‘ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣਾਂ’ ਦੇ ਘੇਰੇ ’ਚ ਸਾਡੇ 107 ‘ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕ’

10/05/2023 1:34:41 AM

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੁਝ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ‘ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ’ (ਹੇਟ ਸਪੀਚ) ਦੇਣ ਦਾ ਇਕ ਹੜ੍ਹ ਜਿਹਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਇਹ ਸੋਚੇ ਇਤਰਾਜ਼ੋਗ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕਿੰਨਾ ਭਿਆਨਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਇਸੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ’ਤੇ ਲਿਖਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਬਿਆਨ ਸੋਚ-ਸਮਝ ਕੇ ਹੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਬੇਲੋੜਾ ਿਵਵਾਦ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।

ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲੋਕਰਾਜੀ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਫਾਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਰਿਫਾਰਮਜ਼’ (ਏ. ਡੀ. ਆਰ.) ਤੇ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਾਚ’ (ਐੱਨ. ਈ. ਡਬਲਿਊ.) ਮੁਤਾਬਕ ਦੇਸ਼ ਦੇ 107 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਹਨ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ 480 ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਚੋਣ ਲੜੀ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ 33 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ 7 ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ, 4 ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, 3-3 ਬਿਹਾਰ, ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ, 2-2 ਆਸਾਮ, ਗੁਜਰਾਤ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ 1-1 ਝਾਰਖੰਡ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਓਡਿਸ਼ਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੈ।

22 ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ, 2 ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਤੇ 1-1 ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਏ. ਆਈ. ਐੱਮ. ਆਈ. ਐੱਮ, ਏ. ਆਈ. ਯੂ. ਡੀ. ਐੱਫ., ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਅੰਨਾ ਡੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਪੀ. ਐੱਮ. ਕੇ., ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਯੂ. ਬੀ. ਟੀ.) ਅਤੇ ਵਿਦੁਥਲਾਈ ਚਿਰੂਥਿਗਲ ਕਾਚੀ (ਵੀ. ਸੀ. ਕੇ.) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ ਅਤੇ 1 ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ’ਤੇ ਵੀ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦਾ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੈ।

74 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬਿਹਾਰ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ 9-9, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਤੋਂ 6-6, ਆਸਾਮ ਅਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਤੋਂ 5-5, ਦਿੱਲੀ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਤੋਂ 4-4, ਝਾਰਖੰਡ ਤੇ ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ 3-3, ਕਰਨਾਟਕ, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਤੋਂ 2-2 ਜਦੋਂ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਓਡਿਸ਼ਾ ਤੋਂ 1-1 ਵਿਧਾਇਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।

ਉਕਤ ਦੋਵਾਂ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਫਰਤੀ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਖੁਲਾਸੇ ਪਿੱਛੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ’ਚ ਸਵਾਲ ਉਠਣਾ ਸੁਭਾਵਿਕ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਖੀਰ ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਕੁੜੱਤਣ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣ ਕਿਉਂ ਦਿੰਦੇ ਹਨ?

ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲੈਣ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸੇ ਖਤਰੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹੈ। - ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ


Anmol Tagra

Content Editor

Related News