਆਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ-ਭਾਜਪਾ ਗੱਠਜੋੜ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 32 ਨਗਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦਾਂ/ਨਗਰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਆਪਣੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਝਲਕ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀ। ਹਿਮਾਚਲ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੱਤਾ ਖੋਹ ਲਈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਪਰ ਉਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਫਰਕ ਘਟ ਗਿਆ। ਇਸ ਸਾਲ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਬੰਗਾਲ ਦੀਆਂ ਉਪ-ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਦੋਵੇਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਅਤੇ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਇਸ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੱਥੋਂ ਗੁਆ ਲਈ ਤਾਂ ਬੰਗਾਲ 'ਚ ਵੀ ਇਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਤੇ ਇਕ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ 'ਤੇ ਹੋਈ ਉਪ-ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਹੱਥ ਖਾਲੀ ਰਹੇ।
19 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਜਿੱਤ ਤਾਂ ਗਈ ਪਰ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ 59 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘਟ ਕੇ 47 ਹੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਲੱਗਭਗ ਇਕ ਦਰਜਨ  ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਤੇ ਜਿੱਤਣ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਥੇ ਵੀ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਦਿੰਦਿਆਂ 16 ਨਗਰ ਪਾਲਿਕਾਵਾਂ 'ਚ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸਥਿਤੀ ਕੁਝ ਸੁਧਾਰ ਲਈ।
ਤਬਦੀਲੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਅਜੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਚ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ 62 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਭਾਰੀ ਜਿੱਤ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਦਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੂੰ 11 ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 10 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਬਰ ਕਰਨਾ ਪਿਆ।
ਅਤੀਤ 'ਚ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੇ ਬੈਂਸ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ 'ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ' ਦੇ ਝੰਡੇ ਹੇਠਾਂ 59 ਵਾਰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 7 ਸੀਟਾਂ 'ਤੇ ਹੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕੀ, ਜਦਕਿ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵਿਧਾਇਕ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਇਸ ਵਾਰ ਨਗਰ ਨਿਗਮ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਇਥੇ ਹੀ ਬਸ ਨਹੀਂ, ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲਹਿਰ 'ਚ ਬੀਜੂ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੀ ਰੀਤਾ ਸਾਹੂ ਨੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਦੀ ਬਿਜੇਪੁਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਉਪ-ਚੋਣ 'ਚ ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕੇ ਇਹ ਸੀਟ ਖੋਹ ਲਈ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਸੀ।
ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ 'ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸੂਬਿਆਂ 'ਚ ਸੱਤਾ ਗੁਆ ਕੇ ਮਾੜੇ ਦੌਰ 'ਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨੇ ਹੌਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਆਪਣੇ ਉੱਖੜੇ ਹੋਏ ਪੈਰ ਜਮਾਉਣ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਹੋਰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਫਲਤਾਵਾਂ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੇ ਪਰ ਅਸਲ 'ਚ ਜਿੱਤ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੀ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਭਾਜਪਾ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ 19 ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਸੱਤਾ 'ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਕੇ ਉਸ ਨੇ ਕਮਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਲੋਕ ਤਬਦੀਲੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਕਸਰ ਇਹ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਾਂਗ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵੀ ਸੰਸਦ ਅਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ 4-4 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਵਾਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਹੀ ਆਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਕ ਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੋ-ਦੋ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਤਕ ਟਿਕੇ ਰਹਿਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਠਹਿਰਾਅ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਣ ਨਾਲ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਬੁਰਾਈਆਂ ਵਧਦੀਆਂ ਜਾਦੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਅਣਦੇਖੀ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਬਦਲ-ਬਦਲ ਕੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਉਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ?
ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਥੇ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ 'ਚ ਉਤਸ਼ਾਹ ਸਿਖਰ 'ਤੇ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਸੀ ਅਤੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਹਾਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇਸ ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਟੁੱਟ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦਾ ਮਨੋਬਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਚੋਣ ਝਟਕਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਜਪਾ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਆਪਣੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ 'ਤੇ ਸਵੈ-ਮੰਥਨ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੇ 900 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤਕ ਗੁਲਾਮੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿਣ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬੁਰੇ ਅਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤਬਦੀਲੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਨਗੇ ਤੇ ਵਿਕਾਸ 'ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਆਵੇਗੀ।
—ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ